गोवा विधानसभा निवडणूक अगदी आठ दिवसांवर येऊन ठेपली असताना निव्वळ एक उपचार असावा त्याप्रमाणे राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. खरे म्हणजे कोणत्याही निवडणुकीत उतरणार्‍या राजकीय पक्षाने आपली ध्येयधोरणे काय आहेत, आपले सरकार आले तर आपण जनतेचे कोणते प्रश्न सोडवणार आहोत, कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाणार आहे, आपला पुढील कृतिकार्यक्रम काय असेल याचा सविस्तर लेखाजोखा मतदारांना सादर करून त्यानंतरच त्यांच्याकडून मते मागणे अपेक्षित असते. परंतु अलीकडे राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची तर्‍हाच बदलली आहे. निवडणुकीला जेमतेम सात दिवस उरलेले असताना आपला जाहीरनामा जारी करून तो निव्वळ एक सोपस्कार असल्यागत चटावरचे श्राद्ध उरकले जाताना दिसते आहे.
राज्यातील दोन प्रमुख पक्ष भाजप आणि कॉंग्रेसचे जाहीरनामे अशा प्रकारे शेवटच्या क्षणाला येत आहेत की मतदारांना त्यावर विचार करायलाही पुरेसा वेळ मिळू नये. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या नुकत्याच झालेल्या गोवा दौर्‍यामध्ये कॉंग्रेसचा ७५ पानी जाहीरनामा जारी केला आहे, परंतु त्यामध्ये गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्ताने तत्कालीन दिगंबर कामत सरकारने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सुवर्णमहोत्सवी आयोगाच्या अहवालातील मुद्देच आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा म्हणून जनतेपुढे मांडलेेले दिसत आहेत. सुसंस्कृत गोवा, सुरम्य गोवा, संतुलित गोवा, सुविद्य आणि स्वानंदी गोवा ही सगळी आश्वासने आजवर तरी कागदावरच राहिली आहेत. खुद्द कामत सरकारकडूनही तेव्हा त्यांचा पाठपुरावा तर झाला नाहीच, उलट सुसंस्कृत गोवा बनवण्याऐवजी कॅसिनो संस्कृतीला स्थिरस्थावर करण्यात त्या सरकारने योगदान दिले.
सुसंस्कृत आणि स्वानंदी गोव्याला निर्मिण्याऐवजी कॉंग्रेसच्या निर्वाचित आमदारांनी गेल्या पाच वर्षांत स्वार्थ, स्वैराचाराचीच कास धरून निलाजरी पक्षांतरेही केली. कॉंग्रेसने जाहीरनाम्याबरोबरच विद्यमान भाजप सरकारवर एक आरोपपत्र ठेवले आहे. त्यामध्ये पर्यावरण विनाशापासून आरोग्यसेवेच्या गैरहाताळणीपर्यंत आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या दुःस्थितीपासून दिवाळखोरीपर्यंतचे अनेक आरोप लगावले आहेत. कॉंग्रेसचा भर ह्या नकारात्मक प्रचारावर अधिक दिसतो. जोडीला मतदारांना आर्थिक आमिषे दाखवण्यात कॉंग्रेसनेही कसर ठेवलेली नाही.
भारतीय जनता पक्ष आपला निवडणूक जाहीरनामा आज प्रकाशित करणार आहे. ज्या दिशेने भाजपाचा एकूण प्रचार चालला आहे, तो पाहिला तर राजकीय स्थैर्य आणि विकास ह्या दोन मुद्द्यांभोवती भाजपचा हा नियोजित जाहीरनामा असावा अशी अपेक्षा आहे. परंतु मनोहर पर्रीकर यांच्या द्रष्ट्या नजरेतून जे केले त्यापेक्षा यापुढील काळामध्येे काय करणार हे सांगितले गेले तर ते अधिक उपकारक होईल.
जाहीरनामे हे केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठी नसतात, तर त्यांची अंमलबजावणीही जरूरी असते. मागील विधानसभा निवडणुकीवेळी मनोहर पर्रीकरांनी २०१२ मध्ये दिलेल्या आश्वासनांपैकी कितीची पूर्तता केली त्याचा लेखाजोखाही दिलेला होता. परंतु २०१७ च्या निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करताना जो किमान समान कार्यक्रम करण्यात आला होता त्यालाही नंतर कसा हरताळ फासण्यात आला हे जनतेसमोर आहे. जाहीरनामा हा नुसता कागदोपत्री असून चालणार नाही. आपले सरकार आले तर त्याची पुढील पाच वर्षांत कालबद्ध अंमलबजावणी कशी करणार आणि कोणती आश्वासने पाळली गेली, कोणती बासनात गुंडाळली गेली त्याचा लेखाजोखाही जनतेसमोर विचारार्थ आला पाहिजे.
विद्यमान राजकीय व्यवस्थेमध्ये छोट्या पक्षांवर अन्याय होताना दिसतो आहे. सरकारी माध्यमांवर राजकीय पक्षांना जागा देतानाही गेल्या निवडणुकीत त्यांना मिळालेली मते हा विचित्र निकष लावण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या पक्षांना या हक्काच्या माध्यमांवर प्रचार करायची संधीही नाही. बड्या राजकीय पक्षांनी प्रचारात प्रचंड पैसा ओतलेला आहे. त्यामुळे यूट्यूबपासून इंटरनेटपर्यंत सर्वत्र त्यांच्या प्रचारगीतांची राळ उडताना दिसते आहे. परंतु छोटे पक्ष आणि उमेदवारांचे काय? निवडणूक आयोगाने एका समान पातळीवरून लढण्याची संधी सर्वांना देणे अपेक्षित आहे. परंतु येथे सामनाच असमान पातळीवर होतो असे दिसते. निवडणूक लढवणार्‍या प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडता आले पाहिजे हे आयोगाने सुनिश्‍चित करायला हवे. बड्या पक्षांचे जाहीरनामे देखील नुसते कागदोपत्री राहू नयेत. गेल्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले त्याचा कृतीअहवालही सोबत दिला गेला तरच जनता त्याकडे विश्वासाने पाहील आणि त्या आधारे विचारपूर्वक मतदान करील.
