आम आदमी पक्षातील बंडाळीने पुन्हा एकवार उचल खाल्लेली दिसते. यावेळी पक्षाचे एक संस्थापक सदस्य आशीश खेतान ‘सक्रिय राजकारणा’तून बाहेर पडले आहेत. बाहेर पडताना त्यांनी भले वैयक्तिक कारणे दिलेली असली, तरीही नवी दिल्लीच्या लोकसभेच्या जागेसाठी त्यांचा विचार पक्षाने न केल्यानेच त्यांनी पक्षापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला असावा अशी चर्चा आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते भाजप नेत्या मीनाक्षी लेखी यांच्याकडून नवी दिल्लीत पराभूत झाले होते. यावेळी आगामी निवडणुकीत त्या जागेवर ते पुन्हा उभे राहू इच्छित होते, परंतु पक्षाला तेथे नवा चेहरा हवा आहे. त्याची परिणती त्यांनी पक्षाला अखेरचा दंडवत घालण्यात झाली आहे. आम आदमी पक्षातून बाहेर पडणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. काही दिवसांपूर्वीच ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष यांनी ‘आप’ ला अखेरचा रामराम केला होता. आशुतोष यांची नाराजी त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी न दिल्याने होती. कुमार विश्वास यांनाही अशाच प्रकारे राज्यसभेची उमेदवारी डावलल्याने त्यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे प्रकट केली होती. आम आदमी पक्षाचे दुर्दैव म्हणजे या पक्षाच्या स्थापनेपासूनच त्याला न थांबणारी गळती लागलेली आहे. देशामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा जोर असताना त्या चळवळीला राजकीय सत्तेचे बळ हवे म्हणून या नव्या पक्षाची निर्मिती मोठा गाजावाजा करून करण्यात आली. देशभरातील जनतेच्या फार मोठ्या अपेक्षा ह्या ‘वेगळ्या’ पक्षाकडून होत्या. परंतु दुर्दैवाने हे वेगळेपण आज काही नावालाही उरलेले दिसत नाही. अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांबरहुकूमच आम आदमी पक्षाचीही वाटचाल सुरू आहे, किंबहुना काही बाबतींत तर हे इतरांनाही वरताण ठरले आहेत. अण्णा हजारेंचा विरोध डावलून जेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’ची स्थापना केली, तेव्हा पहिला निरोप घेतला तो केजरीवालांच्या खांद्याला खांदा लावून भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीत लढलेल्या किरण बेदींनी. त्या या पक्षापासून कटाक्षाने दूर राहिल्या आणि भाजपाशी जवळीक साधून त्यांनी राज्यपालपदही मिळवले. ‘आप’च्या स्थापनेनंतर आजपर्यंतचा गेल्या सहा वर्षांचा इतिहास तपासायला गेल्यास पक्षातून बाहेर पडणार्‍यांची नामावळी फार मोठी दिसते. माजी केंद्रीय कायदामंत्री शांतीभूषण, प्रशांत भूषण, ऍडमिरल रामदास, मेधा पाटकर, संतोष हेगडे, शाझिया इल्मी, योगेंद्र यादव, मयंक गांधी, आशुतोष आणि आता आशीश खेतान. कुमार विश्वास यांनीही मध्यंतरी वेगळी वाट चोखाळली होती, परंतु आज ते नावापुरते पक्षात आहेत, पण पक्षकार्यापासून त्यांना दूर ठेवण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडे राजस्थानची जबाबदारी होती, तेथे दुसर्‍या व्यक्तीची नेमणूक झालेली आहे. प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांची तर पक्षातून शिस्तबद्ध रीतीने रीतसर हकालपट्टीच करण्यात आली. आम आदमी पक्षाला गेलेला तो मोठा तडा होता. आज आम आदमी पक्ष केवळ अरविंद केजरीवाल या नावाभोवती केंद्रित झालेला दिसतो आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही, सामूहिक निर्णय, अंतर्गत लोकपाल वगैरे वल्गना हवेत विरल्या असाव्यात असेच चित्र दुर्दैवाने दिसते आहे. अन्य राजकीय पक्षांमध्ये वैयक्तिक स्वार्थासाठी जी साठमारी चालते, तोच प्रकार वेगळ्या राजकीय व्यवस्थेची बात करणार्‍या आम आदमी पक्षामध्येही निर्माण व्हावा ही गोष्ट भारतीय मतदारांचा दारूण भ्रमनिरास करणारी आहे. आम आदमी पक्षामध्ये अंतर्गत लोकशाही असती, सामूहिक निर्णय घेतले जात असते, तर संस्थापक सदस्यांपैकी एकेक जण अशा अपमानास्पद रीतीने पक्षाबाहेर का गेला असता? म्हणजे कुठे तरी काही तरी निश्‍चित चुकते आहे. पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना त्याची मोठी फिकीर असल्याचे दिसत नाही. पक्षामध्ये जवळजवळ एकाधिकारशाही चालल्याचे चित्र आज देशापुढे उभे झालेले आहे. आम आदमी पक्षासारख्या पक्षाकडून हे बिलकूल अपेक्षित नाही. पक्षाच्या राजकीय वाटचालीमध्येही आजवर अपरिपक्व धोरणांचे आणि चुकीच्या निर्णयांचे प्रतिबिंब पडताना आणि त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळताना अनेकदा दिसून आले. त्यापासून पक्षाने काही बोध घेतल्याचेही दिसले नाही. ज्या उत्साहात दिल्लीच्या जनतेने सत्तरपैकी सदुसष्ट जागा या पक्षाला बहाल करून इतिहास घडवला होता, त्या मतदारांच्या अपेक्षांचे काय? त्यांच्या आकांक्षांचे काय? दिल्लीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पक्षाची मध्यंतरी घसरण झालेली दिसून आली. येत्या लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाने स्वतःला दिल्लीपुरते केंद्रित ठेवण्याचे व देशभरात शंभरहूनही कमी जागाच लढवण्याचे ठरवून आपल्याभोवती कुंपण आखून घेतले आहे. पक्षाचे एकेक धडाडीचे विचारवंत नेते पक्षापासून दूर गेल्याने ‘आप’ भोवतीचे वेगळेपणाचे वलयही हळूहळू हटू लागले आहे. स्वतःवरच खूष असलेले पक्षप्रमुख केजरीवाल याचा विचार करणार आहेत की नाही? आज या देशामध्ये सक्षम विरोधी पक्षांची तीव्र वानवा भासते आहे. परिपक्व आणि समर्थ विरोधी पक्षांची ददात हे काही शुभचिन्ह म्हणता येणार नाही. हे चित्र भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायकच असेल.
