डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मंजूर केले. विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या काही दुरुस्त्या आवाजी मतदानात मागे पडल्या. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मांडले. विरोधी सदस्यांना सार्वजनिक कल्याण आणि लोकांच्या वैयक्तिक डेटाची सुरक्षा यासारख्या मुद्द्यांवर फारशी चिंता नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची विनंती केली. या विधेयकात व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास संस्थांना 50 कोटींपासून ते 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची या विधेयकात तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर सहा वर्षांनंतर आलेल्या या विधेयकात व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी केल्या आहेत.
