आपल्या मंत्रिमंडळातील तब्बल बारा मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन आणि ३६ नव्या चेहर्‍यांसह १५ कॅबिनेट मंत्री आणि २८ राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसर्‍या कारकिर्दीतील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार नुकताच केला. ह्या विस्तारातून अनेक गोष्टी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलेले दिसते. मोदी सरकारपुढे सध्या सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते कोरोना काळात बरीच खालावलेली सरकारची प्रतिमा सुधारण्याचे. अनेक आघाड्यांवर मोदी सरकारच्या प्रतिमेला गेल्या काही महिन्यांत नानाविध कारणांनी धक्का पोहोचला, मग ती कोरोना महामारीची हाताळणी असो, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांशी झडलेला संघर्ष असो अथवा विधानसभा निवडणुकांतील अपयश असो. सरकारची प्रतिमा खालावण्यास जे जे जबाबदार होते, त्यांना मंत्रिपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळेच बाबुल सुप्रियोपासून प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धनपर्यंत तब्बल बाराजणांना ध्यानीमनीनसताना नामुष्कीजनकरीत्या आपले मंत्रिपद गमवावे लागले. अर्थात, यातील ज्येष्ठ नेत्यांचा उपयोग पक्षकार्यासाठी पुढील काळात करून घेतला जाईल हेही तितकेच खरे आहे, परंतु ह्या पदच्युतीतून सरकारमधील कमतरताच स्पष्ट झाली आहे. आपल्या श्रीपादभाऊंचे संरक्षण राज्यमंत्रिपद आणि आयुष खाते काढून त्यांना बंदर, जहाजोद्योग, जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्रीपदी ठेवले गेले आहे. एवढा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असूनही श्रीपादभाऊंची कॅबिनेट मंत्रिपदी काही वर्णी लागू शकलेली नाही, याउलट पक्षात नव्यानेच प्रवेशलेल्या तरुण ज्योतिरादित्य शिंदेंना नागरी विमान वाहतूक आणि नारायण राणेंना सूक्ष्म, लघु व मध्यम आस्थापने खात्याचे कॅबिनेट मंत्रिपद दिले गेले आहे, यातून भाजपाची नवी नीती स्पष्ट होते.
सरकारला आपली प्रतिमा पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत येत्या दोन अडीच वर्षांत सावरायची आहे. त्यादृष्टीने नव्या चेहर्‍यांना मंत्रिमंडळात वाव देण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाचे सरासरी वयही गेल्यावेळेपेक्षा कमी झाले आहे. शिवाय राज्ये, जात-पात, आगामी निवडणुका, मागील पराभव, सहयोगी पक्ष, आयात नेते, अशा अनेक गोष्टींचा बारकाईने विचार करून हा मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेपालट झालेला दिसतो. मोदींच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी, १२ अनुसूचित जाती आणि ८ अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी सामावले आहेत. आजवर उच्चवर्णीयांचा पक्ष मानल्या गेलेल्या भाजपाचा चेहरामोहरा पालटण्याचा हा सातत्याने चाललेला प्रयत्न आहे. त्याच बरोबर निवडणुकांतील मतांची गणितेही अर्थातच ह्यामागे आहेत. पुढील वर्षी निवडणूक होणार असलेल्या उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक सात लोकांना मंत्रिपदे मिळाली आहेत. पूर्वीचे दहा जमेस धरता तब्बल सतरा मंत्री उत्तर प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. ज्या राज्यांमध्ये आटोकाट प्रयत्न करूनही सत्ता हाती येऊ शकली नाही त्या महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम बंगालला चार मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. दक्षिणेकडील राज्ये आणि ईशान्येची राज्ये यांनाही मंत्रिमंडळात आवर्जून स्थान देण्यात आलेले दिसून येते. पक्षामध्ये नव्याने प्रवेश केलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे, नारायण राणे यासारख्या नेत्यांना मंत्रिपदाची बक्षिसी देऊन पावन करण्यात आले आहे. ज्योतिरादित्यांना तब्बल तीस वर्षांनी पित्याचेच नागरी विमान वाहतूक खाते मिळाले आहे. कमकुवत होत चाललेल्या एनडीएमधील जेडीयू, लोजप, अपना दल आदी मित्रपक्षांना आग्रहाने मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आलेले दिसते.
नव्या मंत्र्यांपैकी बहुतेकांची शैक्षणिक पात्रता चांगली आहे हेही पाहिले गेले असावे. त्यामुळे डॉक्टर, वकील, अभियंते, माजी सरकारी कर्मचारी यांची मंत्रिमंडळ विस्तारात भरमार आहे. परंतु ह्या केवळ पदव्या काही कामाच्या नाहीत. येणार्‍या काळामध्ये सरकारची कामगिरी जनतेच्या अपेक्षांनुरूप उंचावण्याची जबाबदारी ह्या सगळ्या मंत्र्यांवर असणार आहे. तब्बल बारा मंत्र्यांना मिळालेला डच्चू हा ह्या सरकारचे कुठेतरी काहीतरी चुकले ह्याचा संकेत असल्याने त्यापासून धडा घेऊन नव्या मंत्र्यांना काम करायचे आहे. येणार्‍या काळात सरकारची मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळाप्रमाणे एक सकारात्मक, उत्तुंग प्रतिमा पुन्हा निर्माण करण्याचे भले मोठे आव्हान समोर उभे आहे. अनुराग ठाकूर यांच्यासारख्या कार्यक्षम नेत्याकडे माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि अश्विनी वैष्णव यांच्यासारख्या उच्चशिक्षिताकडे माहिती तंत्रज्ञान खाते दिले गेले आहे. परंतु शेवटी सरकार ही सामूहिक जबाबदारी असते. प्रत्येकाचे योगदान त्यात मोलाचे असते. पुढील काळात त्याचे मोजमाप होईलच, परंतु ही डागडुजी आत्यंतिक गरजेची होती एवढे खरे!
