>> प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही केंद्राकडून घाई
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (सीईसी) सध्याच्या नियुक्ती प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना आणि काल झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी हरकत नोंदवलेली असतानाही केंद्र सरकारने रात्री उशिरा नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड जाहीर केली. केंद्राने नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांची निवड केली आहे.
विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी काल निवड समितीची बैठक झाली. पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) झालेल्या या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित होते. या बैठकीत राहुल गांधींनी ही नियुक्ती पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्ती प्रक्रियेविरोधातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत ही नियुक्ती स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (सीईसी) नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हा निर्णय काही दिवस पुढे ढकलण्यात यावा. त्यात अहंकार बाळगण्यासारखे काही नाही. हीच लोकशाही आणि प्रजासत्ताकाची मागणी आहे, अशी मागणी राहुल गांधींनी काल बैठकीत केली होती.
केंद्रीय निवडणूक आयोगात ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू हे दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. आतापर्यंत सर्वात वरिष्ठ निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून बढती मिळालेली आहे. राजीव कुमार यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमार हे सर्वात वरिष्ठ निवडणूक आयुक्त असल्याने त्यांचीच ह्या पदावर वर्णी लागली. त्यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत आहे.
दरम्यान, 2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल. त्यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल; मात्र 21 डिसेंबर 2023 रोजी मोदी सरकारने एक नवीन अध्यादेश आणत सरन्यायाधीशांना समितीमधून काढून टाकले आणि त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर 19 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालय 19 फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करेल. या प्रकरणाची सुनावणी 12 फेब्रुवारी रोजी होणार होती, पण त्यावेळी सुनावणी होऊ शकली नव्हती. हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांशी संबंधित आहे.
