सुमारे दोन वर्षांपूर्वी उघड झालेल्या जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) व्ही. के. जाधव तपास समितीच्या अहवालात ज्या नोटरींची नावे आहेत, त्या नोटरींना सेवेतून काढून टाकण्यात येणार आहे, अशी माहिती कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी काल दिली.
या नोटरींच्या सहमतीशिवाय जमिनींची अशी बनावट मालकीपत्रे तयार करून जमिनींची विक्री करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्व नोटरींना सेवेतून काढून टाकण्यात येणार असल्याचे सिक्वेरा यांनी स्पष्ट केले.
नोटरींनी या जमीन घोटाळ्यातील भामट्यांशी मिलीभगत केली नसती, तर त्यांना हे जमीन घोटाळे करणे शक्यच झाले नसते. त्यामुळे ज्या ज्या नोटरींचा या जमीन घोटाळा प्रकरणात हात असल्याचे पुरावे मिळतील, त्या त्या नोटरींना आम्ही सेवेतून काढून टाकणार आहोत. ती प्रक्रिया सध्या चालू असल्याचे सिक्वेरा म्हणाले. जमीन घोटाळा करणाऱ्यांबरोबरच ज्या ज्या लोकांनी हा घोटाळा करणाऱ्यांना सहकार्य केलेले आहे, त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसे केल्याने सर्वांनाच एक संदेश जाणार असून. यापुढे तसे करण्याचे धाडस करू पाहणाऱ्यांना जरब बसेल, असेही सिक्वेरा म्हणाले. दरम्यान, जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एक सदस्यीय आयोगाचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2024 मध्ये स्वीकारला होता.
