अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग तेथील लोकप्रतिनिधीगृहामध्ये बहुमताने संमत करण्यात आला. ‘पदाचा दुरुपयोग’ आणि ‘संसदेच्या कामात अडथळा’ या दोन्ही कलमांखाली त्यांच्याविरुद्ध हा महाभियोग संमत झाला आहे. अर्थात, केवळ लोकप्रतिनिधीगृहामध्ये महाभियोग संमत झाल्याने ट्रम्प यांचे पद काही जाणार नाही. आता वरच्या सभागृहात म्हणजे सिनेटमध्ये सुनावणी सुरू होईल आणि तेथील मतदानाचा कौल जर विरोधात गेला, तरच ट्रम्प यांच्या पदाला धोका संभवतो. मात्र, लोकप्रतिनिधीगृहामध्ये ज्याप्रमाणे डेमोक्रॅटस्‌चे बहुमत होते, तसे वरच्या सभागृहामध्ये रिपब्लिकन्सचे बहुमत असल्याने ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग तेथे संमत होण्याची शक्यता बरीच कमी आहे. मात्र, या सार्‍या प्रक्रियेतून अमेरिकेतील राजकीय साधनशुचितेबाबतचा उच्च मूल्याग्रह प्रतिबिंबित झाला आहे. गेल्या पंचवीस जुलैला ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्रप्रमुख वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना फोन करून आपले आगामी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी उमेदवार ज्यो बिडेन यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप या महाभियोगामागे आहे. आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला बदनाम करण्यासाठी युक्रेनवर दबाव आणण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी त्या देशाची चारशे दशलक्ष डॉलरची लष्करी मदत थांबवली होती. म्हणजेच आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा दुरुपयोग करून लष्करी मदत थांबवून त्या बदल्यात आपल्या वैयक्तिक राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला बदनाम करण्यासाठी युक्रेनच्या राष्ट्रप्रमुखांवर ट्रम्प यांनी दबाव आणला असा हा एकूण आरोप आहे. वैयक्तिक लाभासाठी सत्तेच्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा हा आरोप ग्राह्य धरून लोकप्रतिनिधीगृहाने २३० विरुद्ध १९७ असा महाभियोगाच्या बाजूने कौल दिला. या महाभियोगासंदर्भात आजवर सुरू असलेल्या चौकशीस ट्रम्प प्रशासनाने सहकार्य केले नाही. राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने आवश्यक ती कागदपत्रे सुपूर्द केली नाहीत असा दुसरा आरोप होता, त्याविषयी झालेल्या मतदानातही २२९ विरुद्ध १९८ असा कौल ट्रम्प यांच्या विरोधात गेला. त्यामुळे या दोन्ही कलमांसंदर्भात ट्रम्प यांना लोकप्रतिनिधीगृहाने बहुमताने दोषी धरले असा याचा अर्थ होतो. सिनेटमध्ये पुढील प्रक्रिया आता सुरू होईल, परंतु यापूर्वीच्या दोघा राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध लोकप्रतिनिधीगृहामध्ये संमत झालेले महाभियोग नंतर सिनेटमध्ये मात्र फेटाळले गेले होते, त्याच दिशेने ट्रम्प यांचा हा महाभियोगही जाईल असे सध्या तरी दिसते आहे. रिपब्लिकन सिनेटर्समध्ये आजच्या घडीस तरी अभेद्य एकजूट आहे. यापूर्वी केवळ दोघा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध अशा प्रकारचा महाभियोग आणला गेला होता. अगदी एकोणिसाव्या शतकामध्ये अँड्य्रू जॉन्सन यांना सरकारी अधिकार्‍याला बेकायदेशीरित्या हटवल्याबद्दल आणि ९८ साली बिल क्लिंटन यांना दुराचार प्रकरणी महाभियोगाला सामोरे जावे लागले होते. परंतु ते दोघेही सिनेटमध्ये सहीसलामत सुटले व क्लिंटन यांनी तर आपला संपूर्म कार्यकाळ त्यानंतर पूर्णही केला. अमेरिकेचे आणखी एक राष्ट्राध्यक्ष रीचर्ड निक्सन यांना पूर्वी वॉटरगेट प्रकरणात राजीनामा देण्याची पाळी आली होती. ट्रम्प यांचा कार्यकाळ आता संपत आलेला आहे. सन २०२० मधील अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ते पुन्हा उभे राहणार आहेत. ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवावा का यावर वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या जनतेच्या कौलामध्ये जनमत दुभंगलेले स्पष्ट दिसते. महाभियोग चालवावा असे म्हणणार्‍यांचे प्रमाण आता पूर्वीच्या तुलनेत खाली आलेले अलीकडेच झालेल्या पाहणीत दिसून आले. म्हणजेच ट्रम्प जेव्हा पुन्हा प्रचारात उतरतील तेव्हा हे महाभियोग प्रकरण निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा जरूर बनेल, परंतु ट्रम्प यांचे पारंपरिक समर्थक यामुळे विचलीत होतील असे वाटत नाही. ट्रम्प यांनी गेल्या निवडणुकीत ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा दिली होती व सर्व बाबतींमध्ये केवळ अमेरिकेच्या हितास प्राधान्य देण्याची आपली भूमिकाही घोषित केलेली होती. त्यामुळेच त्यांच्या त्या भूमिकेवर भाळून अमेरिकी जनतेने त्यांच्या पारड्यात भरघोस मते टाकली. राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यापासून ट्रम्प घेत असलेले एकेक निर्णय हे केवळ अमेरिकेचे हित पाहणारेच ठरले आहेत. त्याचे जगावर काय दुष्परिणाम होतील हे पाहण्याची तसदी त्यांनी कधीच घेतलेली दिसली नाही. आपल्या हट्टाग्रहापायी कितीही टोकाला जाण्याची त्यांची तयारी राहिली आहे. सततची आपली वादग्रस्त वक्तव्ये, आपल्या विरोधकांना सदानकदा शिंगावर घेण्याची आक्रमक वृत्ती, लहरीपणा या सार्‍यामुळे ट्रम्प यांच्या विरोधातही मोठे वारे वाहत आले आहे, परंतु तरीदेखील आपल्या आक्रमकतेमुळेच मोठे जनसमर्थनही त्यांना प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे या महाभियोग प्रकरणाचा राजकीयदृष्ट्या आपला फायदाच होईल असा ट्रम्प यांचा होरा आहे. तो किती खरा, किती खोटा हे पुढे दिसणारच आहे, तूर्त ट्रम्प यांच्या बेलगाम वागण्याबोलण्याला या महाभियोग प्रकरणातून तरी थोडा लगाम बसेल अशी अपेक्षा आहे. या महाभियोग प्रकरणातून आपल्याकडचे राजकारणीही काही धडा घेतील काय?
