पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या विदेश दौर्‍यावर असले, तरी त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच शुभारंभ केलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ चे एक भव्य दिव्य स्वप्न सध्या प्रगतिपथावर आहे. या देशामध्ये डिजिटल क्रांती घडवण्याचा मानस ठेवून नऊ आघाड्यांवर काही महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या जात आहेत आणि त्यातून येणार्‍या काळामध्ये देशात आमूलाग्र प्रशासकीय बदल घडण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. आज देशातील जवळजवळ सहा लाख चाळीस हजार गावांपैकी अर्ध्यांहून अधिक गावांमध्ये इंटरनेट पोहोचलेले नाही. त्यामुळे इंटरनेटला वंचित असलेल्या खेड्यापाड्यांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट जोडण्या देण्याचे पहिले उद्दिष्ट या ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेखाली ठेवण्यात आले आहे. सन २०१७ पर्यंत किमान अडीच लाख गावांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा पुरविण्याचा हा संकल्प आहे. सध्या जेमतेम एक लाख तीस हजार गावांमध्येच ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे. इंटरनेटची उपलब्धता आणि त्याबरोबर त्याचा वापर जसजसा वाढेल, तसतशा सार्वजनिक सेवा डिजिटल स्वरूपामध्ये सुलभरीत्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे सरकारला सोपे जाणार आहे. काही बाबतींत या सेवा डिजिटल स्वरूपात सुरूही झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, काही दिवसांपूर्वीच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यांचा सर्व तपशील ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे आणि प्रत्येक खातेदाराला एक स्वतंत्र क्रमांक देण्यात आलेला आहे, ज्यायोगे तो आपल्याला हवे तेव्हा आपल्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील रकमेचे व्यवहार तपासू शकेल. अशा अगणित सेवा सरकार डिजिटल माध्यमांतून जनतेपर्यंत पोहोचवू पाहते आहे. गेल्या सरकारने ‘आधार’ योजना राबवली. त्यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या खर्‍या, परंतु सरकारी अनुदानाची रक्कम ‘आधार’ शी जोडलेल्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न गेल्या सरकारने करून पाहिला. ज्या घिसाडघाईने स्वयंपाकाच्या गॅसधारकांना ‘आधार’ ची सक्ती करण्यात आली व त्यातून जो सावळागोंधळ निर्माण झाला तो टाळता आला असता, तर जनतेने उत्स्फूर्तपणे त्या योजनेला सहयोग दिला असता. आता नव्या सरकारनेही पुन्हा ‘आधार’ ची स्वयंपाकाच्या गॅसशी सांगड घालण्याची आधीच्या सरकारची नीतीच पुढे चालवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. दिलाशाची बाब एवढीच की आधी ज्यांनी आपले ‘आधार’ क्रमांक बँक खात्यांशी जोडले, त्यांना तो उपद्व्याप पुन्हा करण्याची जरूरी भासणार नाही. सरकारी अनुदाने अशा प्रकारे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केल्याने त्यावरील प्रचंड खर्च वाचतो. आता केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी हयात दाखला देण्यासाठी करावी लागणारी यातायात टाळण्यासाठी सरकारने हे दाखले ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. अशा एकेक सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या, तर त्यातून प्रशासकीय पारदर्शकता येईल हे खरे आहे. मात्र, त्यासाठी मुळात सर्वसामान्य जनता आणि इंटरनेट आधारित सेवा यामध्ये जी प्रचंड दरी सध्या आहे, ती मिटणे आवश्यक आहे. आज इंटरनेटचे सोडाच, परंतु ज्यांच्यापाशी स्मार्टफोन आहेत, त्यापैकी एक पंचमांश लोक फोन आधारित आर्थिक हस्तांतरण व्यवहार करायलाही अनुत्सुक असतात असे आढळून आले आहे. इंटरनेटवरील व्यवहारात तर हॅकिंग, व्हायरस आदींची भीती असतेच. पण आवश्यक ती खबरदारी घेतली, तर ऑनलाइन व्यवहारांइतकी सुलभता दुसरी नसेल. घरबसल्या आपली कामे पार पाडण्याची ही सोय जगभर वापरली जात असताना केवळ भारतच मागे राहण्याचे काही कारण नाही. ‘डिजिटल इंडिया’ चे हेच उद्दिष्ट आहे आणि त्याचे स्वागत व्हायला हवे. केवळ सरकारी सेवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे अथवा ई गव्हर्नन्स एवढ्यापुरतीच ही योजना मर्यादित नाही. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची आयातच करावी लागू नये अशा प्रकारे देशांतर्गत उत्पादनास चालना, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवी रोजगार निर्मिती, इंटरनेटचा प्रसार असे त्याला इतर पैलू आहेत. सन २०१९ पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकापाशी स्मार्टफोन असेल असे उद्दिष्टही समोर ठेवण्यात आले आहे. जुनी पिढी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागे असेल, परंतु येणार्‍या पिढ्या तंत्रज्ञानाच्या सोबतीनेच वाढत आहेत. हे लक्षात घेतले तर भारताच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ही सज्जता आवश्यक आणि अपरिहार्यच आहे. हरितक्रांती, धवलक्रांतीनंतर आताची ही ई क्रांती या देशाचे भविष्य बदलेल अशी आशा करूया.
