अमेरिकेचे 47 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पदारोहणाची घटिका अखेर येऊन ठेपली. आपल्या ह्या पदारोहणापूर्वीच्या भाषणामध्येच ट्रम्प यांनी तिसरे जागतिक महायुद्ध होऊ देणार नसल्याची गर्जना करून आपल्या भावी विदेशनीतीचे सूतोवाच केले आहे. आजवर जगभरात कुठेही काही खुट्ट झाले, तरी त्यात अमेरिकेचा हस्तक्षेप असे. अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रश्न अमेरिकेने त्यात पाऊल टाकून अधिक गुंतागुंतीचे करून ठेवले. इराकपासून अफगाणिस्तानपर्यंत अमेरिकेने सर्वत्र यथेच्छ धुमाकूळ घातला. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकी सैनिकी संसाधनांचा हा प्रच्छन्न वापर मान्य नाही हे त्यांनी यापूर्वीच्या आपल्या कार्यकाळात अफगाणिस्तानमधून माघार घेऊन दाखवून दिलेच आहे. यावेळी देखील गाझा – इस्रायल, रशिया – युक्रेन आदी संघर्षांत अमेरिका मध्यस्थाची भूमिका बजावून ते प्रश्न सोडवणार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगून टाकले आहे. त्यांचे पदारोहण होण्याआधीच इस्रायल – हमास यांच्यात युद्धविराम झाला असला, तरी त्याचे पूर्ण श्रेय ट्रम्प यांनी उकळले आहे. आपले सरकार सत्तारूढ होणार असल्याने आणि ओलिसांची सुटका झाली नाही तर मध्यपूर्वेत अमेरिका आग ओकील असे जणू संकेत ट्रम्प यांनी दिलेले होते. त्यामुळेच हमास समझोत्यास राजी झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. चीन, रशिया, उत्तर कोरिया आणि इराण ह्या अमेरिकेच्या पारंपरिक शत्रूराष्ट्रांसंदर्भात ट्रम्प सरकार काय भूमिका घेते हे पाहावे लागणार आहे. युक्रेन प्रश्नी रशियाशी समझोता करण्याचा त्यांचा विचार असला, तरी अमेरिकेच्या निवडणुकीमध्ये रशियाने हस्तक्षेप चालवला होता हे उघड गुपीत असल्याने ह्या मध्यस्थीला तो कसा व कितपत प्रतिसाद देईल हे सांगता येणार नाही. इतरांसाठी आपली सामरिक शक्ती न खर्चिण्यावर जसे ट्रम्प ठाम आहेत, तसेच देशात वास्तव्य करून राहिलेल्या विदेशी नागरिकांच्या परत पाठवणीवरही त्यांचा भर आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढी ही परत पाठवणी असेल असा इशारा ट्रम्प यांनी आधीच देऊन ठेवलेला आहे. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत शिरून नंतर शरणार्थी म्हणून मान्यतेची वाट पाहणाऱ्यांना देखील त्यांनी त्यांच्या अर्जावर निकाल लागेपर्यंत मेक्सिकोतच राहावे असे धोरण ट्रम्प यांनी आखलेले आहे. इमिग्रेशन हा विषय पुढे भारतासाठीही जाचक ठरू शकतो ह्याची चाहुल आताच मिळू लागली आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ ची म्हणजे अमेरिकेच्या हिताला प्राधान्य देण्याची घोषणा दिली होती. यावेळी ‘टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणजे अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प त्यांनी सोडलेला आहे. त्यासाठी हवामान बदलापासून द्विपक्षीय व्यापारापर्यंत अत्यंत आक्रमक नीती अवलंबिण्याचे संकेतही त्यांनी दिलेले आहेत. बायडन प्रशासनाने जागतिक हवामान बदलांच्या प्रश्नास अनुसरून ऊर्जा क्षेत्रावर काही निर्बंध घातले होते. परंतु ट्रम्प यांना हवामान बदलांपेक्षा अमेरिकनांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची अधिक काळजी आहे. त्यामुळेच ऊर्जा संसाधनांचा सर्वाधिक वापर करण्यास आपले सरकार मागेपुढे पाहणार नसल्याचे त्यांनी आधीच जाहीर करून टाकलेले आहे. हायड्रोकार्बन असोत किंवा अणुऊर्जा असो, ट्रम्प कर्ब उत्सर्जनाची तमा न बाळगता औद्योगिकतेला चालना देणारी पावले टाकतील असे दिसते आहे. औद्योगिकतेला चालना दिली तर रोजगार संधी निर्माण होतील आणि अमेरिकी तरुणांसमोरील मोठा प्रश्न सुटेल अशी ट्रम्प यांची स्वतः एक उद्योजक म्हणून भूमिका आहे. इलॉन मस्क यांच्यासारखे सल्लागार सोबत असल्याने ट्रम्प काय करतील सांगता येत नाही. इतर पक्षांशी असलेला अमेरिकेचा व्यापार एकतर्फी असल्याचे ट्रम्प यांचे मत बनले आहे. त्यामुळे चीनपासून कॅनडापर्यंत सर्व देशांशी व्यापार करताना जबर आयात कर लागू करण्याचे संकेत त्यांनी यापूर्वीच दिलेले आहेत. इतर देशांतून जेवढी आयात अमेरिकेत होते, तेवढी निर्यात होत नाही, त्यामुळे ही तफावत भरून काढण्यासाठी ट्रम्प जबर आयात कर लावणार आहेत. भारत सरकार आणि अमेरिकेदरम्यान गेल्या काही वर्षांत नवे मैत्रीचे नाते वृद्धिंगत झालेले असले, तरी देखील ह्या व्यापारयुद्धात भारतावरही निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात. ट्रम्प यांच्या एकूण कारभाराचा पूर्वानुभव लक्षात घेता अशा चंचल माणसाच्या हाती येणाऱ्या काळात महासत्ता अमेरिकेची सूत्रे राहणार आहेत ही बाब काही विशेष आश्वासक नाही. बायडन प्रशासनाचे निर्णय अध्यादेशांद्वारे धडाधड उलथवून लावण्याचा त्यांनी लावलेला सपाटा ह्याचेच निदर्शक आहे. गेल्यावेळी आपली सत्ता गेली तेव्हा ट्रम्प यांनी आपल्या समर्थकांकरवी हिंसाचाराचा अवलंब केला होता ते विसरले गेलेले नाही. अशा लहरी राजाच्या हाती जगातील सर्वांत बलाढ्य महासत्तेचा कारभार गेलेला आहे!
