अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे अधिकृतपणे जाण्याची घटिका जवळ येत चालली आहे. पुढील महिन्यात ट्रम्प दुसऱ्यांदा जगातील सर्वांत बलाढ्य राष्ट्राचे नेतृत्व स्वीकारणार आहेत. त्यांच्या मागील कार्यकाळाचा विचार करता येणाऱ्या ह्या नव्या पर्वामध्ये देखील त्यांच्या सरकारची दिशा काय असेल हे बऱ्यापैकी स्पष्ट आहे. अमेरिका फर्स्ट हा त्यांचा गेल्यावेळी नारा होता. ह्यावेळी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ही त्यांची घोषणा राहिली आहे. साहजिकच, अमेरिकेचे आणि तिच्या नागरिकांचे हित ही गोष्ट ट्रम्प राजवटीच्या प्राधान्यक्रमावर सर्वोच्च स्थानी असेल हे उघड आहे. चीन हा ट्रम्प यांना अमेरिकेचा सर्वांत मोठा शत्रू वाटतो. त्यामुळे चीनचा अश्वमेध रोखण्यासाठी जे जे करता येईल ते ते करण्यास ते पुढाकार घेतील हे स्पष्ट आहे. चीनमधून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर कडक निर्बंध लादण्याचा मनोदय तर त्यांनी बोलून दाखवलाच आहे, परंतु त्याच जोडीने चीनचा जागतिक प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताशी असलेले मैत्रिसंबंध पुन्हा नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्नही ट्रम्प करतील असे दिसते. भारतामध्ये नरेंद्र मोदी यांची राजवट आल्यापासून अमेरिकेशी भारताचे संबंध दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत गेले. भारत – रशिया मैत्रीला बाधा येऊ न देता दुसरीकडे अमेरिकेलाही जवळ करून भारताने खऱ्या अर्थाने आपल्या पारंपरिक अलिप्ततावादी धोरणालाच पुढे चालवले आहे. त्यामुळे जागतिक महासत्तांच्या संघर्षामध्ये एक उभरती अर्थव्यवस्था आणि प्रभावशाली देश म्हणून भारताला महत्त्व प्राप्त होऊ लागल्याचेही दिसते. ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेत येताना आपल्या देशहितासाठी स्थलांतरितांच्या परत पाठवणीची गर्जना केलेली आहे. इतर देशांप्रमाणेच भारतीय स्थलांतरितांची संख्याही तेथे मोठी आहे. त्यांना त्यांचे देश परत घेणार नसतील तर त्यांच्याशी चालणाऱ्या व्यापारउदिमावर निर्बंध घातले जातील हे ट्रम्प यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे एकीकडे मोदी – ट्रम्प वैयक्तिक मैत्रीच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरितांच्या प्रश्नासारख्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यावर उभय देशांचे हे संबंध कसे राहतात हे पाहावे लागेल. भारत आणि अमेरिका मैत्रीपर्व नव्या उंचीवर गेलेले असले, तरीही असे अनेक विषय आहेत की जे ह्या मैत्रीला तावून सुलाखून घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ कॅनडाने भारतावर केलेले आरोप हे अमेरिकेने पुरवलेल्या गुप्तचर माहितीच्या आधारावर केलेले होते. भारताला धमकावणारे खलिस्तानवादी जसे कॅनडाच्या आश्रयास आहेत, तसाच त्यांचा अमेरिकेतही वावर असतो. त्यामुळे अशा विषयांवर ट्रम्प यांची नवी राजवट काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे असेल. ट्रम्प यांनी आपल्या राजवटीची प्राधान्ये यापूर्वीच स्पष्ट केलेली आहेत. युरोपीय देशांना आजवर अमेरिकेचा मिळणारा बिनशर्त पाठिंबा आता यापुढे मिळणार नाही. विशेषतः रशिया – युक्रेन संघर्षामध्ये युरोपीय राष्ट्रांना असणाऱ्या रशियाच्या विस्तारवादाच्या भीतीपोटी बायडन प्रशासनाने आपली गंगाजळी त्यांच्यासाठी खुली सोडलेली होती. ट्रम्प तसे करणार नाहीत. युरोपीय राष्ट्रांनी आपल्या संरक्षणार्थ स्वतःही वाढीव खर्च केला पाहिजे अशी त्यांची अपेक्षा राहील. परंतु जर्मनी, फ्रान्स आदी राष्ट्रांमधील राजकीय अनिश्चितता लक्षात घेता, अमेरिकेच्या ह्या नव्या नीतीचा फटका युरोपीय राष्ट्रांना बसू शकतो. युक्रेनसंदर्भात ट्रम्प काय भूमिका घेतात, थेट व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी बोलणी चालवतात का हेही पाहावे लागेल. चीननंतर इराण हा अमेरिकेचा पारंपरिक शत्रू राहिला आहे. ट्रम्प यांच्या राजवटीत इराणवरील निर्बंध अधिक कडक केले जातील हे उघड आहे. इस्रायल – हमास संघर्षात इराणही उतरलेला असल्याने ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका इस्रायलसंदर्भात काय भूमिका घेते, पश्चिम आशियातील हा लांबत चाललेला संघर्ष तसाच परस्पर चालू देते की त्याबाबत अधिक सक्रिय भूमिका घेते हे पाहावे लागेल. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने माघार घेतल्यापासून पाकिस्तानवरचे अमेरिकेचे प्रेम कमी झाले, कारण त्याची उपयुक्तता आता राहिलेली नाही. शिवाय चीन – पाकिस्तान संबंधांमुळे अमेरिकेने आपला मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. ट्रम्प यांची पाकिस्तानसंदर्भात नीती काय राहते, ते भारताच्या बाबतीत अधिक उघडपणे उभे राहतात का हे पाहावे लागणार आहे. भारत – अमेरिका संंबंध अधिक उंचीवर नेण्याची संधी ट्रम्प यांच्या राजवटीत निश्चितपणे आहे. तंत्रज्ञान, संरक्षण ह्या क्षेत्रांमध्ये हे साह्य वाढीस लागू शकते. खुद्द त्यांच्या प्रशासनामध्ये भारतीय वंशाच्या व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हरमित कौर धिल्लन, उषा वान्स, डॉ. जय भट्टाचार्य, कश्यप पटेल, विवेक रामस्वामी, तुलसी गबार्ड ही सगळी नामावली भारत – अमेरिका संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्याच्या दिशेने साह्यभूत ठरतील अशी आशा करूया.
