– आशय अभ्यंकर, माजी सहाय्यक सल्लागार, सेबी
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलीयांनी मांडलेला अर्थसंकल्प दीर्घकालीन लाभ देणारा आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पाप्रमाणे या अर्थसंकल्पातही कुठल्याही आकर्षक योजना नाहीत. सर्वसामान्यांना तात्काळ लाभ देतील अशा घोषणा नाहीत. त्यामुळे प्रथमदर्शनी हा अर्थसंकल्प लगेच पचनी पडणारा नाही. तरीदेखील भविष्यकाळाचा विचार करता हे पुढचं पाऊल म्हणावं लागेल.
अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्यांशी संबंधीत बहुतांश क्षेत्रांना स्पर्श केलेला दिसतो. महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गॅरेंटी ऍक्ट (मनरेगा) अंतर्गत ३४,६०० कोटी रूपयांच्या निधीची उपलब्धता निर्धारीत केली आहे. त्याचप्रमाणे निर्भया निधीअंतर्गत एक हजार कोटी रूपयांचा निधी निर्धारीत केला आहे. यातून सरकारचा दुर्बल घटकांप्रती असणारा सकारात्मक दृष्टीकोन दिसतो. पूर्वीच्या कुठल्याही अर्थसंकल्पात इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद नव्हती. सरकारनं श्रीमंतांवरील वेल्थ टॅक्स काढला आहे. त्याऐवजी एक कोटींहून अधिक उत्पन्नावर दोन टक्के अधिभार लागू होणार आहे. दुसरीकडे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासासाठी स्टार्टअप कंपन्या, ई-कॉर्मस क्षेत्रासाठी चांगली धोरणं मांडली आहेत. या सरकारबद्दल काहीजणांचा दृष्टीकोन पूर्वग्रहदूषित होता. या सरकारची व्होट बँक म्हणजे रिटेल कम्युनिटी, ट्रेेडिंग सेक्टर अशी धारणा होती. अशा परिस्थितीत सरकार आय-टी सेक्टरच्या वाढीसाठी पुढाकार घेणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र ती व्यर्थ ठरली आहे. या अर्थसंकल्पानं व्यवसायवृद्धीसाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे इच्छुक असणारा कोणीही सहजतेनं व्यवसाय-धंदा सुरू करु शकेल. या सरकारपुढे काही क्षेत्रं कसोटीची आहेत. हे सरकारचे प्रॉब्लेम एरिया म्हणता येतील. सध्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषीक्षेत्राकडून येणारं उत्पन्न घटत चाललं आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील उत्पन्नाचा वाटा वाढवणं आणि हे नुकसान भरुन काढणं गरजेचं आहे. या अर्थसंकल्पात या प्रॉब्लेम एरियाजवर काम केलं गेलं आहे. या सरकारनं पायाभूत सुविधांसाठी पुढाकार घेतला आहे त्याचप्रमाणे स्किल डेव्हलपमेंटवरही लक्ष केंद्रीत केलं आहे. नॅशनल स्किल इनोव्हेशन स्कीममुळे ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन मिळणार आहे. पुढच्या काही वर्षात शेतीक्षेत्रातून घटत असणार्‍या उत्पन्नाची जागा उत्पादन क्षेत्रातून वाढत जाणार्‍या उत्पन्नाद्वारे भरून काढली जाईल. यावर पूर्वी विचार केला गेला नव्हता, कारण कृषीक्षेत्र संकुचित होण्याची प्रक्रिया मागचा बराच काळ सुरू आहे. या कारणाने कृषी क्षेत्रातून सेवाक्षेत्रात स्थलांतरीत होण्याचं प्रमाण जास्त होतं. पण कौशल्य नसल्यामुळे हा वर्ग अन्य कुठल्याही क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट होऊ शकत नव्हता. म्हणजेच मधल्या वर्गाचं सक्षमीकरण दुर्लक्षित राहिलं. यामुळेच माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात हव्या त्या गतीनं विकास होऊ शकला नाही. सुरवातीच्या काळात या क्षेत्रातील बहुसंख्य वर्ग परदेशी मदतीवर अवलंबून राहिला. मात्र आता पायाभूत सोयीसुविधा आणि कौशल्य विकास या दोन्ही गोष्टींकडे एकाच वेळी लक्ष पुरवण्यात येत असल्यामुळे तरुणांना ङ्गायदा होणार आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही याचे सकारात्मक परिणाम बघायला मिळतील. यामुळे उत्पादनक्षेत्रही बहरेल.
सरकारने घरोघरी पडून राहिलेलं सोनं बाहेर पडण्याच्या उद्देशानं गोल्ड अकाउंटची घोषणा केली आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘डेड इन्व्हेस्टमेंट’ समजली जाणारी ही गुंतवणूक उत्पन्न देऊ शकेल. अर्थात आजही खासगी क्षेत्रात अशा काही संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडूनही सोन्याच्या ठेवीवर व्याज मिळतं. मात्र लोकांची पारंपरिक मानसिकता साठवलेलं सोनं बँकेच्या हवाली करण्यास नकार देते. म्हणूनच सरकारच्या या योजनेला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पहावं लागेल. आजमितीला देशाच्या जमा-खर्चातील ङ्गरक बराच मोठा आहे. १०० रूपये जमा होत असताना खर्च १५० रूपयांच्या घरात आहे. आगामी काळात ही तूट भरून काढण्याचं आव्हान सरकारपुढे आहे. नजीकच्या काळात तूट चार टक्के कमी करण्याची अपेक्षा व्यक्त झाली. येत्या पाच वर्षात एकूण तूट तीन टक्क्यांपर्यंत आणण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. एकंदर अर्थमंत्र्यांनी सद्यस्थितीची पाहणी करून उत्तम अर्थसंकल्प मांडला आहे असं म्हणावं लागेल. मात्र यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे अस्पर्शित राहिले आहेत.
मागच्या एक-दीड वर्षात चिटङ्गंडचे घोटाळे उघडकीस आले. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये चिटङ्गंड घोटाळ्यांमुळे सर्वसामान्यांचे कोट्यवधी रूपये बुडाले. आर्थिक लुबाडणूक करण्याची ही वेगळी प्रवृत्ती मागच्या काही काळात प्रभावी होताना दिसत आहे. सरकारकडून याविषयी काही ठोस निर्णय जाहीर करण्याची अपेक्षा होती. कारण सरकारने बरेच धाडसी निर्णय घेतले आहेत. आपले उत्पन्न जाहीर न करणार्‍यांवर २०० ते ३०० टक्के पेनल्टी लावणं तसेच १० वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद करणं, परदेशी संपत्ती जाहीर न केल्यास पाच वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणं, काळा पैसा साठवल्यास कडक शिक्षा करणं आदी मुद्दे स्वागतार्ह आहेत. मात्र आगामी काळात सर्वसामान्यांना लुबाडणारे आर्थिक घोटाळे होऊ नयेत, आर्थिक घोटाळ्यांसाठी कारणीभूत असणार्‍यांना कडक शिक्षा व्हावी याविषयी काहीही पुढाकार घेतला नाही. अशा स्किम्सद्वारे पैसे उभे राहू नयेत यावरही विचार केलेला नाही.
सरकारने पर्यटनविश्‍वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्यांचंही स्वागत करायला हवं. कारण आर्थिक विकासाला गती देण्यात पर्यटन विश्वातील घडामोडी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या दृष्टीनं पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये चित्रिकरणाला सूट जाहीर केली. याद्वारे पर्यटन विकास साध्य होईल. देशातील अन्य काही ठिकाणंही याच पद्धतीनं विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी लोकांनी सबसिडीची सवय सोडावी या मुद्यावरही भर दिलेला दिसतो आहे. त्यांनी लोकप्रतिनिधींनाच ‘सबसिडी का घेता’ असा प्रश्‍न करत ‘सबसिडी कल्चर’ मधून बाहेर पडण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही बाबही महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या काही वर्षात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात बदलीचं वारं होतं. ते दूर करण्यासाठी अर्थमंत्री प्रयत्न करतील असा अंदाज होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी आहे ती परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी एक्साईज ड्यूटी वाढवलीही नाही आणि कमीही केलेली नाही. मात्र ऑक्टोबरपासून ऑटोमोबाईल क्षेत्रात तेजी परतताना दिसते. त्यामुळे पायाभूत सोयी-सुविधांची मदत मिळाली तर ते क्षेत्रही बहरेल अशी आशा आहे.
