काँग्रेसमधून फुटून भाजपात गेलेल्या आठ आमदारांविरुद्ध गोवा विधानसभेच्या सभापतींपुढे असलेल्या अपात्रता याचिकेवर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मोघम सूचना सभापतींना करून उच्च न्यायालयाने गिरीश चोडणकर यांची याचिका नुकतीच निकाली काढली. सभापतींना सदर अपात्रता याचिकांवर ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्यास सांगावे अशी याचिकादाराची मागणी होती, परंतु तशा प्रकारची कालमर्यादा घालणे न्यायालयाने तारतम्य राखत टाळले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील भूमिकेला अनुसरूनच आहे. सभापतींचे निवाडे हे न्यायालयीन छाननीबाहेर नाहीत हे कर्नाटकमधील आर. रमेशकुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जरी स्पष्ट केलेले असले, तरीही सभापतींच्या कामकाजामध्ये सहसा ढवळाढवळ न करण्याचे तारतम्य न्यायदेवतेने नेहमीच राखले आहे. आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर विधानसभा सभापतींनी कालबद्ध स्वरूपात निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी व्यक्त केलेली असली, तरी त्या विधिमंडळीय पदाचा अधिक्षेप करणे नेहमीच टाळले आहे. संविधानाच्या ज्या दहाव्या परिशिष्टाने विधानसभांच्या सभापतींना अपात्रता याचिकांवर निर्णयाधिकार बहाल केलेला आहे, त्यामध्ये सभापतींचा निर्णय अंतिम राहील अशी तरतूद आहे व त्यावर अपीलही करता येत नाही. शिवाय हा निर्णय किती काळाच्या आत घ्यावा यासंबंधीही त्यात काही निर्देश नाहीत. त्यामुळे या कलमावरील तसेच अपात्रता याचिकांवरील निर्णय ‘बाह्य’ व्यवस्थेकडे सोपवता येईल का याचा संसदेने विचार करावा व आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करावी अशी सूचनाही न्यायालयाने मणिपूरच्या किशम मेघचंद्र सिंग प्रकरणात केली होती, परंतु मुळात अशा प्रकारच्या अपात्रता याचिकांवरील निर्णय घेणे अथवा न घेणे हे सत्तेवरील राजकीय पक्षांसाठी सोयीचे ठरत असल्याने संसदेमध्ये तसा कायदा होणे निव्वळ अशक्य आहे हेच अशा याचिकांमागील विलंबाचे खरे कारण आहे.
अपात्रता याचिकांवरील सभापतींचा निवाडा हा न्यायालयीन छाननीखाली येऊ शकतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दहाव्या परिशिष्टातील सातवा परिच्छेद हटवून किहोतो होलोहान प्रकरणातही स्पष्टपणे सांगितले आहे. गोव्यातील अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी माजी सरन्यायाधीशांनी “नोबडी हॅज दी वेस्टेड राईट टू डिले” अशी परखड टिप्पणी केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची अपात्रता याचिकांच्या विषयात, अशा याचिका कालबद्ध स्वरूपात निकाली काढल्या गेल्या पाहिजेत ही भूमिका स्पष्ट आहे व मुंबई उच्च न्यायालयाचा परवाचा निवाडाही तीच अपेक्षा व्यक्त करणारा आहे. आजवर किहोतो होलोहान वि. झाछिल्हु व इतर, राजेंद्रसिंग राणा वि. स्वामीप्रसाद मौर्य, एस. ए. संपथकुमार वि. काले यादय्या, हरियाणा विधानसभा सभापती वि. कुलदीप बिश्नोई, उडिसा विधानसभा सभापती वि. उत्कलकेशरी परिदा अशा अनेक खटल्यांतून न्यायालयांनी विधिमंडळ सभापतींकडून अपेक्षित साधनशुचितेसंबंधीची आपली परखड मते व्यक्त केलेली आहेत. संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टाने विधानसभा सभापतींना अपात्रता याचिकांवर निर्णयाधिकार बहाल केलेला आहे. त्यामुळे सभापती हे म्हणजेच अर्ध-न्यायिक अधिकारिणी असल्याने विशिष्ट कालमर्यादेमध्येच त्यांनी आपला निवाडा देणे अपेक्षित असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मांडलेले आहे. तरीही अपात्रता याचिकांवर कालबद्ध स्वरूपात निर्णय न घेता आपल्या राजकीय पक्षाला लाभदायक ठरेल अशा रीतीने ती प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याचा प्रकार अलीकडे राज्याराज्यांतून दिसू लागला आहे हेही तितकेच खरे आहे. राजस्थानात काँग्रेसमध्ये विलीन झालेल्या बसपच्या आमदारांविरुद्धची भाजपने दाखल केलेली अपात्रता याचिका असो, तामीळनाडूतील अभाअद्रमुकच्या अकरा आमदारांविरुद्ध द्रमुकने दाखल केलेली याचिका असो, किंवा इतर राज्यांतील अशी प्रकरणे असोत, त्यावर कालबद्ध निर्णय झाला तर सोक्षमोक्ष लागेल आणि ते न्याय्यही ठरेल. सभापतीपदाची शान राखण्यासाठी अशा प्रकरणांची जलदगतीने व निष्पक्ष सुनावणी व्हावी व ती वेळेत निकालात काढली जावीत ही न्यायपालिकेची रास्त भूमिका आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या ताज्या निवाड्यातही सभापती या याचिकांवर जलदगतीने निर्णय घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली आहे. दहाव्या परिशिष्टाखाली लवाद म्हणून वावरणारे सभापती अपात्रता याचिकांवर ‘विदिन अ रिझनेबल पिरियड’ म्हणजे रास्त कालावधीमध्ये निर्णय घेण्यास बांधील आहेत हे नमूद करायलाही न्यायदेवता विसरलेली नाही. या अपेक्षेला उतरणे न उतरणे आता सभापती महोदयांच्या हाती आहे.
