राज्यातील पर्यटक टॅक्सीचालकांच्या संघटित शक्तीपुढे अखेर राज्य सरकार नमले. त्यातही उभयपक्षी तडजोड करण्याचे श्रेय मायकल लोबोंनी अलगद उचलले. अर्थात, सरकारने केवळ सर्वोच्च न्यायालयात स्पीड गव्हर्नरसंदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवलेली आहे. ती स्वीकारावी की नाही हे सर्वस्वी न्यायालयाच्या अखत्यारीत असेल. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा विविध राज्यांमध्ये स्पीड गव्हर्नर बसवण्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली गेली, तेव्हा त्या याचिका फेटाळून लावल्या गेल्या आहेत. सरकारी वाहनांमध्ये स्पीड गव्हर्नर्स बसवण्यासंदर्भातील एका याचिकेवर तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘‘या बाबत तारखांमागून तारखा घ्यायला ही काही पंचायत नव्हे’’ अशा परखड शब्दांत केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती. मोटरवाहन कायद्यानुसार व्यावसायिक वाहनांना स्पीड गव्हर्नर्स बसवणे हे अनिवार्य आहे आणि आवश्यकही आहे. सरकारने मात्र पर्यटक टॅक्सीवाल्यांना तूर्त शांत करण्यासाठी हस्तक्षेप याचिकेचे गाजर दाखवले आहे. अर्थातच हा उपाय तात्पुरता ठरेल. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारायला नकार दिला आणि सरकारला स्पीड गव्हर्नर्सची कालबद्ध कार्यवाही करायला फर्मावले तर टॅक्सीवाले गोत्यात येतील. सरकार फार तर स्पीड गव्हर्नर्स बसवण्यासंदर्भात त्या उपकरणांच्या अनुपलब्धतेचे कारण दाखवून मोटरवाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतवाढ मिळवू शकते, परंतु बेमुदत काळासाठी ही सवलत मिळणे शक्य नाही. टॅक्सीवाल्यांनी संपाचे हत्यार उचलताच सर्वपक्षीय राजकारण्यांना त्यांचा पुळका आला, कारण ही एक मोठी मतपेढी आहे. राज्यात अठरा हजार टॅक्सी आहेत. ते आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची मते विशेषतः किनारपट्टीतील राजकारण्यांसाठी महत्त्वाची आहेत. गोव्यात एकेकाळी खासगी बसवाल्यांची शक्तिशाली लॉबी होती. आता टॅक्सी लॉबी आहे. फक्त या लॉबीपुढे कोणी किती झुकायचे एवढाच प्रश्न आहे. देशभरामध्ये रिक्षा आणि टॅक्सींना मीटर असताना वर्षानुवर्षे गोव्यातील टॅक्सी आणि रिक्षांना साधा मीटरही का लावला जात नाही, संपूर्ण देशभरात ओला, उबेरसारख्या मोबाईल ऍप आधारित टॅक्सीसेवा स्वस्तात सुरू असताना गोव्यात त्या का येऊ शकत नाहीत, पर्यटक टॅक्सीवाल्यांची विशेषतः दक्षिण गोव्यात चालणारी दादागिरी सतत का खपवून घेतली जाते, रेल्वे आणि विमानतळांवरून कदंबची शटल बससेवा का चालू शकत नाही, या सार्‍या प्रश्नांचे उत्तर टॅक्सीवाल्यांच्या सभेस उपस्थित राहिलेल्या आणि निव्वळ मतांखातर त्यांना सहानुभूती दाखवणार्‍या राजकारण्यांमध्ये दडलेले आहे. जनहितापेक्षा सवंग लोकप्रियतेचा राजकारण्यांचा सोसच त्यातून दिसून येतो. टॅक्सीवाल्यांनी संपाचे हत्यार उपसताच सरकारने जो कणखरपणा दाखवला होता, तो दोन दिवसांत कुठे गळाला? ही टॅक्सीवाल्यांच्या शक्तिप्रदर्शनाची आणि त्याला असलेल्या राजकीय पाठबळाची किमया आहे. या सरकारने पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून टॅक्सी व्यवसायात शिस्त आणण्यासंबंधी काही पावले उचलण्याची घोषणा केलेली आहे. अर्थात घोषणा आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यामध्ये मोठे अंतर असते आणि यात तर हजारोंचे हितसंबंध दडलेले आहेत. त्यामुळे काब्राल यांची घोषणा तीन महिन्यांत कबरीत जाणार नाही अशी आशा आहे. ओला, मेरूसारख्या कॅब सेवांना टॅक्सीवाल्यांचा विरोध आहे. परंतु आपल्या वाहनाला न्यायालयीन आदेशानुसार डिजिटल मीटर बसवून सध्याची मनमानी भाडे आकारणी थांबवण्याची मात्र त्यांची तयारी दिसत नाही. त्यांनीच हे संकट स्वतःवर ओढवून घेतले आहे. टॅक्सी बंदच्या काळात कदंब महामंडळाने चांगली कमाई केली. दाबोळी विमानतळावरून पणजी, मडगाव आदी शहरांपर्यंत फ्लाईटच्या वेळापत्रकानुसार थेट शटल बससेवा सुरू करणे कदंबला शक्य आहे. त्यासाठी सरकारने कदंबला विमानतळावर काऊंटर घेऊन द्यावा. रेल्वे स्थानकांवरही अशी किफायतशीर शटल सेवा सुरू होऊ शकते. ऍप आधारित टॅक्सी सेवेला तिचा किफायतशीरपणा आणि सुलभता यामुळे ग्राहकांची पसंती असते. अशा सेवांना गोव्यात दारे खुली करताना केवळ स्थानिकांना रोजगार देण्याची अट घातली गेली पाहिजे. अन्यथा गोव्यात मुंबईप्रमाणे परप्रांतीय टॅक्सीचालकांचा सुळसुळाट वाढेल. गोव्यातील पर्यटक टॅक्सी व्यावसाय हाही एक व्यवसाय आहे. त्यांनाही त्यांचे पोट आहे. परंतु त्यांच्याप्रती सहानुभूती ठेवून मागण्या पुरवताना त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीवही करून देण्याची आवश्यकता एव्हाना निर्माण झालेली आहे. राज्यातील टॅक्सी – रिक्षांमधून मीटरनुसार भाडे आकारणी झाली पाहिजे. प्रवाशांची सध्याची मनमानी लूट थांबली पाहिजे. प्रवासी संघटित नाहीत याचा अर्थ कोणी त्यांच्या हिताची पर्वा करू नये असा नव्हे!
