मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत प्रतिपादन
राज्यात जो मोठा जमीन घोटाळा झाला होता त्या जमीन घोटाळ्याशी संबंधीत सगळे खटले लढवण्यासाठी एका विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहितीही काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार नीलेश काब्राल यांनी विचारलेल्या त्यासंबंधीच्या तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. विशेष न्यायालयात या खटल्यांची सुनावणी होणार असून त्यानंतरच भू-माफियांनी बळकावलेल्या जमीनी परत एकदा मूळ मालकांच्या नावे करणे शक्य होणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यासंबंधीचे जेवढे खटले आहेत त्या सगळ्या खटल्यांची आरोपपत्रे तयार करण्यात आल्यानंतर हे सगळे खटेल विशेष न्यायालयाकडे सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आमदार नीलेश काब्राल यांनी यावेळी त्याबाबत नापसंती व्यक्त करताना सरकारने जमीनीच्या मूळ मालकांवर न्यायालयात जाण्याची पाळी आणू नये. मूळ मालकांना आपल्या जमिनी मिळवण्यासाठी कित्येक वर्षे न्यायालयात खटला लढावा लागेल, असे सांगून सरकारला मूळ मालक कोण ते माहीत आहेत. त्यामुळे सरकारने भू-माफियांनी फसवेगिरी करून तयार केलेली जमिनींची खोटी कागदपत्रे रद्द ठरवून मूळ मालकांच्या नावावर त्यांच्या जमिनी कराव्यात, अशी सूचना सभागृहात केली. एक सदस्यीय आयोगाने केलेल्या चौकशीत सगळे काही उघड व स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करणे सरकारला शक्य असल्याचा दावा काब्राल यांनी यावेळी केला.
त्यावर उत्तर देताना तसे करणे शक्य आहे की काय याबाबत आपण आपल्या कायदा पथकाशी चर्चा करणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याशिवाय ही सगळी प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी भू – कायद्यात चालू अधिवेशनात दुरूस्ती घडवून आणणार असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जमीनी मालकीसंबंधीच्या सगळ्या दस्ताऐवजांचे डिजीटलायजेशन करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. भू – घोटाळा प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या एक सदस्यीय आयोगाने सहा वेगवेगळ्या खात्यांना या प्रकरणी विविध शिफारशी केल्या असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी टीका करताना विजय सरदेसाई म्हणाले की, एक सदस्यीय चौकशी आयोगाचा काही फायदा झालेला नाही. मात्र, तो आरोप फेटाळून लावताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, एक सदस्यीय आयोगाने या भू-घोटाळ्याच्या अगदी मुळाशी जाऊन चौकशी केलेली आहे. आणि त्याद्वारेच त्यांनी सरकारला या प्रकरणी वेगवेगळ्या शिफारशीही केलेल्या आहेत. त्या शिफारशी खूप फायदेशीर ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
