नगरनियोजन खात्याच्या जमीन रुपांतराच्या नव्या कलम 39 (अ) च्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, येत्या 3 ऑक्टोबर रोजी अंतरिम स्थगितीसाठी सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात नगरनियोजन (टीसीपी) कायदा, 1974 च्या कलम 17 (2) ला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्याच कायद्याच्या कलम 39 (अ) च्या नियमांना आव्हान देणारी नवी याचिका गोवा फाऊंडेशनने दाखल केली आहे. नव्या जनहित याचिकेवर गोवा खंडपीठाने नोटीस जारी केली असून, या याचिकेवर 3 ऑक्टोबर रोजी अंतरिम स्थगितीसाठी सुनावणी होणार आहे.
गोवा नगरनियोजन (टीसीपी) कायद्याचे कलम 39 (अ) मुख्य नगरनियोजकाला प्रादेशिक योजना किंवा बाह्यरेखा विकास योजना (ओडीपी) मध्ये जमिनीच्या झोनिंगमध्ये बदल करण्याची परवानगी देते. ही दुरुस्ती गोवा विधानसभेने 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंजूर केली आणि 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली.
टीसीपी कलम 39 (अ) अंतर्गत सार्वजनिक आक्षेपांसाठी राजपत्रात आलेल्या अर्जांपैकी 95 टक्के अर्जांमध्ये फळबागा (2.37 लाख चौरस मीटर) आणि नैसर्गिक आच्छादित क्षेत्र (1.42 लाख चौरस मीटर) हे रुपांतरित केले आहे, असा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
