>> मुख्यमंत्र्यांकडून जाहीर; पगारवाढ, सहा महिन्यांची मातृत्वरजा, नोकरीत 10 टक्के आरक्षण अन्‌ सेवेत कायम करणार
गोवा राज्य मानव संसाधन विकास महामंडळातील (जीएचआरडीसी) कामगारांना पगारवाढ, 6 महिन्यांची मातृत्वराजा, पोलीस, वन व अग्निशामक दलातील नोकरभरतीत 10 टक्के आरक्षण आणि दोन वर्षांचा प्रोबेशन कालावधी पूर्ण करणाऱ्यांना सेवेत कायम केले जाणार आहे, अशा मोठ्या घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केल्या.
साखळी येथे गोवा राज्य मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या वर्धापनदिन सोहळ्यात ते बोलत होते. साखळी रवींद्र भवनात आयोजित या विशेष सोहळ्यास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस, उपाध्यक्ष तथा मुरगावचे नगरसेवक दीपक नाईक, डिचोलीचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदास देसाई, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्तराम चिमुलकर व इतरांची उपस्थिती होती.
गोव्यात सरकारने अनेक महामंडळे स्थापन केली, त्यातील अवघीच महामंडळे स्वावलंबी झालेली आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचे महामंडळ म्हणजे गोवा राज्य मानव संसाधन विकास महामंडळ. सर्वात शेवटी स्थापन होऊन सर्वात प्रथम स्वावलंबी होणारे हे एकमेव महामंडळ असून, असे महामंडळ स्थापन करणारे गोवा हे संपूर्ण देशातील हे एकमेव राज्य आहे. या महामंडळात आज सुमारे 4000 कामगार कार्यरत असून, 2027 पर्यंत ही संख्या 8000 वर नेण्याचा आमचा संकल्प आहे. गोव्यातील कमी शिक्षित एकही युवक किंवा युवती बेरोजगार राहू नये, याची दक्षता आपण आणि हे महामंडळ घेत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे महामंडळ अवघ्या 400 कामगारांना घेऊन सुरू झाले होते; परंतु ते सुरू होण्यापूर्वी सरकारला मोठा विरोध झाला होता. गोवा रिक्रुटमेंट सोसायटीतच आम्हाला राहू द्या व सरकार दरबारी समाविष्ट करा, असा हट्ट काहींनी धरला होता. परंतु त्यांना आज या महामंडळात मिळालेली नोकरी ही अत्यंत सुरक्षित आहे. आता दोन वर्षांचा स्वच्छ असा प्रोबेशन काळ संपवणाऱ्या कामगाराला सरकार कायम नोकरीत कायम करणार आहे. त्यानंतर त्यांना विविध सोयी मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यावेळी विशेष कामगिरी बजावलेल्या 50 कर्मचाऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा
या महामंडळातील महिलांना आता सहा महिन्यांची प्रसुतीरजा दिली जाईल.
महामंडळात तीन वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कामगाराला पोलीस, वन किंवा अग्निशामक दलातील नोकरभरतीत 10 टक्के आरक्षण असणार. याबाबतचे परिपत्रक काढले जाईल.
या महामंडळातील कामगारांच्या पगारातून सेवाकर सरकार घेत होते. परंतु पुढील महिन्यापासून हा सेवाकर सरकार स्वतः भरणार आहे. परिणामी या कामगारांच्या पगारात आता 3 ते 5 हजार रुपये वाढ होईल.
या महामंडळातील कामगारांचे स्किलींग, रिस्किलींग करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले असून, काही विद्यापीठांशी सरकारने संलग्नता करार केला आहे. त्यासाठीचे 10 हजारांपर्यंतचे शुल्क सरकार भरणार आहे.
आखातात जाऊन नोकरी करण्याचे स्वप्न या महामंडळातील कामगारांचे असल्यास त्यांना दोन वर्षे अतिरिक्त रजा घेण्याची मुभा दिली जाईल. त्यानंतर पुन्हा हे कामगार कामावर रुजू होऊ शकतात.
सेवेत कायम झाल्यानंतर या कामगारांना दुप्पट पगारवाढ होणार आहे.
या महामंडळाला आवश्यक असलेले मैदान कायमस्वरूपी दिले जाईल.
