महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल आला; सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले
संपूर्ण देशांचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल मोठा निकाल दिला. या निकालात घटनापीठाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि प्रतोद भरत गोगावले यांच्यावर जोरदार ताशेरे ओढले; मात्र तरीही अंतिम निर्णय हा एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागला. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. त्यामुळे शिंदे -फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. हा निकाल एकूण 9 मुद्द्यांच्या आधारे न्यायालयाने दिला, त्यात प्रतोदची नियुक्ती, राज्यपालांचे निर्णय, अध्यक्षांची भूमिका, बहुमत चाचणीचे आदेश या संदर्भात शिंदे गटाला धक्का बसला; मात्र उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीच्या आधीच राजीनामा दिल्यामुळे पुन्हा त्यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याच एका कारणामुळे उद्धव ठाकरेंना पुन्हा सत्ता मिळणार नाही आणि एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहतील, हे निकालातून स्पष्ट झाले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने काल महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल दिला. या घटनापीठात न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश होता. राज्यपालांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे मारत, विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकांचा समाचार घेत, शिंदे गटाचा व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांची निवड बेकायदा ठरवल्यानंतर विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. मात्र बहुमत चाचणीपूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने उद्धव ठाकरेंचा न्यायालयीन लढाईत पराभव झाला, असेच म्हणावे लागेल.
राज्यपालांना फटकारले
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. 21 जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असे दिसून आले नाही. पण राज्यपालांनी सांगितले की आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असे मानले जाते. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षाने सरकारला पाठिंबा न देणे आणि पक्षातील एका गटाने पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
प्रतोद नियुक्तीवरून अध्यक्षांना खडेबोल
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतोद नियुक्तीवरून शिंदे गटाला जोरदार झटका दिला. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी या संदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती; पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणे अवैध होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर..
एकनाथ शिंदे यांनी अचानक बंड केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वेगळा असता. कारण ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी देणे हे न्याय्य नव्हते. कारण ठाकरेंनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा निष्कर्ष काढता येईल, असे राज्यपालांसमोर काहीच नव्हते. मात्र, आता तेव्हाची पूर्वस्थिती पुन्हा निर्माण केली जाऊ शकत नाही. कारण ठाकरेंनी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे नंतर राज्यपालांनी भाजपच्या समर्थनावरून एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास पाचारण करणे न्याय्य ठरते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने आपल्या निकालात नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 9 कलमी निकाल?
- नबाम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय मोठ्या खंडपीठासमोर होईल.
- आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.
- अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही.
- विधिमंडळ पक्ष असा कोणताही पक्ष नसून, राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणे किंवा अनुपस्थित राहाणे याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणे बेकायदेशीर होते.
- विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
- या संदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा.
- पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात राहात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारित अपात्रतेविषयीचा निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील.
- राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणे बेकायदेशीर होते. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही; कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.
- उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो.
