जमीन हडपप्रकरणी कायद्यात दुरूस्ती करणार

>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

>> मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय

राज्यात लोकांच्या जमिनी हडप करण्याचे जे वाढते गुन्हे घडू लागले आहेत त्यावर आळा घालता यावा तसेच आरोपींना योग्य ती शिक्षा व्हावी यासाठी लोक घातलेल्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात जमिनीसंबंधीच्या कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येणार असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून बोलताना दिली. राज्यात झालेल्या जमनी घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार ह्या दुरुस्त्या केल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.

एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या छात्रवृत्तीमध्ये वाढ करणार

काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा छात्रवृत्ती (स्टाइपेन्ड) वाढवून 20 हजारांवरुन 30 हजार रु. एवढा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सावंत यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेत आणखी तीन वर्षांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून सध्या शिष्यवृत्ती चालू असलेल्यांना आणखी एक वर्ष वाढ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आसगाव घरप्रकरण क्राईम ब्रँचकडे

आसगाव येथील आगरवाडेकर यांचे घर बुलडोझरद्वारे बेकायदेशीररित्या जमीनदोस्त करण्याचे प्रकरण गोवा सरकारने काल पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या प्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव चौकशी अहवाल तयार करणार असून गुन्हा अन्वेषण पोलीस या प्रकरणी तपासकाम करणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आगरवाडेकर यांचे पाडण्यात आलेले घर बांधून देण्याची जबाबदारी गोवा सरकारने घेतली असून त्यासाठी येणार असलेला खर्च दोषींकडून वसूल करून घेण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेल्या पूजा शर्मा यांचे पती हे आयपीएस अधिकारी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर खळबळ माजली होती. ह्या आयपीएस अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार आगरवाडेकर यांचे घर पाडण्यासाठी गोवा पोलिसांचे संरक्षण घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर रूप प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल गोवा सरकारने हे प्रकरण तपासकामासाठी गुन्हा अन्वेषण पोलिसांकडे सोपवले आहे.