जोडतोड

येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये चारशेपार जाण्याचे व्यापक उद्दिष्ट समोर ठेवलेल्या भारतीय जनता पक्षाने त्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी बळकट करण्याच्या दिशेने जोरदार प्रयत्न चालवलेले दिसतात. 2019 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर सरकार बनवल्यानंतर मित्रपक्षांची गरज पक्षाला वाटेनाशी झाली होती. परंतु आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीला शह देण्यासाठी सर्व छोट्या मोठ्या तटस्थ पक्षांना सोबत घेण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. गेले काही दिवस त्या दिशेने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यांना काही प्रमाणात यशही येताना दिसते आहे. सर्वांत आधी नितीशकुमार यांच्या जेडीयूला भाजपने आपल्याकडे परत आणले. एकेकाळी नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी घोषित झाल्याने हेच नितीशकुमार रालोआतून बाहेर पडले होते. पण त्यानंतर ते पुन्हा रालोआत आले काय, पुन्हा बाहेर पडले काय आणि आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एकंदर हवा पाहून ते पुन्हा परतले काय! दुसरा पक्ष भाजपकडे चालत आला तो जयंत चौधरींचा राष्ट्रीय लोकदल. उत्तरेत पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला शह देण्यासाठी पुन्हा अकाली दलाला सोबत आणायचे प्रयत्न चालले आहेत. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्यांच्याशी जागावाटप बोलणी चालली आहेत. पण भाजपला उत्तर आणि पश्चिम भारताची चिंता करण्याची गरज वाटत नाही. त्यांना खरी चिंता आहे ती दक्षिण आणि पूर्व भारताची. त्यामुळे तेथील विविध पक्षांना स्वतःसोबत घेण्याचा आटापिटा पक्षाने चालवलेला दिसतो. त्यातही एक लक्षणीय बाब म्हणजे या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच ओरिसा आणि आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यामुळे ओरिसात बीजू जनता दलाशी भाजपने हातमिळवणीचे प्रयत्न चालले आहेत, परंतु जागावाटपावरून तूर्त ही बोलणी फिसकटलेली दिसतात. 1998 ते 2009 या काळात बीजू जनता दल आणि भाजपसोबत होते. कंधमल दंगलीनंतर बीजदने भाजपपासून फारकत घेतली. मात्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून बीजू जनता दलाशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध राहिले आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीत बीजू जनता दल 147 पैकी 75 टक्के म्हणजे किमान शंभर जागा स्वतःपाशी ठेवू इच्छिते. शिवाय लोकसभेच्या जास्त जागाही ते भाजपला द्यायला तयार नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात बीजदला 12, तर भाजपला 8 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी भाजपला जास्त जागा सोडणे आत्मघात ठरू शकतो ह्याची बीजदला जाणीव आहे. विधानसभा निवडणूक होणारे दुसरे राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेश. तेथे तेलगू देसमला भाजपने सहा वर्षांनंतर पुन्हा सोबत घेतले आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा द्यावा ह्या मागणीसाठी तेलगू देसमने 2018 साली भाजपची साथ सोडली होती. इंडिया आघाडीशी हातमिळवणीचाही चंद्राबाबू नायडूंचा प्रयत्न दिसत होता. परंतु भाजपने त्यांना सोबत घेण्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लावली. खरे तर केंद्र सरकारला जेव्हा जेव्हा गरज भासली तेव्हा वायएसआर काँग्रेसने भाजप सरकारला राज्यसभेत साथ दिली, परंतु राज्यामध्ये मात्र तो पक्ष भाजपशी हातमिळवणी करायला तयार नाही. आंध्र प्रदेशात तोच प्रमुख पक्ष आहे. त्यामुळे तेलगू देसम आणि पवनकल्याण यांची जनसेना यांच्याशी भाजपने हातमिळवणी चालवली आहे. भाजपसाठी आव्हानात्मक तिसरे राज्य आहे ते म्हणजे तामीळनाडू. दक्षिणी राज्यांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी भाजप गेली कितीतरी वर्षे प्रयत्नशील आहे, परंतु त्याची तेथे डाळ शिजलेली नाही. अभाअद्रमुकशी बिनसल्यापासून भाजपपुढे तेथे पेच निर्माण झाला आहे. मात्र आता निवडणुकीच्या तोंडावर अभाअद्रमुकच्या ओ. पनीरसेल्वन गटाला जवळ आणण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. नुकताच शशिकलांचे नातलग असलेले टीटीव्ही दिनकरण यांचा अम्मा मुक्कल मुन्नेत्र कळहम म्हणजे एएमएमके हा पक्ष भाजपसोबत आला. एकेकाळी भाजपवर टीका केल्याने अभाअद्रमुकने ह्याच दिनकरणना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. एएमएमके, पीएमके अशा स्थानिक पक्षांना भाजप सोबत घेऊन तामीळनाडूत चंचुप्रवेश करू पाहतो आहे. हीच नीती ईशान्य भारतामध्ये दिसते. तेथील छोट्या छोट्या जमातींच्या पक्षांना भाजपने आपल्यासोबत घेतले आहे. एकीकडे ही सगळी गोळाबेरीज सुरू असताना काल हरियाणामध्ये मात्र दुष्यंत चौटालांच्या जननायक जनता पार्टीशी भाजपचे जागावाटपावरून बिनसले आणि तेथील राजकारण काल रंगले. निवडणूक म्हटले की ही जोडतोड आलीच. परंतु ह्यामधून आपले उद्दिष्ट भाजप आणि रालोआ कशी गाठते तेच शेवटी महत्त्वाचे राहील.