>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; मालमत्ता मूळ मालकाच्या नावावर करणार
राज्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
या आयोगाकडून तीन-चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण केली जाणार आहे. चौकशी आयोग हडप करण्यात आलेल्या मालमत्ता मूळ मालकाच्या नावावर करण्यावर भर देणार आहे. ज्या जमिनीचे मालक जमिनीवर दावा करण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. त्या जमिनी सरकारकडे राहणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील बार्देश तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन हडप प्रकरणे उघडकीस आलेली आहेत. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या जमीन हडप प्रकरणी आत्तापर्यंत पंधरा जणांना अटक करण्यात आलेली आहे. राज्यात शंभरपेक्षा जास्त मालमत्ता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हडप करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात गुंतलेल्या संशयितांनी हडप करण्यात आलेल्या मालमत्ता स्वतःच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावावर केल्या आहेत. एसआयटीने हडप करण्यात आलेल्या मालमत्तेची माहिती जाहीर करून जमीनमालकांना संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, काही मोजक्याच जमीनमालकांनी एसआयटीकडे संपर्क साधला आहे. या प्रकरणी दोन सरकारी कर्मचार्‍यांना अटक झालेली आहे.
राहुल देसाई यांना मामलेदार पदावरून हटवले
बार्देशच्या मामलेदार पदावरून राहुल देसाई यांना काल हटविण्यात आले. एसआयटीने मामलेदार राहुल देसाईंच्या विरोधात बार्देशमधील जमीन हडप प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल केले होते. बार्देश मामलेदार पदाचा अतिरिक्त ताबा आता संयुक्त मामलेदार कृष्णा गावस यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. राहुल देसाई यांना पर्सनल विभागात संपर्क साधण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
