दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे कोलवा, गिरदोली आणि उसगाव – गांजे मतदारसंघ राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतल्या असून जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या तीन मतदारसंघांना न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बंधनकारक राहील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या याचिकेला अनुसरून संबंधितांना बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी उसगाव – गांजे मतदारसंघ अनुसूचित जमाती, कोलवा मतदारसंघ इतर मागासवर्गीय महिला आणि गिरदोली मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. उसगाव गांजे मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला ज्ञानेश्‍वर नाईक यांनी आव्हान दिले आहे. कोलवा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला नेली रॉड्रीगीस यांनी आव्हान दिले आहे. तर, गिरदोली मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यासाठी जानू गावकर यांनी आव्हान दिले आहे.
राज्य सरकारच्या मतदारसंघ राखीव ठेवण्यासंबंधीच्या घटनात्मक अधिकाराला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. नेली रॉड्रीगीस यांनी कोलवा मतदारसंघ इतर मागासवर्गीय महिलेला राखीव ठेवण्यास आक्षेप घेतला आहे. मागील चार वेळा आपण कोलवा मतदारसंघातून निवडून आले आहे. आता पाचव्या खेपेला सुध्दा निवडून येणार असल्याने हा मतदारसंघ इतर मागासवर्गीय महिलेसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असा दावा नेली रॉड्रीगीस यांनी केला.
गिरदोली मतदारसंघ मागील दोन निवडणुकीत महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. आताही मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असा दावा गावकर यांनी केला आहे. ज्ञानेश्‍वर नाईक यांनी मतदारसंघ राखीव धोरण व रोटेशन पद्धतीला आव्हान दिले आहे.
