सदैव खलिस्तानवाद्यांची कड घेत भारताशी अकारण वैर पत्करलेले कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांना अखेर त्यांच्याच लिबरल पक्षातील असंतुष्टांच्या रोषापोटी त्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. जी – 7 राष्ट्रांमधील सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद आणि तेही तरुण वयात भूषविण्याची संधी लाभलेले ट्रुडो जाताना आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत केलेल्या चुकीच्या गोष्टींची कडवट चव मागे ठेवून गेले आहेत असेच म्हणायला हवे. भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांवर खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येचा आरोप ठेवण्यापर्यंत आणि अकारण भारताला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. अखेर त्यांचेच साथीदार त्यांच्यावर उलटले आणि ट्रुडो यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागले. 2015 च्या नोव्हेंबरमध्ये त्या पदावर आलेल्या ट्रुडोंनी 2019 आणि 2021 मधील निवडणुकांत पक्षाला विजय मिळवून देऊन आपले पंतप्रधानपद कायम राखण्यात यश मिळवले होते. मात्र, त्यांची ही लोकप्रियता गेल्या काही दिवसांत झपाट्याने घसरत गेली. एकीकडे अमेरिकेशी सुरू झालेले व्यापारयुद्ध, दुसरीकडे भारतासारख्या शांतताप्रेमी देशाशी अकारण घेतलेला पंगा, आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सांभाळण्यात आलेले घोर अपयश व त्यातून पक्षांतर्गत निर्माण झालेला असंतोष यामुळे ट्रुडो सर्व बाजूंनी घेरले गेले होते. त्यांच्याशी मतभेद झालेल्या त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी राजीनामे द्यायला सुरूवात केली होती. उपपंतप्रधान क्रिस्तिया फ्रीलँड यांनी अमेरिकेसंदर्भात ट्रुडो यांनी अवलंबिलेल्या नीतीच्या विरोधात गेल्याच महिन्यात राजीनामा दिला होता. आगामी निवडणुकीसंदर्भात झालेल्या पाहणीत ट्रुडो यांची लोकप्रियता खाली गेल्याचे आढळून आले होते. त्यांचा प्रतिस्पर्धी त्यांच्याहून किमान वीस गुणांनी पुढे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. माँट्रियल, टोरंटोच्या पोटनिवडणुकांमध्ये त्यांच्या उमेदवारांचा पराभव झाला होता. त्यांच्या पक्षातील किमान वीस खासदारांनी त्यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी मोहीम उघडली होती. सत्ताधारी आघाडीतील एक पक्ष एनडीपीचे नेते जगमितसिंग यांनी ट्रुडो सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची आणि त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याची घोषणा मागेच केली होती. ह्या सगळ्या परिस्थितीमुळे काही पर्याय समोर न राहिल्याने ट्रुडो महाशय राजीनामा देऊन मोकळे झाले आहेत. स्थलांतरितांसंदर्भातील त्यांचे धोरण, वाढती गुन्हेगारी, महागाई, गृहनिर्माण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या समस्या आदींमुळे नागरिकांत त्यांच्याप्रती नाराजी होती. वास्तविक, दहा वर्षांपूर्वी ते जेव्हा स्टीफन हार्पर यांचा पराभव करून कॅनडाचे दुसरे सर्वांत तरूण पंतप्रधान बनून सत्तेवर आले होते तेव्हा त्यांच्याकडे अवघे जग कुतूहलाने पाहत होते. शिक्षक, नाईट क्लबमधील बाऊन्सर, बारटेन्डर अशी चित्रविचित्र कामे करून आलेला हा तरूण आपले वडील व कॅनडाचे पंधरावे पंतप्रधान पिएर ट्रुडो यांच्याच खुर्चीत बसला होता. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत ट्रुडो यांनी अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले. अमली पदार्थांना कायदेशीर स्वरूप देण्यापासून वैद्यकीय साह्याने इच्छामरणाचा कायदा, कर्बउत्सर्जनावर कर लागू करण्यापर्यंत अनेक धाडसी निर्णय त्यांनी घेतले. युक्रेनला दिलेला पाठिंबा, कोविड समस्येची केलेली हाताळणी आदी आपल्या कारकिर्दीतील यशस्वी गोष्टी असल्याची शेखीही ट्रुडो मिरवत होते. निवडणूक पद्धत बदलून ती रँक्ड चॉईस म्हणजे प्राधान्यक्रमानुसार निवड करणारी असावी अशीही कल्पना त्यांनी मांडली होती, परंतु त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना ती करता न आल्याची खंत आपल्या शेवटच्या भाषणात ट्रुडो यांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेने कॅनडावर पंचवीस टक्के आयात कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर कॅनडाने आता आपला सवतासुभा मोडीत काढून अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनावे असा उघड प्रस्तावच पुढे केलेला आहे. येत्या 20 जानेवारीला ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा सत्ता हाती घेतील. कॅनडाची संसद सध्या 24 मार्चपर्यंत संस्थगित असल्याने तोवर ट्रुडो हेच हंगामी पंतप्रधानपदी राहणार आहेत. ट्रुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांची उघडउघड चालवलेली पाठराखण, गुरुपतवंतसिंग पन्नूनसारख्या कुख्यात दहशतवाद्याला त्यांनी दिलेला आसरा, निज्जर हत्याकांडात कोणताही पुरावा नसताना भारतावर केलेले बेछूट आरोप, दिल्लीतील जी 7 देशांच्या परिषदेवेळी येथे त्यांचे झालेले अत्यंत थंडे स्वागत अशी त्यांची अनेक काळी चित्रे तेवढी भारतीयांच्या मनःपटलावर उरतील. आता ट्रुडोंची जागा घेण्यासाठी जी सात आठ नावे पुढे आली आहेत, त्यात भारतीय वंशाच्या अनिता आनंद आणि जॉर्ज जहल ही नावेही आहेत. भारत कॅनडा संबंध नव्या सरकारकडून तरी सुधारतील अशी आशा करूया.
