रणजीत सिन्हांवरील आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य
बर्‍याच काळापासून गाजणार्‍या टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीपासून सीबीआयचे मुख्य संचालक रणजीत सिन्हा यांनी बाजूला व्हावे, असा आदेश काल प्रदीर्घ युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सिन्हा या सेवेतून निवृत्त होण्यास १२ दिवसांचा अवधी असताना या निर्णयामुळे त्याना हादरा बसला आहे.सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर काल या प्रकरणी सुमारे साडेचार तास युक्तीवाद झाला. या प्रकरणाच्या चौकशीच्या अनुषंगाने जे आरोप सिन्हा यांच्यावर करण्यात आले आहेत त्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यानी या चौकशीपासून बाजूला व्हावे, असा आदेश शेवटी न्यायालयाने दिला.
काही दिवसांपूर्वी एका बिगर सरकारी संस्थेने रणजीत सिन्हा यांच्या निवासस्थानी येणार्‍या अभ्यागतांच्या नोंदी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या होत्या. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील अनेक आरोपी सिन्हा याना अनेकदा घरी भेटायला आल्याचे या नोंदीमुळे स्पष्ट झाले आहे.
तथापि कालच्या युक्तीवादावेळी रणजीत सिन्हा यांच्या वकिलांनी सीबीआयचे महासंचालक दर्जाचे अधिकारी संतोष रस्तोगी हेच सदर बिगर सरकारी संस्थेला आपल्याविषयी माहिती पुरवित होते असा आरोप केला. या आरोपाला खंडपीठाने तीव्र हरकत घेतली. तसेच बिगर सरकारी संस्थेने दिलेले पुरावे व केलेल्या युक्तीवादानुसार प्रथमदर्शनी सीबीआयचे मुख्य संचालक रणजीत सिन्हा यांच्यामुळे तपासकाम प्रभावीत झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणाच्या तपासकामापासून रणजीत सिन्हा यानी पूर्णत: दूर रहावे असा आदेश न्यायालयाने दिला.
