गोव्यातील आपल्या राज्यपालपदाच्या अवघ्या साडे नऊ महिन्यांच्या कारकिर्दीतही ‘सत्यपाल’ हे आपले नाव सार्थ करणार्‍या श्री. सत्यपाल मलिक यांना निरोप देत असताना आम गोमंतकीय जनतेच्या मनामध्ये त्यांच्याप्रती अतीव आदराचीच भावना असेल. सरकारशी व विशेषतः मुख्यमंत्र्यांशी झडलेल्या संघर्षाची परिणती म्हणून त्यांची या पदावरून अल्पावधीत गच्छंती झालेली असली तरीही या अल्प कारकिर्दीमध्ये ते आपल्या सत्यवचनीपणाचा ठसा ठेवून चालले आहेत. सरकारशी भले त्यांचा संघर्ष झडला असेल, परंतु त्यामध्ये व्यक्तिगत स्वार्थाचा लवलेश नव्हता. ज्या ज्या विषयामध्ये त्यांनी लक्ष घातले ते जनतेच्याच हिताचे विषय होते आणि जनतेचाच आवाज बुलंद करीत त्यांनी सरकारला चार शब्द सुनावण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडले.
श्री. मलिक जम्मू आणि काश्मीरमधील जबाबदारी समर्थपणे पेलून जेव्हा गतवर्षी २५ ऑक्टोबरला गोव्यात नियुक्त झाले, तेव्हा त्यांचे स्वागत करणार्‍या आमच्या अग्रलेखामध्ये त्यांची गोव्यातील राज्यपालपदाची कारकीर्द सक्रिय, कणखर आणि निःपक्षपाती ठरावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या तिन्ही गोष्टींचे प्रखर दर्शन त्यांनी आपल्या कार्यकाळात गोमंतकीय जनतेला घडविले हे आज नमूद करताना आम्हांस आनंद होतो. म्हादई प्रश्न असो अथवा कोरोनाचा विषय असो, राज्यपालपद हे नुसते शोभेचे पद नाही आणि राज्य सरकारच्या हातचे ते बाहुले तर कदापि नसते हे मलिक यांनी दाखवून दिले. काबोच्या राजभवनावर एकांतवासात सुट्टी घालविण्यासाठी आपण येथे आलेलो नाही, तर गोव्याच्या जनतेच्या सुखदुःखाशी नाते जोडण्यासाठी आलो आहोत या भावनेतून ते येथे वावरले. परखडपणा हा स्थायीभाव असल्याने गरज भासली तेव्हा सरकारची कानउघाडणी करण्यासही त्यांनी कमी केले नाही. त्यांच्या नथीतून प्रसारमाध्यमांवर तीर चालवण्याचा सरकारचा प्रयत्नही त्यांनी सात्विक संतापाने उधळून लावला. वास्कोची जनता लॉकडाऊनची मागणी करीत होती, तेव्हा केले नाही हा सरकारचा ‘एरर ऑफ जजमेंट’ होता हे सांगायला ते कचरले नाहीत वा कोरोनाने सतत चाललेल्या बळींवर ‘को-मॉर्बिडिटी’चे पांघरूण घालत राहिलेल्या सरकारला फटकारत कोविड इस्पितळात इतर आजारांवरील उपचारांचीही सोय करा असे सुनावण्यासही ते मागे राहिले नाहीत. कोरोनाच्या बाबतीत आपण नको तेव्हा समाधानी झालो या वास्तवावर त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले होते. सध्याच्या या बिकट आर्थिक परिस्थितीत राज्याला नव्या राजभवनची गरज नाही असे सांगून तर त्यांनी सरकारला शिंगावरच घेतले. राज्यपालपदावर अशी सडेतोड व्यक्ती असणे राजकारण्यांना खुपले नसते तरच नवल ठरले असते. त्यात मलिक हे काही संघवासी नव्हेत. ते मूळचे लोहियानिष्ठ समाजवादी. योगायोगाने ते लोहियांनी जेथे मुक्तीचे रणशिंग फुंकले त्या गोव्यात आले. भारतीय क्रांतीदल, लोकदल, कॉंग्रेस, जनमोर्चा, जनता दल आदींमधून त्यांची अर्धीअधिक राजकीय वाटचाल झालेली. भाजपशी त्यांची जवळीक झाली ती २००४ च्या निवडणुकीत. त्यामुळे अशा ‘बाहेरच्या’ व्यक्तीने केलेली कानउघाडणी- मग त्या कितीही वास्तववादी का असेना – भाजपच्या नेतेमंडळींना जड जाणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे राज्यपालांना गोव्याबाहेर पाठवण्यासाठी काही मंडळींनी दिल्लीश्वरांपाशी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. या संघर्षातूनच त्यांना देशाच्या थेट दुसर्‍या टोकात पाठवले जाते आहे हे उघड आहे, परंतु श्री. मलिक ताठ कण्याने आणि अत्यंत उजळ माथ्याने चालले आहेत हे महत्त्वाचे आहे.
गोव्यामध्ये मुक्तीनंतर अगणित राज्यपाल, नायब राज्यपाल होऊन गेले. लष्करी गव्हर्नर के. पी. कँडेथपासून तुमकूर शिवशंकर, सचदेव, दामले, सेन, गिल, लतीफ, सातारावाला, रोमेश भंडारी, गोपालसिंग, खुर्शीद आलम, भानुप्रकाश, इथपासून ते फजल, जमीर, वांच्छू, मृदुला सिन्हांपर्यंत नाना वृत्ती – प्रवृत्तीच्या असंख्य व्यक्तींनी काबोचे राजभवन राज्यपालपदावरून उपभोगले. यातले काही आपल्या कर्तृत्वाने विख्यात झाले, तर जमीर यांच्यासारखे काही कुख्यातही! मात्र, जगमोहन, जेएफआर जेकब यांच्यासारखे मोजकेच राज्यपाल मात्र गोमंतकीयांच्या मनामध्ये कायमचे घर करून राहिले आहेत. गोव्यातील पराकोटीच्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात ९८-९९ साली जेकब यांनी काही महिन्यांच्या राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा सारा कारभार कसा लष्करी शिस्तीत मार्गी लावला होता त्याची आठवण आजही लोक काढतात त्यातच त्यांचे मोठेपण सामावले आहे. सत्यपाल मलिक यांची गोव्यातील कारकीर्दही अल्प जरी ठरली असली तरीही जनतेच्या मनामध्ये ती कायमची संस्मरणीय ठरेल हे निःसंशय आहे.
