>> नगरनियोजनमंत्र्यांची माहिती; प्रकल्पाविरोधात गोवा खंडपीठात याचिका दाखल
सांकवाळ येथील भूतानी इन्फ्रा कंपनीच्या वादग्रस्त मेगा प्रकल्पाला नगरनियोजन खात्याने (टीसीपी) कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे, अशी माहिती काल नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिली. भूतानीच्या प्रकल्पाला मिळालेले परवाने योग्य नसतील, तर तो प्रकल्प बंद पाडा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर टीसीपीकडून ही नोटीस जारी करण्यात आली. दरम्यान, सांकवाळ येथील भूतानी कंपनीच्या प्रकल्पाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर 26 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
सांकवाळ येथील भूतानी इन्फ्रा कंपनीचा मेगा प्रकल्प सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकल्पाच्या प्रश्नावरून आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले आहे.
या प्रकल्पाविरोधात वेगवेगळ्या शिष्टमंडळाकडून आलेल्या तक्रारी, निवेदनाची पडताळणी करण्याची सूचना मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाला (एमपीडीए) करण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल दिली.
नगरनियोजन खात्याने भूतानीच्या मेगा प्रकल्पासाठी डोंगर कापण्याची कोणतीही परवानगी दिलेली नाही, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
भूतानी कंपनी प्रकल्पाविरुद्ध नागरिकांची हायकोर्टात धाव
दरम्यान, सांकवाळ येथील भूतानी इन्फ्रा कंपनीच्या प्रकल्पाचे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पोहोचले आहे. या प्रकरणी पीटर डिसोझा (वास्को), मारिया फर्नांडिस (सांकवाळ), रितेश नाईक (सांकवाळ), अँथनी फर्नांडिस (सांकवाळ) आणि नारायण नाईक (सांकवाळ) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मे. पर्मेश कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लि. (उत्तर प्रदेश), गोवा राज्याचे मुख्य नगरनियोजक, मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), सांकवाळ पंचायत, वन उपसंवर्धक व वन्यजीव पर्यावरण पर्यटन (दक्षिण गोवा) यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकेला अनुसरून संबंधितांना नोटीस बजावली आहे.
भाजप सरकारच्या काळात ‘भूतानी’ला परवाने : काँग्रेस
सांकवाळ येथील भूतानी इन्फ्रा कंपनीच्या प्रकल्पासाठी सनद आणि परवाने भाजप सरकारच्या काळात देण्यात आले आहेत, असा आरोप कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत केला. भाजपकडून भूतानी प्रकल्पाबाबत जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. 2008 मध्ये जमिनीची सनद मंजूर झाली नव्हती. ही जमीन भूतानी कंपनीने 14 जुलै 2023 रोजी खरेदी केली आहे. या प्रकल्पासाठी जमिनीची सनद 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी, तर विकास परवाना 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी देण्यात आला आहे, असा दावा कवठणकर यांनी केला.
