संघटनेची सरकारला आणखी एक दिवसाची मुदत
पोलीस कारवाईच्या पवित्र्यात
भरती आणि रोजगार सोसायटीच्या कर्मचार्‍यांनी सेवेत नियमित करण्याच्या व वेतनवाढीच्या मागणीसाठी सरकारला आणखी एक दिवस मुदत वाढविण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला. सरकारला दिलेली मुदत काल संपल्यानंतर हा निर्णय झाला. आज संध्याकाळपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर उद्या मंगळवारपासून सोसायटी कामगार संघटनेची समिती बेमुदत उपोषणास बसणार आहे, असे कामगार नेते ऍड. अजितसिंह राणे यांनी सांगितले. दरम्यान, मंगळवारी सर्वपक्षीय सभेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही राणे म्हणाले.
दरम्यान, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आझाद मैदानावरुन हटणार नसल्याचा निर्धार असल्याचे संघटनेच्या नेत्या स्वाती केरकर यांनी सांगितले. तांत्रिकदृष्ट्या वरील कर्मचार्‍यांची मागणी पूर्ण करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे सरकारसमोरही या प्रश्‍नावर समस्या निर्माण झाली आहे.
सरकारने पणजी शहरात १४४ कलम जारी केले आहे. त्यामुळे आझाद मैदानावर बसलेल्या कर्मचार्‍यांना जमावबंदीच्या कायद्याखाली हाकलून लावणे शक्य आहे. परंतु हा प्रकार अंगलट येऊ शकेल या भीतीपोटी पोलीसही कारवाई करण्यास मागेपुढे होत आहेत. चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सोसायटीच्या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याची तरतूदच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आंदोलक आक्रमक होऊ नये म्हणून आझाद मैदानावर पोलीस बंदोबस्त आहे. डिचोली व अन्य भागातील पोलीस येथे आणले आहेत. सेंट झेवियरच्या पवित्र अवशेष दर्शन सोहळ्याच्या काळात पोलिसांची गरज जुने गोवेला आहे. आंदोलन तीव्र करण्याच्या इशार्‍यामुळे वरीष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सध्या विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी पोलिसी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील अनेक विरोधी राजकीय नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
‘सर्वांना एकाचवेळी नियमित करणे अशक्य’
नेत्यांकडून दिशाभूल : पर्रीकर
भरती रोजगार सोसायटीच्या सर्वच कामगारांना एकाचवेळी नियमित सेवेत घेणे सरकारला शक्य नसते. सोसायटीतील प्रत्येक कर्मचार्‍याला सामावून घेण्यासाठी पार्सेकर सरकारची प्रक्रिया चालू आहे, असे सांगून उपोषणास बसलेल्या कामगारांची काही नेते दिशाभूल करीत असल्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकारांच्या एका प्रश्‍नावर सांगितले. सध्या आंदोलन करणार्‍या कामगारांमध्ये नव्या कामगारांची संख्या अधिक आहे. यापुर्वी सोसायटीने भरती केलेल्या काही कर्मचार्‍यांना सरकारने सेवेत घेतल्याचे पर्रीकर म्हणाले. सर्वांनाच न्याय देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असेल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
