>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत; पणजीत देशभरातील 100 स्मार्ट सिटींच्या सीईओंची परिषद
महसूल गळती टाळून महसुलात कशी वाढ करता यावी, याचा अभ्यास करण्यासाठी ‘जीआयएस’ यंत्रणा वापरण्यात येणार आहे. परिणामी कुणीही कर चुकवेगिरी करू शकणार नाही आणि महसूल गळतीलाही आळा बसेल. या यंत्रणेमुळे कर लागू करून तो गोळा करण्याच्या कामात सुसूत्रता तर येईलच. शिवाय बेकायदेशीर गोष्टींवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल सांगितले.
पणजीत देशभरातील 100 स्मार्ट सिटींच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरव्यवहार मंत्रालयातर्फे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पणजी स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राकडून 930 कोटी रुपये मिळाले आहेत. स्मार्ट सिटींना मूर्तरूप देण्यासाठी हुशार व दूरदृष्टी असलेल्या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे आणि असे अधिकारीच शहरांचा विकास घडवून स्मार्ट शहरे बनवण्याच्या कामी हातभार लावू शकतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘पणजी स्मार्ट सिटी’ योजनेखाली पणजी शहरात येणाऱ्या पुरावर उपाययोजना करण्याचे 60 टक्के काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. पणजी शहरात येणाऱ्या पुराचे संकट नाहीसे करण्यासाठी मळा येथे ‘पंपिंग स्टेशन’ उभारण्यात आले आहे. तसेच सांतइनेज नाल्याचे पुरुज्जीवन करण्याचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात, सहसचिव आणि अभियान संचालक कुणाल कुमार, तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकारी उपस्थित होते. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या समन्वयाने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
राज्यातील 62 टक्के जनता शहरी भागात
राज्यातील 62 टक्के जनता ही शहरी भागांत राहत असल्याचे शेवटच्या जनगणनेतून स्पष्ट झाले आहे. शहरी भागांत राहणाऱ्या लोकांची राष्ट्रीय सरासरी ही 30 टक्के एवढी असून, त्याच्या तुलनेत गोव्याची सरासरी ही खूपच जास्त आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील 13 नगरपालिकांसाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्याची योजना सरकारने सुरू केली असल्याचेही ते म्हणाले.
