डिजिटल पेमेंट ः काळाची गरज

• शशांक मो. गुळगुळे

सरकारने विविध उपक्रम आणि धोरणांद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. एकूणच भारतात डिजिटल पेमेंटचे भविष्य आशादायक आहे. देशातील पेमेंटच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याची आणि आर्थिक सर्वसमावेशकतेची क्षमता ‘यूपीआय’मध्ये आहे.

जगभरात भारताच्या डिजिटल प्रगतीची प्रशंसा केली जाते. ‘यूपीआय’ची (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) सुविधा जगातील अनेक देश घेत आहेत. भारताची डिजिटल क्षेत्रातील ही प्रगती कौतुकास्पद आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने- या बँकेने नियामक मापदंडांचे उल्लंघन केल्यामुळे- घेतला आहे. सरकारने 2016 मध्ये अचानक नोटाबंदी जाहीर केली. त्यानंतरच्या काळात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ‘कॅशलेस इंडिया’सारखी योजना आणली. आकर्षक कॅशबॅक ऑफर आणि ई-वॉलेटमुळे मिळणाऱ्या सवलती पाहून ग्राहकवर्ग ऑनलाइन खरेदी व कॅशलेस पेमेंटकडे वळला.

ई-वॉलेट किंवा डिजिटल वॉलेट हे ‘मनीपर्स’चे डिजिटल रूपांतर. यात असणारी रक्कम ही ‘व्हर्च्युअल’ असते. स्मार्ट फोनमध्ये ‘ॲप’च्या स्वरूपात डिजिटल वॉलेट उपलब्ध होऊ शकते. या ॲपद्वारे सामानाची खरेदी, प्रवासाची तिकिटे, सिनेमाची तिकिटे इत्यादी काढता येतात व त्यांचे ऑनलाइन पेमेंट करता येते. इतरांनादेखील ‘ॲप’द्वारे पैसे पाठविता येऊ शकतात. पैसे बँकेतून वॉलेटमध्ये आणि वॉलेटमधून त्रयस्थाला असा हा व्यवहार असतो. डिजिटल वॉलेटमध्ये सर्वप्रथम आपले बँकेचे खाते किंवा डेबिट कार्ड यांचे तपशील भरावे लागतात. त्यानंतर पासवर्ड व पेमेंटविषयक तपशील द्यावा लागतो. या आधारे बँकेतून वॉलेटमध्ये पैसे भरता येतात. पैसे जमा करण्याकरिता डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा ऑनलाइन बँकिंगचा वापर करता येतो. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. वॉलेटमधून आपण कोणालाही पेमेंट करू शकतो किंवा खरेदी करू शकतो.

डिजिटल वॉलेटचा फायदा
रोख रक्कम बाळगावी लागत नाही. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डशिवाय खरेदी करता येते. बँकेच्या खात्याबद्दलची कोणतीही माहिती उघड होण्याची शक्यता कमी असते. ‘ई-वॉलेट’ हे ‘प्री-पेड’ असते, त्यामुळे वापर करताना पेमेंट नाकारले जाण्याची शक्यता नसते. ई-वॉलेटचा वापर सुरक्षित असतो. आपण केलेल्या प्रत्येक व्यवहारानंतर आपल्याला ‘एसएमएस’द्वारे सूचना मिळते. ई-वॉलेटचा तपशील व पासवर्ड कोणालाही सांगू नये.

डिजिटल वॉलेटचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांपैकी कितीही तुम्ही निवडू शकता. पेटीएम, गुगल पे, फोन पे, ॲमेझॉन पे, मोबिक्लिक, एचडीएफसी पे झॅप, भीम, आयसीआयसीआय पॉकेट्स, मोनो एसबीआय व फ्री चार्ज. अधिकाधिक लोक डिजिटल वॉलेटचा पेमेंट पर्याय म्हणून वापर करतात. यूपीआय पेमेंट सिस्टिम सुरू होण्यापूर्वी ऑनलाइन पेमेंटसाठी डिजिटल वॉलेट हा एकमेव पर्याय होता. यूपीआय पेमेंटमुळे डिजिटल वॉलेटला एक मजबूत प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला. मात्र कोणता पर्याय चांगला याचा वापरणाऱ्यांना संभ्रम निर्माण होतो.
यूपीआय पेमेंट सिस्टिम व डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टिम यांच्यात काही फरकही आहेत. यूपीआय ही एक इन्स्टंट रिअल टाइम पेमेंट सिस्टिम आहे. डिजिटल वॉलेट-बँक दोन खात्यांमधील मध्यस्थ आहे. यूपीआयद्वारे एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत व्यवहार होतात. वॉलेटमार्फत पैसे दुसऱ्या ई-वॉलेट वापरकर्त्याच्या वॉलेटमध्ये पाठविता येतात. यूपीआय हे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने विकसित केले आहे. फिनटेक कंपन्या व बँका स्वतःच्या वॉलेटमार्फत सुविधा देतात. बँक खाते लिंक केल्यानंतर ई-वॉलेटमध्ये पैसे हस्तांतर करता येतात. प्रत्येक व्यवहारासाठी यूपीआयमध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा आहे. डिजिटल वॉलेटमध्ये जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये भरता येतात. यूपीआयमधून तत्काळ पैसे पाठवता येतात. ई-वॉलेटमध्ये पैसे पाठविताना अनेक प्रक्रिया असतात.

ई-वॉलेटची सुरक्षितता
सहा अंकी पिन नंबर निश्चित करा आणि हा नंबर ई-वॉलेटवर व्यवहार करणाऱ्यालाच फक्त माहीत हवा. लॉग-इन करताना मोबाईलचा पासवर्ड विचारला जात असल्यामुळे सुरक्षा चांगली असते. फिंगरप्रिंट स्कॅनिंगचा पर्याय असेल तर अधिक चांगले. व्यवहार झाल्यावर पटकन लॉग-आऊट करा. खात्याची माहिती कोणालाही सांगू नका. सर्व व्यवहारांवर लक्ष राहावे यासाठी ‘एसएमएस’ सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, म्हणूनच ई-वॉलेटला मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी जोडणे आवश्यक आहे. ई-वॉलेट वापरून कोणताही व्यवहार करताना सावधगिरी म्हणून वजा झालेल्या पैशाची पुन्हा तपासणी करा. फसवणूक किंवा कोणतीही ऑनलाइन चोरी आढळल्यास तक्रार नोंदविण्यासाठी चौवीस तास ग्राहक सेवा क्रमांक व हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध आहेत. फसवणुकीच्या प्रकरणाची नोंद तीन दिवसांत केली तर संपूर्ण रक्कम परत मिळते. चार ते सात दिवसांत नोंद केली तर व्यवहाराची रक्कम किंवा 10 हजार रुपये- जे कमी असेल ते परत केले जातात. सात दिवसांनंतर नोंद करण्यात आली तर परत मिळणारी रक्कम त्या ई-वॉलेट कंपनीच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणे असेल. सर्व नामांकित ई-वॉलेट कंपन्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करतात. डिजिटल पेमेंटची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ब्लॉकचेन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. सरकारने विविध उपक्रम आणि धोरणांद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. एकूणच भारतात डिजिटल पेमेंटचे भविष्य आशादायक आहे. देशातील पेमेंटच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याची आणि आर्थिक सर्वसमावेशकतेची क्षमता ‘यूपीआय’मध्ये आहे.

भारतातील डिजिटल पेमेंटमध्ये येत्या काही वर्षांत वाढ कायम राहील अशी अपेक्षा आहे. जानेवारी 2023 मध्ये भारतात केलेल्या सर्व डिजिटल पेमेंट व्यवहारांचे मूल्य 12.98 लाख कोटी रुपये होते. भारतात 21 कोटींहून अधिक मोबाईल वॉलेट वापरकर्ते आहेत आणि 2025 मध्ये हा आकडा 43 कोटींहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. भारतातील मोबाईल वॉलेट व्यवहारांचे प्रमाण 25 अब्ज आहे आणि 2025 पर्यंत ते 71 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. श्रीलंका आणि मॉरिशसमध्ये ‘यूपीआय’ची प्रणाली सादर झाली आहे आणि आता फ्रान्स, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापूर, भूतान आणि नेपाळ या सात देशांमध्ये भारताच्या ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’द्वारे देयके आता स्वीकारली जातील. तसेच मलेशिया, थायलंड, फिलिपीन्स, व्हिएतनाम, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि हाँगकाँग आदी देशांबरोबर भागीदारी केली आहे. जपानदेखील भारताच्या यूपीआय पेमेंट सिस्टिममध्ये लवकरच सामील होऊ शकेल. जागतिक स्तरावर यूपीआयची पोहोच वाढविण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. गेल्या वर्षी भारताने जी-20 परिषदेमध्ये यूपीआय प्रणालीचे प्रदर्शनदेखील केले. त्या परिषदेत सहभागी सदस्यांना फोनवर रिअल-टाइम व्यवहारांचा अनुभव घेता आला.
पेटीएम वॉलेटचे 40 कोटी वापरकर्ते होते. हे वन-97 कम्युनिकेशन लिमिटेडचे भारतातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट होते, पण सध्या याचे भवितव्य अंधारात आहे. त्यानंतर गुगल पेचे 30 कोटी वापरकर्ते असून, हे गुगल कंपनीचे सर्वात लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट आहे.