देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध एक सक्षम लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात यावी यासाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नांचा डोंगर पोखरूनही शेवटी सरकारधार्जिण्या मसुद्याचा उंदीर हाती लागला आहे. सरकारने लोकपाल विधेयकाच्या अंतिम मसुद्यात जे कच्चे दुवे आणि पळवाटा ठेवल्या आहेत, त्या पाहिल्यास भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत सामील होणे तर दूरच, उलट त्यात अडथळे आणण्याचाच सरकारचा हेतू आहे की काय असा प्रश्न पडतो. लोकपालसंदर्भात नागरी संघटनांनी केलेल्या सर्व मागण्या मान्य करणे म्हणजे ‘लोकपाल’ च्या रूपाने अनिर्बंध शक्ती निर्माण करणे ठरले असते व लोकशाही व्यवस्थेशी ते विसंगत ठरले असते हे काही अंशी खरे असले तरीदेखील सध्याच्या मसुद्यामध्ये ज्या त्रुटी ठेवल्या गेल्या आहेत, त्या ठेवण्याची खरोखरच आवश्यकता होती का हाही प्रश्न उपस्थित होतो.
पंतप्रधानांना लोकपालच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मसुदा मंजूर करताना घेतला. स्वतः पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग राजी असूनही महाराष्ट्रातील विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांनी पंतप्रधानपद लोकपालच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्याचा आग्रह धरला. हे दोघेही नेते ‘आदर्श’ घोटाळ्यातील आरोपी आहेत हे वेगळे सांगायला नको. न्यायपालिकेलाही लोकपालच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. न्यायपालिकेचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे हे निर्विवाद असले, तरी त्या क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडू लागली आहेत. खासदारांच्या संसदेतील वर्तनाला लोकपालच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्यामागचे प्रयोजन तर समजण्यापलीकडचे आहे. अ श्रेणीच्या व त्यावरील दर्जाच्या सरकारी अधिकार्‍यांना लोकपालखाली आणले गेले आहे, परंतु त्या खालच्या कर्मचार्‍यांच्या गैरकारभाराची चौकशी मात्र लोकपालांना करता येणार नाही, ही सवलत कशासाठी? पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती सत्तेवरून पायउतार झाली तर तिची चौकशी करता येईल असे मसुद्यात म्हटले असले, तरी लोकपाल केवळ सात वर्षांतील तक्रारींचीच चौकशी करू शकतील अशी ग्यानबाची मेखही मसुद्यात आहे! सरकारकडून अनुदान मिळणार्‍या वा जनतेकडून देणग्या स्वीकारणार्‍या नागरी संघटना, विश्वस्त संस्था यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा अधिकार लोकपालला देण्यामागे तर अण्णा हजारेंसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आणि त्यांना पाठबळ पुरवणार्‍या स्वयंसेवी संघटनांच्या छळणुकीचा इरादा स्पष्ट दिसतो. लोकपालची निवड करणे वा त्याला पदावरून हटवणे या दोन्ही बाबतीत सरकारचा वरचष्मा ठेवला गेला आहे हेही त्या यंत्रणेचे दात पाडण्याचाच प्रकार आहे. लोकपालच्या पदावर निवड करण्यासाठी असलेल्या समितीमध्ये सरकारचे सदस्य बहुमताने असणार आहेत. एखाद्या अडचणीच्या ठरलेल्या लोकपालाला पदावरून काढणेही सरकारच्याच हाती असेल. या सर्व पळवाटांमुळे लोकपाल ही स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा कशी बनू शकेल? प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व जर यायला हवे असेल तर लोकपाल अधिक सक्षम असणे आवश्यक आहे. राज्यातील एखादा लोकायुक्तदेखील ताठ कण्याने वागला तर काय घडू शकते त्याचा प्रत्यय नुकताच कर्नाटकमध्ये आलेला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोकायुक्त यंत्रणा आहे. कित्येक वर्षे उलटून गेलेली आहेत, परंतु कोणत्याही लोकायुक्ताने उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्द ‘ब्र’ देखील काढलेला नाही. बहुतेक राज्यांचे लोकायुक्त केवळ आपल्या नेत्यांची हांजी हांजी करण्यातच धन्यता मानीत आहेत. आपल्या गोव्यात तर लोकायुक्ताचे घोडे एवढी वर्षे उलटली तरी गंगेत न्हाऊ शकलेले नाही. सत्ताधार्‍यांना आपल्यावर अंकुश नको आहे. स्वतःला त्याच्या कचाट्यातून कसे अधिकाधिक दूर ठेवता येईल याचेच मार्ग जो तो शोधतो आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही काही वेगळे केलेले नाही. भ्रष्टाचार ही आज राष्ट्रीय समस्या बनलेली असताना, दिवसागणिक कोट्यवधींचे, नव्हे अब्जावधींचे घोटाळे उघडकीस येत असताना, सार्वजनिक पैसा लुटला जात असताना एक सक्षम लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात येण्यास हरकत का असावी?
