गोवा डेअरीकडे भाडेपट्टीवर असलेली जमीन परत घेण्यासंबंधी सरकारने बजावलेली नोटीस मागे घ्यावी अशी जोरदार मागणी गोवा डेअरीच्या भागधारकांच्या बैठकीत नुकतीच करण्यात आली. वास्तविक ही जी नोटीस बजावण्यात आली आहे, ती डेअरीच्या कुर्टी येथील जागेसंदर्भात नसून म्हारवासडा – उसगाव येथील जागेसंदर्भात आहे, जेथे तिचा पशुखाद्य प्रकल्प सध्या बंद अवस्थेत आहे, असे एकंदर माहितीवरून दिसते. गोव्यात जमिनीला आज सोन्याहूनही अधिक मोल आलेले आहे, त्यामुळे सरकारचा आपल्या ह्या लाखो चौरस मीटर जमिनीवर डोळा असू शकतो, परंतु ती परत घेण्याऐवजी तेथील बंद पडलेल्या पशुखाद्य प्रकल्पाला मदतीचा हात देता येऊ शकेल का हा पर्यायही सरकारने चाचपून पाहायला हरकत नसावी. गोवा डेअरीला महिना एक रुपया ह्या नाममात्र दराने 1984 साली सरकारने भाडेपट्टीवर मोठी जागा दिली. कुर्टी आणि उसगाव ह्या दोन्ही ठिकाणची जागा 99 वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर देताना एकत्रच लेखी व्यवहार करण्यात आल्यानेच सध्याचा गोंधळ उद्भवला असावा असे बैठकीतील चर्चा पाहता दिसून येते. साडेअकरा कोटींचे देणे असल्याने गोवा डेअरीचा पशुखाद्य प्रकल्प बंद अवस्थेत असून गोवा डेअरीसाठी तो पांढरा हत्ती बनला असल्याचे भागधारकांचे म्हणणे आहे. त्यातील सव्वीस कर्मचाऱ्यांना जरी गोवा डेअरीत आणि काहींना पशुखाद्य प्रकल्पाचेच सुरक्षारक्षक म्हणून सामावून घेऊन तोड काढली गेली असली, तरी हा तात्पुरता उपाय झाला. मुळात गोवा डेअरीसाठी हा पशुखाद्य प्रकल्प गरजेचा आहे का, त्याची आज दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना खरोखर आवश्यकता आहे का ह्याचा विचार होण्याचीही गरज आहे. साडे अकरा कोटी ही रक्कम काही तशी फार मोठी नाही. त्यामुळे सहकारक्षेत्राला उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने सरकारने ही कर्जफेड करून गोवा डेअरीला आधार द्यायला हरकत नसावी. मात्र, त्याआधी मुळात हा पशुखाद्य प्रकल्प तोट्यात का गेला ह्यासंबंधी जी काही चौकशी आजतागायत झाली, तिच्या आधारे दोषी कोण हे शोधून काढून संबंधितांकडून वसुलीची कार्यवाहीही होणे तितकेच आवश्यक असेल. आमची स्मृती दगा देत नसेल तर पशुखाद्य प्रकल्प तोट्यात आला तेव्हा भागधारकांनी दत्तप्रसाद सावर्डेकर यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. त्या किंवा तत्कालीन व्यवस्थापनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीतून काय समोर आले हे सर्वांसमोर ठेवले जाणे आवश्यक आहे. गोवा डेअरी ही यापूर्वी सतत चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत राहात असे. कधी संचालकांवरील भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे, तर कधी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ह्यांच्यातील बेदिलीमुळे. तत्कालीन सरकारलाही त्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती करून डेअरीच्या कारभारात लक्ष घालणे भाग पडले होते. परंतु नुकत्याच झालेल्या बैठकीत गोवा डेअरी नफ्यात येत असल्याची सुवार्ता विद्यमान संचालक मंडळाने दिली आहे. ते खरे असेल तर राज्याच्या सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने ते सुचिन्हच म्हणावे लागेल. गोवा डेअरीला सध्या सत्तर ते ऐंशी लाख रुपयांचा नफा झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आलेली आहे. गोवा डेअरीविषयी गोमंतकीयांना आजही खूप आस्था आहे. मागे एकदा तेव्हा मंत्रिपदावर असलेल्या मिकी पाशेकोंनी गोवा डेअरीचे दूध निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा जाहीर आरोप करून तिच्या उत्पादनांबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, परंतु प्रयोगशाळेत दुधाच्या केल्या गेलेल्या चाचणीत दूध का दूध और पानी का पानी झाल्याने गोवा डेअरीवरील ते मोठे बालंट टळले होते. त्यानंतरच्या काळात सरकारनेच बाहेरील राज्यांतील सुमुलसारखे प्रतिस्पर्धी उभे केले आणि त्यांनी दुधाची किंमत कमी ठेवून स्पर्धा चालवली, तरी देखील गोमंतकीय ग्राहक गोवा डेअरीच्या मागे ठामपणे उभा राहिला आहे. ह्या ग्राहकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देण्याची जबाबदारी संचालक मंंडळाची आहे हे भान सदैव हवे. एकेकाळी तत्कालीन कृषिराज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांच्या हस्ते ह्या डेअरीचा पाया रचला गेला, तेव्हा संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या यंत्रसामुग्रीने सुसज्ज अशा ह्या डेअरीच्या माध्यमातून गोव्याच्या खेड्यापाड्यांतील दूधउत्पादक शेतकरी व बागायतदारांचे हित त्यातून साधले जाईल असे स्वप्न पाहिले गेले होते. आज दूधसंकलनाची स्थिती काय आहे, त्यातून किती कुटुंबांना आधार प्राप्त झालेला आहे ह्याचा सविस्तर अभ्यास करून तो सरकारपुढे ठेवून गोवा डेअरीच्या मालकीच्या लाखो चौरस मीटर जागेवर वक्रदृष्टी ठेवली जाऊ नये हे भान सरकारला देण्याची गरज आहे. बंद पडलेल्या पशुखाद्य प्रकल्पाबाबत निर्णय घ्यावा, परंतु त्याची झळ नफ्यात येऊ लागलेल्या गोवा डेअरीला बसू नये.
