कृषी महाविद्यालय स्थापनेचा प्रस्ताव
येत्या जानेवारीपासून शेतकर्‍यांना व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना राबविण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. राज्यात कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव आलेला आहे. पुढील दोन महिन्यांत सरकार त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी काल विधानसभेत डिचोलीचे आमदार नरेश सावळ यांच्या मूळ प्रश्‍नावरील चर्चेच्या वेळी सांगितले.
कृषी खात्याने राबविलेल्या विविध योजनांमुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. मागास जाती-जमातीचे उमेदवार उपलब्ध होण्यास अडचण होत असल्याने काही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे खात्याची व शेतकर्‍यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर ती भरण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दापोली कृषी महाविद्यालयात गोमंतकीयांसाठी जागा आरक्षित असतात. मागास जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी या संधीचा फायदा घेतल्यास पात्र उमेदवार तयार होऊ शकेल, असे पर्रीकर म्हणाले. वरील विद्यालयात जाऊन शिक्षण घेणे मागास जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसते, असे आमदार निलेश काब्राल यांनी सांगितले.
त्यावर त्यांनी पैशांसाठी कुणाचेही शिक्षण अडणार नाही. अशा उमेदवारांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत करण्यास आपण तयार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
