गोवा औद्योगिक विकास मंडळातील (जीआयडीसी) कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2018 पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिला.
गोवा औद्योगिक विकास मंडळ कर्मचारी संघ आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात 2020 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाबाबत याचिका दाखल केली होती.
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली; मात्र गोवा औद्योगिक विकास मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यात आलेला नाही, असे याचिकेत नमूद केले होते.
उच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाबाबत याचिका दाखल केल्याने गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने 21 जून 2023 रोजी सातव्या वेतन आयोगाबाबत एक ठराव संमत केला. मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2018 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंडळाने 1 जानेवारी 2018 पूर्वी आणि नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा दिला नव्हता. तसेच, उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून मंडळाने घेतलेल्या ठरावाची माहिती न्यायालयात दिली. त्याचबरोबर 1 जानेवारी 2016 पासून कर्मचाऱ्यांसह निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस लागू करण्याची मागणी केली होती.
