>> ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांची माहिती; दोन मुद्द्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू बळकट असल्याचा दावा
कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने जी मंजुरी दिली आहे, त्यावर स्थगिती आणली जावी, या मागणीसाठी गोवा सरकार पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात एक अंतरिम अर्ज दाखल करणार आहे, अशी माहिती काल गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. कळसा-भांडुरासह म्हादई नदीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कर्नाटकला करू दिले जाऊ नये, अशी मागणी गोवा सरकार ह्या अंतरिम अर्जाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे करणार आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २९ नुसार म्हादई अभयारण्यातील पाणी हे वन्यप्राण्यांशिवाय अन्य कुणालाही व कसल्याही कामासाठी वळवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचा मुद्दा गोवा सरकार सदर अंतरिम अर्जातून मांडणार आहे.
त्याचबरोबरच म्हादई नदीच्या पात्राशी संबंधित कोणतेही बांधकाम करायचे असेल, तर त्यासाठी मुख्य वन्यजीव संरक्षकांसह अन्य विविध अधिकारिणींकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हादई जलतंटा लवादाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे, हा मुद्दा देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल. हे मुद्दे गोव्याची बाजू बळकट करणारे आहेत, असे देविदास पांगम यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने मंजुरी दिली, तरी म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातून पाणी वळता येत नसल्याचे नमूद करून या प्रकरणी गोवा सरकार सीडब्ल्यूसीसह सर्व केंद्रीय संस्थांशी या प्रकरणी संपर्क साधणार असल्याचे पांगम यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, म्हादईप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल गोव्याच्या खटल्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार होती; मात्र गुरुवारी न्यायालयाच्या कामकाजाच्या पटलावर हा खटला सुनावणीसाठी आलाच नाही. त्यामुळे गोव्यावर निराश होण्याची वेळ आली. कळसा-भांडुरावरील कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी मिळाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी हा खटला सुनावणीला येण्याची वाट पाहत असतानाच गोव्याच्या पदरी निराशा आली. सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याचे म्हादईसंबंधीचे दोन अर्ज प्रलंबित आहेत. गेल्या सुमारे ३ वर्षांपासून हे अर्ज प्रलंबित असून, त्यात जल लवादाने कर्नाटकला देण्यास सांगितलेल्या पाणी वाटपाच्या निर्णयाला आव्हान आणि कर्नाटकने म्हादईप्रश्‍नी केलेला न्यायालयाचा अवमान अशा दोन अर्जांचा समावेश आहे.
गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तीन राज्यांचा म्हादईप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू आहे. म्हादई जलतंटा लवादाने दिेलेल्या पाणीवाटप आदेशाबाबत तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
म्हादईसाठी आरजीपी उभारणार जनआंदोलन : मनोज परब
म्हादई नदी वाचवण्यासाठी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे (आरजीपी) नेते मनोज परब हे पुढे सरसावले असून, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आता म्हादईसाठी जनआंदोलन पुकारणार असल्याची घोषणा काल त्यांनी केली. कर्नाटकला कोणत्याही परिस्थितीत म्हादईचे पाणी वळवू द्यायचे नाही, असा नारा त्यांनी दिला असून, गोव्यातील जनतेच्या पाठिंब्याने या प्रश्‍नी मोठे जनआंदोलन सुरू करण्याची तयारी त्यांनी चालवली आहे. दुसर्‍या बाजूला, सोशल मीडियावर नेटिझन्सनी म्हादई प्रश्‍नावरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवण्याबरोबरच विविध विरोधी पक्षांनाही ते या प्रश्‍नी एकत्र येऊन लढा देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर म्हादईचा वाद आता राज्यात बराच पेटणार असे एकूण वातावरण दिसून येत आहे.
म्हादईप्रश्‍नी गोव्यातील कन्नड भाषिक गोमंतकीयांसोबतच : मेटी
पणजी (प्रतिनिधी) : गोव्यात राहणारे कन्नड भाषिक म्हादई नदीच्या संरक्षणासाठी गोवेकरांबरोबरच उभे राहणार आहेत, असे अखिल गोवा कन्नड महासंघाचे माजी अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला मान्यता दिल्याने गोव्यात संतापाची लाट पसरली आहे. म्हादई नदीवरील कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना गोवा कन्नड महासंघाचे माजी अध्यक्ष मेटी यांनी सांगितले की, आमचा जन्म कर्नाटक राज्यात झालेला असला, तरी आम्ही गोव्यात राहत आहोत. या ठिकाणी कामधंदा करून जीवन जगत आहोत. त्यामुळे म्हादई प्रश्‍नावर आम्ही गोवेकरांच्या सोबत राहणार आहेत. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी म्हादई नदीचा वापर होता कामा नये. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना म्हादई प्रश्‍नावर सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी आवाहन करणार आहे, असेही मेटी यांनी म्हटले आहे.
