गौण खनिजांच्या बेकायदेशीर उत्खननावर लक्ष ठेवणे व कारवाई करणे यासाठीची एक एसओपी सरकारने जारी केली आहे. या एसओपीनुसार या गौण खनिजांच्या बेकायदेशीर उत्खननावर लक्ष ठेवणे व त्याची माहिती संबंधित मामलेदारांना ही जबाबदारी तलाठ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी बेकायदा डोंगरकापणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी तलाठ्यांकडे सोपवण्यात आली होती, त्यानंतर आणखी एक जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2024 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार ही एसओपी तयार करण्यात आली आहे. राज्यात वाळूसह अन्य गौण खनिजांचे जे बेकायदेशीरपणे उत्खनन करण्यात येते, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कृती योजना तयार करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता.
बेकायदा गौण खनिज उत्खननाबाबत तलाठ्यांनी माहिती दिल्यानंतर मामलेदार व पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई करावी. तसेच विनाविलंब तक्रार नोंदवून गरज भासल्यास एफआयआर नोंदवावी. त्यानंतर मामलेदारांनी खाण खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक खाते, जलस्रोत खाते, वन खाते यांना पुढील कारवाईसाठी कळवावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचे पुरावे मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावा, असेही एसओपीमध्ये म्हटले आहे.
