>> केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
मोदी सरकारने मंगळवारी घेतलेल्या मोठ्या निर्णयानुसार आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये जमीन खरेदी करून तिथेच वास्तव्य करू शकते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, बाहेरचे उद्योग जम्मू-काश्मीरमध्ये यावेत अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी औद्योगिक जमिनीत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. मात्र, शेतजमिनी केवळ राज्यातील लोकांकडेच राहातील. या अगोदर जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ स्थानिक लोकच जमिनी खरेदी-विक्री करू शकत होते. मात्र, मोदी सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार आता राज्याबाहेर लोकांनाही या ठिकाणी जमीन खरेदी करता येणार आहे.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी कलम ३७० हटवले होते. यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनले होते. आता याच्या एका वर्षानंतर येथील जमिनीच्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
ओमर अब्दुल्ला नाराज
जम्मू-काश्मीरमधील जमीन संबंधी घेतलेल्या निर्णयानुसार आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये जमीन खरेदी करू शकेल. मात्र मोदी सरकारच्या या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबतच्या कायद्यात अस्वीकार्य बदल करण्यात आले आहेत. आता बिगर शेतजमिनीसाठी स्थानिक असल्याचा पुरावादेखील द्यावा लागणार नाही. गरीब जमीनधारकांना यामुळे अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल अशी टीका अब्दुल्ला यांनी केली
