गोवा पोलिसांच्या विशेष चौकशी पथकाकडून आरोपपत्र
पाच आरोपपत्रे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर
राज्यात झालेल्या जमीन घोटाळा प्रकरणाचे तपासकाम करणाऱ्या गोवा पोलिसांच्या विशेष चौकशी पथकाने यासंबंधीचे पहिले आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. तर अन्य पाच आरोपपत्रे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून ती पुढील काही दिवसांत न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहेत. ज्या जमीन घोटाळ्यासंबंधीचे आरोपपत्र या पूर्वीच दाखल करण्यात आलेले आहे ते हणजूण येथील प्रकरण असून हा घोटाळा 2022 साली उजेडात आला होता. मोहम्मद सोहेल हा या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहे. हे आरोपपत्र सुमारे 380 पानी आहे.
हल्लीच्या काळात राज्यात जमीन घोटाळ्याची 111 प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर प्रमोद सावंत सरकारने या घोटाळ्यांचे तपासकाम करण्यासाठी विशेष पोलीस पथक स्थापन केले होते. तसेच न्यायमूर्ती (निवृत्त) व्ही. के. जाधव यांच्या नेतृत्त्वाखालील एक सदस्यीय आयोगाचीही ह्या जमीन महाघोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी स्थापना केली होती. व्ही. के. जाधव आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करून सरकारला सादर केलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या सोमवारी स्वीकारला होता. तसेच आयोगाने यापुढे राज्यात जमीन घोटाळे होऊ नयेत यासाठी केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यात पुन्हा अशा प्रकारचे जमीन घोटाळे होऊ नयेत यासाठी कायदा करण्याची शिफारस आयोगाने आपल्या अहवालातून केलेली आहे. तसेच अनेक कित्येक सूचनाही सरकारला केल्या आहेत.
आरोपींनी बनावट मालकी कागदपत्रे तयार करून राज्यातील लाखो चौ. मी. जमिनीचा घोटाळा केला होता. त्यात खासगी जमिनींबरोबरच सरकारी जमिनी तसेच मालक नसलेल्या काही जमिनींचाही समावेश होता. खास करून विदेशात राहणाऱ्या गोमंतकीयांच्या मालकीच्या जमिनींचा घोटाळा करण्यात आला होता. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत जमीन घोटाळा प्रकरणी तपास करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या चौकशी अहवालाला मान्यता देण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ज्या सरकारी जमिनीची विक्री केली होती, ती जमीन सरकार ताब्यात घेणार असल्याचे म्हटले होते. तसेच कुणाच्याही मालकीची नसलेली जी जमीन घोटाळा करून विकण्यात आली आहे, ती जमीन सरकार ताब्यात घेण्यात येणार असल्याचेही त्यावेळी सांगितले होते. आयोगाने घोटाळा करून विक्री करण्यात आलेल्या जमिनीवर पुन्हा कसा दावा करावा यासंबंधीही सूचना केली
आहे.
9 जणांना अटक
जमीन घोटाळाप्रकरणी 3 सरकारी कर्मचाऱ्यांवर 9 जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी अटक केलेल्यांविरोधात आरोपपत्रे दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले होते. तसेच यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष पोलीस पथकाद्वारे जमीन घोटाळ्याचा तपास सुरू केल्यानंतर जमीन घोटाळ्याची प्रकरणे 90 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा करत जमीन घोटाळ्याचे प्रकार 100 टक्के रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल असे म्हटले होते.
