राज्य अभिलेखागार खात्याने जमीन घोटाळ्यासाठी जुन्या दस्तऐवजांचा गैरवापर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक नोंदी आणि अभिलेखाच्या सामान्य सेवा कक्षात तपासणीसाठी कडक नियम काल जारी केले.
राज्यात अभिलेखाशी संबंधित घोटाळ्याची अनेक प्रकरणे उजेडात आली आहेत. या जमीन घोटाळ्यातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना केलेली आहे.
अभिलेखाशी संबंधित विभागाकडून नागरिकांना फक्त कागद आणि पेन घेऊन सामान्य सेवा कक्षात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. राज्य, केंद्र सरकारने जारी केलेला ओळखपत्र पुरावा अभिलेखाच्या अर्जासाठी सादर करावा लागणार आहे. जमीन नोंदणी अभिलेख, नोटरियल रेकॉर्ड, न्यायालयाच्या फाईल्स इ. अभिलेखाच्या फोटोग्राफीला परवानगी दिली जाणार नाही. सामान्य सेवा कक्ष आणि संशोधन कक्षात मोबाईल बंद ठेवावा लागेल. सार्वजनिक नोंदींची सामग्री कॉपी, लिहिण्याची परवानगी लोकांना दिली जाणार नाही. संशोधन विद्वानांना पुस्तक, पेन, पेन्सिल आणि लॅपटॉपसह प्रवेश करण्याची परवानगी असेल. इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंगचे वारस/पक्ष अर्ज करू शकतात किंवा इन्व्हेंटरी फाईल्सची तपासणी आणि अर्ज करण्यासाठी त्यांना ओळखीचा पुरावा सादर करता येईल.
