मोपा विमानतळावरील पार्किंग शुल्कवाढ आणि इतर प्रश्नी पेडण्यातील टॅक्सीधारकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची सांगड ‘गोवा माईल्स सेवा रद्द करावी’, ‘विमानतळावरील इतर टॅक्सी काऊंटर हटवावेत’, ‘मुख्यमंत्र्यांनी पेडण्यात येऊन बोलावे’ आदी अवास्तव मागण्यांशी घालून हे आंदोलन चिघळवण्याचा जो प्रयत्न चालला आहे, त्यातून हे आंदोलन भरकटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ह्या आंदोलनास काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आदी विरोधी पक्षांची असलेली फूस त्यातून स्पष्ट दिसून आली. वास्तविक, सरकारची ह्या आंदोलकांच्या मागण्यांप्रती सहानुभूती आहे आणि पेडणे व मांद्रे येथील दोन्ही सत्ताधारी आमदार ह्या आंदोलकांसोबत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी टॅक्सीधारकांना त्वरेने चर्चेसाठीही बोलावले. आम्ही त्यांच्या बहुतेक मागण्यांची आधीच पूर्तता केलेली आहे असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. टॅक्सी व्यावसायिकांशी समोरासमोर बसून चर्चेची तयारी सरकार दर्शवीत असताना आडमुठेपणाच्या मागण्या पुढे करून हे आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न होणार असेल, तर अशा आंदोलनाला जनतेची साथ मिळणार नाही हे संबंधितांनी शांतपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. मोपा विमानतळावर पेडणे तालुक्यातील स्थानिक भाडोत्री टॅक्सीधारकांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे ही स्थानिक टॅक्सीधारकांची मागणी अगदी योग्य आहे आणि हे व्हायलाच हवे. परंतु त्याचा अर्थ तेथील इतर सर्व टॅक्सी काऊंटर्स तेथून हटवा असा होत नाही. अशा प्रकारची मक्तेदारी कोणतेही सरकार खपवून घेणार नाही आणि संघटित शक्तीच्या बळावर अशा प्रकारच्या अवास्तव मागणीचा रेटाही आंदोलकांनी लावू नये. आपण कोणती टॅक्सी घ्यावी हे स्वातंत्र्य विमानप्रवाशांना, पर्यटकांना असायलाच हवे. जी सेवा तत्पर असेल, परवडणारी असेल तिलाच प्रवासी व पर्यटक पसंती देणार हे ओघाने आलेच. गोवा माईल्ससारख्या ॲप आधारित टॅक्सीसेवेची सुलभता व पारदर्शकता प्रवाशांना व पर्यटकांना जर पसंत पडत असेल, तर ती सेवा बंद करा असा हेका धरण्यापेक्षा अशाच प्रकारच्या ॲप आधारित सेवेत आपण सामील होण्याचा विचार ह्या मंडळींनी का करू नये? ॲप आधारित सेवा ही काळाची गरज आहे आणि देशभरातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या एकाहून अधिक सेवा चालतात. गोवा हे तर पर्यटनाभिमुख राज्य आहे. त्यामुळे आम्ही हे करू देणार नाही, ते करू देणार नाही अशा प्रकारची दांडगाईची भाषा योग्य नाही. शिवाय कितीही झाले तरी मोपा विमानतळ हा खासगी कंपनीच्या अखत्यारीतील विमानतळ आहे, त्यामुळे तेथील सगळेच काही आपल्या मनासारखे होईल असे संभवत नाही. ह्यासंदर्भात जर काही आक्षेप असतील, तर सरकारने मध्यस्थी करून त्याबाबत तडजोड केली पाहिजे, कारण सरकारने विमानतळापासून मिळणाऱ्या महसुलात सदर कंपनीला भरीव सूट दिलेली आहे. आम्हाला आजवर आश्वासनेच मिळत आली, सरकार आमच्या मागण्यांप्रती गंभीर नाही असे आंदोलक टॅक्सीचालक म्हणत आहेत. दुसरीकडे सरकार मात्र त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्याचे सांगत आहे. मोपा विमानतळावरील पार्किंगसाठी जी शुल्कवाढ करण्यात आली होती, ती 200 रुपयांवरून 80 रुपये एवढी खाली आणली गेली आहे, टॅक्सीचालकांना तेथे पाच मिनिटे थांबण्याची मुभा होती ती दहा मिनिटे केली गेली आहे, भूमीपुत्रांसाठी तेथे स्वतंत्र टॅक्सी काऊंटर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. विमानतळावरील पार्किंग शुल्क हे शेवटी सरकार आणि विमानतळ चालवणारी खासगी कंपनी यांच्यातील कन्सेशन ॲग्रीमेंटनुसारच होईल. टोल रद्द करा असे टॅक्सीधारक म्हणत आहेत. सरकारने त्यांच्यासाठी टोल कमी करण्याची तयारी दर्शवलेली आहे. शेवटी टोलचे शुल्क हा खरे तर प्रवाशांना भुर्दंड असेल, टॅक्सीचालकांना नव्हे. जी विरोधीपक्षीय मंडळी ह्या आंदोलनाला खतपाणी घालण्याच्या धडपडीत आहेत, त्यापैकी कितीजणांना ह्या स्थानिक टॅक्सीचालकांचे हित महत्त्वाचे आहे आणि कितीजणांना त्यातून आपले राजकीय मतलब साधायचे आहेत हेही आंदोलकांनी पाहिले पाहिजे. दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो यांचा उत्तर गोव्यातील मोपा विमानतळावरील टॅक्सी आंदोलकांशी संबंध काय? एकेकाळी दक्षिणेतील हीच मंडळी आम्हाला मोपा नकोच म्हणत कंठशोष करीत होती. आजही दाबोळी बंद होण्याची हूल जरी उठली तरी मोपाच्या विरोधात हे लोक दंड थोपटतात. मग मोपावरील स्थानिक टॅक्सीचालकांचा पुळका का बरे? ह्यामध्ये केवळ राजकीय मतलब दडलेले आहेत. त्यामुळे टॅक्सीचालकांनी आपल्या मागण्या थेट सरकारपुढे ठेवाव्यात आणि विवेकाने तडजोड करावी. गोवा माईल्स बंद करण्यासारख्या अवास्तव मागण्या पुढे करून जनतेची सहानुभूती गमावू नये.
