‘टोल’च्या प्रश्‍नामुळेच १७ क्रमांकाच्या राष्ट्रीय महामार्गावरील जुवारी पुलाचे बांधकाम अडल्याची माहिती साबांखामंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी दिली.
जुवारीवर समांतर पुलाची अत्यंत गरज आहे, याची सरकारला कल्पना आहे. त्यामुळे महामार्ग रुंदीकरणासाठी मार्गावरील अनेक घरे वाचविण्याचे कामही केले होते, परंतु सभागृह समितीने ‘टोल’ला विरोध केला.
राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यात टोल रद्द करण्याची तरतूद नाही. ते करण्यासाठी संसदेत दुरुस्ती आणावी लागेल. विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर व वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी टोल रद्द व्हावा हा विषय लावून धरला. व दरम्यानच्या काळात मुदतीच्या आत ३–डी कलम लागू करणे शक्य न झाल्याने पूर्वीचे सर्व सोपस्कार वाया गेले. त्यामुळेच पुलाचे काम अडेल, असे आलेमांव म्हणाले. सध्याच्या जुवारी पुलाची वेळोवेळी तपासणी केली जात असली तरी पुढील पाच वर्षेपर्यंतच या पुलाची कालमर्यादा आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही ‘टोल’च्या प्रश्‍नामुळेच पुलाच्या कामात अडथळा आल्याचे सांगितले.
दरम्यान, काल सचिवालयात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांची बैठक झाली. यात गोव्यातील महामार्गावरील ‘टोल’च्या प्रश्‍नावरही चर्चा झाल्याचे कळते.
