– शशांक मो. गुळगुळे
तुम्ही जी जीवन विमा पॉलिसी घेता त्यात बरेच नियम समाविष्ट असतात. विम्याची पॉलिसी हा ‘डॉक्युमेंट’ असतो, म्हणजे तुम्ही व विमा कंपनी यांच्यातील करार असतो. विमा हे असे एकमेव वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट आहे की ज्यातून तुम्हाला तीन फायदे मिळतात. पहिला फायदा म्हणजे तुमच्या जोखमीचे संरक्षण होते, दीर्घ मुदतीची बचत होते व कर वाचतो.
विमा प्रत्येक व्यक्तीला वित्तीय संरक्षण पुरवितो. विम्याचे संरक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण भारतात वाढत आहे. विशेषतः तरुणांत वाढत आहे. कारण तरुणपणी प्रिमियम कमी पडतो व जास्त मुदतीसाठी विम्याचे संरक्षण मिळते. पण विमा पॉलिसी घेताना स्वतःस योग्य अशा योजनेचीच घ्यावी. विमा एजंट ज्यांना सध्या विमा ‘ऍडव्हायजर’ असे म्हणतात. ते स्वतःला जास्त कमिशन मिळेल अशा योजना गोड बोलून तुमच्या गळी उतरवतात. याला ‘मिस सेलिंग’ म्हणतात. यापासून सावध रहा. विमा उतरविल्यानंतर तुम्ही प्रिमियम भरण्यासाठी तुमचा पैसा खर्च करता. यासाठी तुम्हाला पुढील १० मुद्दे माहीत असावयास हवेत-
१. वैयक्तिक माहिती बरोबर हवी ः तुमचे नाव, जन्मतारीख व पॉलिसीत असलेली अन्य माहिती अचूक आहे ना, याची खात्री करून घ्या. यात जर काही चूक असेल तर तुमचा दावा संमत होताना अडचणी निर्माण होतील. समजा पॉलिसी डॉक्युमेंटमध्ये तुमच्या माहितीविषयी काही चूक असेल तर विमा कंपनीकडून ‘एन्डॉर्समेंट’ करून घ्या.
२. फायदे काय, याची माहिती करून घ्या ः तुम्ही ज्या विमा योजनेत गुंतवणूक केली आहे त्या योजनेत काय काय फायदे आहेत याची माहिती करून घ्या. संपूर्ण पॉलिसी डॉक्युमेंट शांतपणे वाचा. तुम्ही पॉलिसी घेताना सदर पॉलिसीच्या स्ट्रक्चरविषयी तुम्हाला जी माहिती देण्यात आली होती ती तशीच्या तशी डॉक्युमेंटमध्ये नमूद केली आहे ना, याची खात्री करून घ्या. समजा तुम्हाला पॉलिसी घेताना पहिला हप्ता ५ वर्षांनंतर मिळणार असे सांगितले गेले असेल तर ते तसेच डॉक्युमेंटमध्ये नमूद हवे. तुम्ही विमा उतरविलेली रक्कम, प्रिमियमची रक्कम सगळे तपासा.
३. रायडर्सची माहिती करून घ्या ः पॉलिसीमधल्या नेहमीच्या ‘क्लॉजेस’शिवाय तुम्ही आणखी काही जोखमींच्या संरक्षणासाठी मागणी केली असेल तर त्याला रायडर्स म्हणतात. तुम्ही ज्या रायडर्ससाठी अतिरिक्त प्रिमियम भरला आहे ते रायडर्स पॉलिसी डॉक्युमेंटमध्ये नमूद आहेत याची खात्री करून घ्या.
४. हप्ते किती वर्षे भरायचे याची खात्री करा ः समजा, तुम्ही मुलीच्या लग्नासाठी किंवा मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तुम्हाला पैसे हवे असतील तर या घटना किती वर्षांनी घडतील याचा अंदाजे विचार करून हप्ते किती वर्षे भरायचे, म्हणजे पॉलिसी किती वर्षांची काढायची याबाबतचा निर्णय घ्या. विम्याचे हप्ते तुम्ही मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक- कसेही भरू शकता. विमा योजनेतून जास्तीत जास्त फायदा मिळण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक हवी.
५. आंधळेपणाने परतावा इतका मिळेल असे समजून चालू नका ः पॉलिसी डॉक्युमेंटमध्ये परतावा जाहीर होत नाही, कारण काही पॉलिसींचा परतावा हा शेअरबाजाराशी निगडीत असतो, तर पॉलिसींवर दरवर्षी बोनस जाहीर करण्यात येतो. बोनस जाहीर करण्याचे प्रमाण दरवर्षी वेगवेगळे असते, त्यानुसार परतावा मिळतो. त्यामुळे या सर्व बाबींचे आकलन करून घ्या. गेल्या दशकात पारंपरिक विम्याच्या एन्डॉवमेंट योजनांच्या ‘यिल्ड’मध्ये ८ टक्के घसरण झाली आहे. गेल्या ५ ते ७ वर्षांत बॅलन्स्ड व इक्विटी फंडाच्या यिल्डमध्ये ८ ते १२ टक्के घसरण झाली आहे. विमा कंपन्यांसाठी ‘इर्डा’ ही जी रेग्युलेटरी यंत्रणा आहे तिच्या नियमानुसार पॉलिसीधारकास ४ टक्के ढोबळ परतावा मिळावयास हवा.
६. सेवा करार ः काही पॉलिसींमध्ये सेवा कराराच्या शर्ती व अटी नमूद असतात. या वाचताना तुम्हाला याचा अर्थ समजण्यास जर अडचणी निर्माण होत असतील तर विमा कंपनीकडून या सेवा करारातील शर्ती व अटींचा काय परिणाम होणार हे स्पष्ट करून घ्या.
७. पॉलिसी मुदतपूर्व बंद केल्यास ः एखाद्या वेळेस तुम्ही आर्थिक अडचणीत आलात व त्यामुळे तुम्हाला पॉलिसी जर मुदतपूर्व बंद करायची असेल किंवा जमा झालेल्या रकमेवर नियमाप्रमाणे जेवढे मिळेल तेवढे कर्ज घ्यायचे असेल तर यासाठी किती शुल्क आकारले जाणार याची माहिती करून घ्या. यापूर्वी पॉलिसीधारकाने विम्याचे हप्ते मध्ये भरायचे बंद केले तर त्याला भरलेली रक्कम परत मिळत नसे. पण दंडासहीत न भरलेली सर्व रक्कम भरून पॉलिसी पुन्हा ‘ऍक्टिव’ करता येत असे. पण ‘इर्डा’च्या नवीन नियमानुसार एखाद्याला पॉलिसी मध्ये बंद करायची असेल तर विमा कंपनी आपला त्या पॉलिसीवर झालेला प्रशासकीय खर्च वसूल करून पॉलिसीधारकास उरलेली रक्कम परत करावी लागते.
८. पॉलिसीमध्ये समाविष्ट नसलेले मुद्दे ः पॉलिसीमध्ये काही ‘एक्सक्लुजन्स’ असतात. यात आत्महत्या, गुन्हा करताना झालेला मृत्यू, युद्ध किंवा अतिरेक्यांच्या कारवाईमुळे झालेला मृत्यू व अन्य काही बाबी ‘एक्सक्लुजन्स’मध्ये असतात. विम्याचे संरक्षण असूनही यामुळे मृत्यू झाल्यास दावा संमत केला जात नाही. पॉलिसी घेतल्यानंतर कमी कालावधीत जर मृत्यू झाला तरीही दावा संमत होण्यात बर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. विमा कंपनीतर्फे सदर मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यात येते.
९. दावा संमत करण्याची प्रक्रिया ः तुम्ही ‘नॉमिनी’ म्हणून एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची नावे देऊन प्रत्येकाचा हिस्सा नमूद करू शकता. विमा पॉलिसीच्या डॉक्युमेन्टमध्ये दावा संमत करण्याची प्रक्रिया नमूद असते ती व्यवस्थित समजून घ्या. सुदैवाने आतापर्यंत विमा कंपनी व विमाधारक यांच्यातील दावे जेव्हा जेव्हा कायदेविषयक यंत्रणांकडे गेलेले आहेत, त्यांपैकी बहुसंख्य खटले हे विमाधारकाच्या बाजूने लागलेले आहेत. विम्याचे दावे संमत करताना विमा कंपन्या ‘ऍडमन्ट’ धोरण अवलंबितात याचा अनुभव बहुतेकजणांना येतो. विमा उतरविणे ही अतिशय सोपी प्रक्रिया असते, कारण ती विमा कंपन्यांच्या फायद्याची असते. पण विम्याचे दावे संमत करताना मात्र विमा कंपनी पॉलिसीधारकांच्या ‘नॉमिनी’ला किंवा कायदेशीर वारसाला प्रचंड त्रास देतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. विमा सेवा ही ग्राहककेंद्रित होणे गरजेचे आहे. नवीन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यासाठी पावले उचलण्यास हरकत नाही.
१०. मिस सेलिंग ः पॉलिसी काढल्यानंतर विमा कंपनीतर्फे पॉलिसीधारकाला १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. या कालावधीत पॉलिसीधारकाला जर वाटले की आपण घेतलेली पॉलिसी ‘मिस सेलिंग’ आहे तर तो या योजनेतून बाहेर पडू शकतो. विमा कंपनी आपला प्रशासकीय खर्च वसूल करून प्रिमियमची रक्कम पॉलिसीधारकाला परत करते. ‘इर्डा’ने पॉलिसीधारकांना जर योग्य न्याय मिळाला नाही किंवा त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटत असेल तर त्याबाबतची तक्रार करण्यासाठी ‘ओम्बड्‌समन’ ही यंत्रणा उभारली आहे. या यंत्रणेकडे पॉलिसीधारक तक्रार करू शकतो.
