तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना तामिळनाडू पालक-शिक्षक संघटनेच्या एका कार्यक्रमात केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरणावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मला 2 हजार किंवा 10 हजार कोटी रुपये दिले तरी मी त्यावर स्वाक्षरी करणार नाही असे सांगितले.
स्टॅलिन यांनी, जर राज्याने 2000 कोटी रुपयांसाठी आपले हक्क सोडले तर तमिळ समाज 2000 वर्षे मागे जाईल. स्टॅलिन कधीही असे पाप करणार नाही असे म्हटले आहे. द्रविड चळवळ 85 वर्षांपासून तमिळ भाषेच्या संरक्षणासाठी लढत आहे. गेल्या 75 वर्षांत भारतातून 52 भाषा गायब झाल्या आहेत आणि एकट्या हिंदी पट्ट्यात 25 भाषा नामशेष झाल्या आहेत. हिंदीच्या वर्चस्वामुळे ज्या राज्यांनी आपल्या मातृभाषा गमावल्या त्यांना आता सत्याची जाणीव होत असल्याचेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
या वर्षी आम्ही शालेय शिक्षण विभागाला 44 हजार कोटी रुपये आणि उच्च शिक्षण विभागाला 8 हजार 200 कोटी रुपये वाटले आहेत. दर्जेदार शिक्षण देण्यात तमिळनाडू भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्रीय वित्त विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातही हे मान्य करण्यात आले आहे असा दावा यावेळी स्टॅलिन यांनी केला.
एनईपीवर टीका
मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेत सहावीपासून जातीवर आधारित व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची आणि प्रगतीची संधी देण्याऐवजी, मनुस्मृतीच्या चुकीच्या तत्वांनुसार त्यांना वंशपरंपरागत व्यवसायात ढकलले जात आहे अशी टीका एनईपीवर केली आहे. यावेळी त्यांनी आम्ही हिंदीसह कोणत्याही भाषेचे शत्रू नाही. जर कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय विद्यालय (केव्ही) किंवा इतर संस्थांमध्ये ते शिकू शकतो. तामिळनाडूने कधीही कोणालाही हिंदी शिकण्यापासून रोखले नाही आणि आम्ही कधीही रोखणार नाही मात्र आमच्यावर हिंदी लादू नका असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
