देशातील दिग्गज ऑटोमोबाईल कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्सला सिंगूर प्रकरणात मोठा विजय मिळाला आहे. सिंगूरमधील टाटा मोटर्सचा नॅनो कार निर्मिती कारखाना बंद केल्याबद्दल कंपनीला सप्टेंबर 2016 पासून 11 टक्के व्याजासोबत 766 कोटी रुपये देण्याचे आदेश लवादाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. याशिवाय या सुनावणीवर झालेला एक कोटी रुपयांचा खर्चही वसूल करता येणार आहे. टाटा मोटर्सने याबाबतची माहिती आज दिली. तीन सदस्यीय लवादाने कंपनीच्या बाजूने एकमताने निर्णय दिल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले.
ज्या प्रकल्पासाठी विरोध केला, ज्या प्रकल्पाने ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान केले, त्याच प्रकल्पाची नुकसानभरपाई म्हणून आता ममता यांच्या सरकारला टाटांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.
सिंगूरमधील ऑटोमोबाईल उत्पादन प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीवरील भांडवली नुकसानासाठी टाटा मोटर्सने डब्ल्यूबीआयडीसीकडून भरपाईसाठी दावा केला होता. या प्रकरणावर लवाद प्राधिकरणाकडे सुनावणी सुरू होती.
पश्चिम बंगालच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने नॅनो कार बनवण्यासाठी सिंगूरमधील 1000 एकर जमीन टाटा मोटर्सला दिली होती. या ठिकाणी टाटा मोटर्सने कार बनवण्यासाठी प्लांटमध्येही गुंतवणूक केली होती; परंतु राज्याच्या तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपने कारखान्यासाठी जमीन देण्यास विरोध दर्शवला. या मुद्यावरून मोठा संघर्ष उफाळून आला होता. या विरोधानंतर टाटा मोटर्सने नॅनो कार प्लांट उभारण्याचा निर्णय रद्द केला होता.
