– रमेश सावईकर
राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुका येत्या १५ मार्च रोजी घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जिल्हा पंचायत मतदारसंघाची फेररचना करून आपल्या पक्षाच्या ताब्यात जास्तीत जास्त जिल्हा पंचायती कशा येतील याचे राजकीय डावपेच सध्या सत्ताधारी भाजप खेळत आहे. या निवडणुका म्हणजे आगामी २०१७ मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांची पूर्वतयारीच म्हणायला हवी. म्हणूनच जिल्हा पंचायत निवडणुका राजकीय पक्ष पातळीवर घेण्यासाठी वटहुकूम (अध्यादेश) काढण्याची तयारी भाजपाने चालविली आहे. विरोधकांना व जनतेला अंधारात ठेवून सत्ताधारी भाजपाचे चाललेले प्रयत्न लोकशाही मार्गाला धरून आहेत असे म्हणता येणार नाही. मागच्या दरवाज्यातून ‘हम करेसो कायदा’ हा चाललेला प्रकार त्यांना आज फायदेशीर वाटतो. तथापि त्याचे दुष्परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्कीच! विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षपातळीवर घेण्यास कडक विरोध दर्शविला आहे. या विरोधाला लोकशाही तत्त्वे आचरणात आणून सामोरे जाण्याची धमक सत्ताधारी पक्षामध्ये नसावी. किंबहुना जिल्हा पंचायती स्वायत्त ठेवण्यासाठी जनमत तयार होऊन रान माजेल या भीतीपोटी अध्यादेश काढण्याचे मनसुबे रचणे ही लोकशाहीची शोकांतिका म्हणावी लागेल.राज्यातील सर्व थरांवर राजकीय सत्ता आपल्या हाती ठेवण्याच्या इराद्याने जे राजकारण चालविले जात आहे, त्यावर विचार करता सत्ताधारी पक्षाला ‘सर्वेसर्वा’ बनायचे आहे असे स्पष्ट होते. पण सत्तेसाठी वाट्टेल त्या थरावर जाणार्‍यांनी अखेर त्यांना जनतेसमोर यावे लागेल याचे भान ठेवावे. लोकशाहीची चाड असेल तर जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवरच घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर वटहुकूम काढण्याची शिफारस करू नये. हा राजकीय हट्ट हातातली सत्ता आणखी मजबूत करण्यासाठी असला तरी भविष्यात त्याची किंमत मोजावी लागेल हे ध्यानी ठेवावे. सरकारने फोंडा तालुक्याचा समावेश दक्षिण गोव्यात केला आहे. याला सुद्धा राजकीय हेतूप्रेरित कारणे आहेत. दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघात भाजपा – म.गो. युतीमुळे गत लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी फोंडा तालुका उत्तर गोव्यात समाविष्ट करून तो कॉंग्रेस पक्षाला अनुकूल ठरावा म्हणून खेळलेली चाल यशस्वी होऊ शकली नाही. तथापि पुढे उत्तर व दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघ भाजपाचे ‘बालेकिल्ले’ ठरावेत म्हणून फोंडा तालुक्याचा समावेश दक्षिण गोव्यात करण्यात आला असावा. दुसरे कारण म्हणजे दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे हे आहे. सारांश संपूर्ण गोवा राज्यावर आपली निर्विवाद सत्ता निर्माण करण्यासाठी सावध चाल खेळत आपले स्वप्न साकार करायचे त्यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे. म्हणूनच विरोधकांना साधा विरोध करण्याची किंवा आपली मते मांडण्याची संधीही न देता हव्या तशा कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा अलोकशाही पायंडा केंद्रात आणि गोव्यात भाजप पाडत आहे, असे म्हणावे लागेल.
उत्तर व दक्षिण गोव्यात जिल्हा पंचायतींचे प्रत्येकी २५ मतदारसंघ केले आहेत. कॉंग्रेसच्या आणि अपक्ष आमदारांच्या ताब्यातील विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा पंचायतींच्या माध्यमातून वर्चस्व निर्माण व्हावे असा हेतू नजरेसमोर ठेवून जिल्हा पंचायतींची फेररचना केली जात आहे. मतदारसंघ फेररचनेबाबत सरकार लपाछपीचा खेळ खेळत असल्याचा आरोप विरोधी कॉंग्रेस व अपक्ष आमदारांकडून होत आहे. पण त्याची दखल घेण्याची तसदी सरकार घेणार नाही असे एकंदरीत दिसते. विरोधकांच्या मतदारसंघात थेट घुसण्यासाठी भाजपाची ही चाल आहे.
जिल्हा पंचायत निवडणुकांचे राजकारण सुरू होताच सत्ताधारी भाजपाच्या काही आमदारांनी भाजपा-म.गो. युतीचे गुर्‍हाळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. म.गो. पक्षाचे दोन मंत्री सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी मोजक्याच सत्ताधारी आमदारांनी केली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून जी भूमिका घेतली आहे, ती भाजपाच्या फायद्याचीच आहे. गत विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी, भाजपा – म.गो. युती झाली होती, ती पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत मोडता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी स्पष्ट केल्याने म. गो. पक्षाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. २०१२ मध्ये युती करून म.गो.ला नव्हे तर भाजपालाच अधिक लाभ झाला. म्हणूनच तर भाजपाला निर्विवाद बहुमत प्राप्त होऊ शकले.
सध्या कोणत्याही परिस्थितीत भाजपाला म.गो. पक्षाशी युती मोडणे योग्य होणार नाही, कारण जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर झाल्या तर त्यामध्ये भाजपाला आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास म.गो. पक्षाची साथ लाभदायक ठरेल. शिवाय २०१७ मधील आगामी विधानसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी म्हणून जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये पाहिले तर म.गो. पक्षाला व भाजपाला आपल्या राजकीय शक्ती नि मताधिक्याचा स्पष्ट अंदाजही येईल. म.गो. पक्षाचे केवळ सत्तेत सहभाग मिळावा म्हणून युतीचे राजकारण करण्याचे तत्त्व म.गो.लाच भविष्यात महाग पडणार आहे, कारण आतापर्यंत भाजपने म.गो. पक्षाच्या कुबड्या घेऊन सत्ता काबीज करण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. भविष्यात ‘सर्वेसर्वा’ झाल्यावर म.गो. पक्ष ही त्यांनी अडचण बनेल. त्यावेळी म.गो.-भाजपा युती संपुष्टात आणणसाठी भाजपच पुढे येईल, हे म.गो. पक्ष नेत्यांनी ध्यानात ठेवावे. म.गो. पक्षाला स्वतंत्र राजकीय स्थान निर्माण करण्याच्या ज्या-ज्या राजकीय संधी गतकाळात आणि सध्या लाभत आहे, त्या गमावून बसण्याचे महान कार्य म.गो. पक्ष नेते करतील यात संदेह नाही. या पक्षनेत्यांनी भविष्याचा विचार केलेला आहे, असे म्हणता येणार नाही. सत्तेसाठी राजकीय सोयरीक करण्यामागचा हेतू कितीही प्रामाणिक, शुद्ध असला तरी त्याचा भविष्यातील परिणाम मात्र मारकच असेल याचा अंदाज-कल्पना म.गो. पक्षाच्या मंत्री बंधूंनाही आहे, पण एकदा सत्तेत राहिल्यावर सत्तेशिवाय बाहेर राहून राजकीय कारकीर्द चालू ठेवणे हे फार कठीण काम असते. म्हणून भाजपा-म.गो. युती ही निदान २०१७ सालापर्यंत तरी अभेद्य राहील हे निश्‍चित! या युतीला भाजपातील एक-दोन मंत्री आमदारांनी कितीही विरोध केला, जंग जंग पछाडले तरी ते मोडून काढण्याचे कसब मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्याकडे आहे. म्हणून त्यांनी भाजपा-म.गो. युतीवर स्पष्टपणे रोखठोक भूमिका घेऊन सत्ताधारी पक्षांमधील धुमसणारा विरोध शमविला.
जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज लोकशाही मार्गाने न करता, अध्यादेशाचा वापर करणे सरकारला शोभा देणारे नाही. तथापि त्याची पर्वा न करता सरकार पुढचे पाऊल उचलेल. जिल्हा पंचायतीवर आपला अंकुश ठेवण्यासाठी ही राजकीय खेळी खेळणारे सरकार भविष्यात पंचायती घेण्याचा घाट घालणार नाही कशावरून?
‘पंचायत राज’ स्थापन करण्यामागचा सत्ता विकेंद्रीकरणाचा मूलभूत हेतूच अशाने संपुष्टात येईल. स्वायक्त संस्था, सरकारी संस्था बनेल. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून स्वराज्य संस्थांच्या स्वायक्ततेला मूठमाती देणार्‍या सरकारच्या या कृतीची निषेध व्हायला हवा. लोकशाही आणि पंचायतराज पद्धतीची चाड असेल तर जिल्हा पंचायतीसह अन्य स्वायक्त संस्थांची ‘स्वायत्तता’ अबाधित ठेवा. जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी, आपल्या पक्षाचे वर्चस्व निर्माण करून सत्तेच्या सर्व पातळीवर-स्तरावर सर्वेसर्वा बनण्याचे हे सत्ताधार्‍यांचे राजकीय कटकारस्थान आहे, याची कल्पना जनतेला यायली हवी! ‘अगं अगं म्हशी, आम्हाला कुठे नेशी?…’ हे विचारण्याचे धाडस जनतेने करायलाच हवे….!
