जबाबदारी झटकण्याचा बिल्डरचा प्रयत्न

• धनंजय जोग

गोम्सने स्वतःची कातडी वाचविण्यासाठी जमीन-मालक परेराला करारात ‘विक्रेता’ म्हणविले होते. स्वार्थी गोम्सचा होरा होता की काही कायदेशीर अडचण उद्भवली तर फक्त ‘संमती-देणारा’ म्हणून जबाबदारी परेरावर ढकलून स्वतःला वाचवावे.

सहसा आपण जेव्हा फ्लॅट खरेदी करतो आणि त्याबाबत करार करतो तेव्हा करारात बिल्डरचे नाव ‘व्हेन्डर’, ‘विक्रेता’ म्हणून असते आणि अर्थात तुम्ही ‘खरेदीदार’ असता. बहुतेक वेळा परिस्थिती अशी असते की बिल्डरने बांधकाम क्षेत्रातला अनुभव गाठीशी बांधलेला आहे- पण जमीन त्याची नाही. कोणातरी जमीन मालकाची ती जागा. हा मालक स्वतः बिल्डर नाही. अशा वेळी सुरुवातीस बिल्डर व जमीन मालक यांच्यात करार झालेला असतो. कराराद्वारे बिल्डरने इमारत किंवा प्रकल्प बांधायचा. मालकाला जमिनीच्या बदल्यात काही दुकाने/फ्लॅट्स किंवा पैसा किंवा हे दोन्ही असे मिळणार. आपण फ्लॅट खरेदीसाठी येण्याअगोदरच हे सगळे घडलेले असते, आणि म्हणून आपल्या करारात आपण ‘खरेदीदार’, बिल्डर हा ‘विक्रेता’ आणि जमीन-मालक हा ‘संमती देणारा’ वा ‘सहयोगी’ पक्ष म्हणून नोंदला जातो.
अशीच व्यवस्था बिल्डर सायमन गोम्सने जमीन-मालक डॅनी परेरा यांच्याशी करार करून ठरवली होती. बिल्डिंग बांधली व नंतर फिलिप डायस (सगळी नावे बदलली) हा एक दुकान खरीदण्यास आला. पण फिलिपशी केलेल्या करारात बिल्डर गोम्सने स्वतःऐवजी जमीन-मालक परेरा यास ‘विक्रेता’ म्हणून नोंदले व स्वतःस ‘संमती देणारा’ पक्ष म्हणविले. नेहमीपेक्षा असे वेगळे करण्यात त्याचा अंतस्थ हेतू होता. जमीन-मालक परेरा व खरेदीदार फिलिप- दोघांना या क्षेत्रातला अनुभव नसल्यामुळे असेच करणे सोयीचे हे गोम्सचे म्हणणे त्यांनी मानले.

फिलिप डायस ‘सिनियर सिटिजन’ अर्थात वयस्क होता. त्याने एअर-कंडिशनिंग आणि रेफ्रिजरेशन क्षेत्रात अनेक वर्षे नोकरी करून काही पैसा गाठीस बांधला होता. आता स्वतंत्रपणे हा धंदा करावा असे जेव्हा ठरविले तेव्हा त्यासाठी दुकानाची आवश्यकता भासली. काही निमित्ताने त्याची जेव्हा गोम्सशी ओळख झाली तेव्हा इमारत जवळ-जवळ बनत आली होती. गोम्सने दुकान विकण्याची तयारी दर्शवली. पैसे हातात असल्यामुळे पाच महिन्यांत दुकानाची संपूर्ण किंमत रु. 44 लाख हप्त्यांनी देऊन फिलिप मोकळा झाला. गोम्सच्या रु. 6.5 लाखाच्या शेवटच्या पावतीवर त्याचे हस्तलिखित व सही केलेली नोंद होती, दुकान क्र. 12 ची संपूर्ण रक्कम पोहोचली. बाकी काही येणे नाही. हा शेवटचा हप्ता मिळाल्यावर दोघांमध्ये बिना-विक्रीचा ताबा (पझेशन विदाउट सेल) देण्याचा करार झाला. वर म्हटल्याप्रमाणे गोम्सने या करारातदेखील चुकीच्या व्याख्या व शब्द वापरले. फक्त ताबा मिळणार पण विक्री फिलिपच्या नावावर नाही याचा अर्थ काय? दुकान तुमच्या नावावर कधीच होणार नसेल तर वाचक पैसे मोजून ते घेईल का?
फिलिपला हे अर्थात कळले नाही. विक्री होऊन दुकान त्याच्या नावावर होणे दूरच, पण ताबादेखील मिळाला नाही. एवढे पैसे खर्चूनदेखील त्यास व्यवसाय सुरू करता येईना. वाट पाहून व गोम्सला विनंत्या करून थकल्यावर तो आयोगात ताबा व सेल डीडसाठी फिर्यादी म्हणून आला. आमची नोटिस मिळताच गोम्सने वकिलासह हजेरी लावली, पण घरमालक परेरा कधीच आला नाही. गोम्सतर्फे पहिला बचाव होता की फिलिपच्या करारात- ‘यात काही वाद झाल्यास त्यावर निवाड्याचा हक्क फक्त मडगावस्थित कोर्टांना असेल असे म्हटले आहे. म्हणून आमच्यासमोर, पणजीस्थित राज्य आयोगात हे प्रकरण चालविले जाऊ शकत नाही.’ त्याचा दुसरा बचाव हा की ताबा व सेल डीड देण्यास तो स्वतः बिलकूल जबाबदार नाही. ती जबाबदारी जमीन-मालक परेराची (आता वाचकाला कळले असेलच की गोम्सने करारात स्वतःला ‘विक्रेता’ म्हणून का संबोधले नाही!). स्वतःच्या सह्या असलेल्या पावत्या तो नाकारू शकला नाही- त्यावर त्याचे स्पष्टीकरण असे की हे पैसे त्याने परेराच्या वतीने घेतले होते.

वर म्हटल्याप्रमाणे परेरा आयोगासमोर ना आला, ना त्याने कोणी वकील पाठवला. म्हणून त्याची बाजू काय ते आम्हाला कळलेच नाही. अर्थात आम्ही कागदपत्रे व आमच्या अनुभवावरून काही अंदाज बांधले. आम्ही फिलिपचा गोम्स व परेराशी दुकानासंबंधी केलेला करार नीट अभ्यासला. गोम्सने स्वतःला फक्त ‘संमती-देणारा’ म्हणविले होते हे आपण पाहिलेच आहे. आमच्या लक्षात हेदेखील आले की, कराराप्रमाणे फिलिपने दुकानाची किंमत रु. 44 लाख गोम्स व परेरा अशा दोघांना द्यायची होती. एवढेच नव्हे तर या पैशांची वाटणीदेखील ठरली होती- रु. 32 लाख गोम्सला व रु. 12 लाख परेराला.

हे सगळे दस्तावेज आणि फिलिप व गोम्सनी आमच्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे यावरून आम्ही काय घडले त्याचा घटनानुक्रम लावू शकलो. गोम्सने स्वतःची कातडी वाचविण्यासाठी जमीन-मालक परेराला करारात ‘विक्रेता’ म्हणविले होते. स्वार्थी गोम्सचा होरा होता की काही कायदेशीर अडचण (फिलिपच्या प्रस्तुत फिर्यादीसारखी) उद्भवली तर फक्त ‘संमती-देणारा’ म्हणून जबाबदारी परेरावर ढकलून स्वतःला वाचवावे. कागदपत्रांमध्ये आम्हास असे आढळले की गोम्सने परेराला दोन दुकाने अजूनही देणे बाकी आहे, आणि म्हणून परेरा गोम्सला सहकार्य देत नाही. आता या दोन दुकानांमध्येच फिलिपला विकलेले क्र. 12 चे दुकान होते का हे परेरा न आल्यामुळे आम्हास स्पष्टपणे कळले नाही. पण तशी शक्यता वाटली.

गोम्सचा ही केस कुठे लढवली जाऊ शकते यावरचा बचाव वर उल्लेखला आहे. त्याचे म्हणणे की करारात लिहिल्याप्रमाणे फक्त मडगावस्थित कोर्टांमध्येच हे प्रकरण चालवले जाऊ शकते. इकडे मला वाचकांना हे सांगणे आवश्यक वाटते की, असे भौगोलिक वा इतर निर्बंध ग्राहक आयोगांवर कोणीही लादू शकत नाही- तुम्ही जरी अशा करारातील कलमावर सही केली असली तरी फिर्यादी म्हणून योग्य त्या ग्राहक आयोगात जाऊ शकता. लक्षात घ्या की ग्राहक संरक्षण कायद्याची कलमे तुम्ही करारात मानलेल्या अटींपेक्षा वरताण असतात.

यावरून अशा कलमाविषयीचे गोव्यातलेच दुसरे प्रकरण आठवले. मंदारला स्वतःचा छापखाना वाढवायचा होता. कोईमबतूरस्थित छपाई यंत्रे बनविणाऱ्या कारखान्याशी त्याने चर्चा व पत्रव्यवहार करून आपणास जरूरी असलेल्या मशीनची ऑर्डर दिली. मशीन आले आणि बसविलेदेखील गेले- पण वायदा केलेली कार्यक्षमता दाखवत नव्हते. दोघांमध्ये हा वाद उत्पन्न झाला. कारखान्याने मंदारला दिलेल्या (कोटेशन) किंमत-पत्रावर अशीच मर्यादा ठरविणारी टीप छापलेली होती- फक्त कोईमबतूरच्या कोर्टांना याविषयीचा वाद ऐकण्याची व निवाड्याची मुभा आहे. मंदारने जरी हे वाचूनच आपली ऑर्डर दिली असली तरी ग्राहक आयोगाच्या अधिकारांवर कोणताही करार निर्बंध आणू शकत नाही. कोईमबतूरच्या हुशार वरिष्ठ वकिलाने आमच्यासमोर हा मुद्दा जरूर उपस्थित केला- पण एक करायची गोष्ट म्हणून. माहीतगार असल्यामुळे त्याने या मुद्याचा आग्रह धरला नाही. मंदार व त्याचे आस्थापन गोव्यातलेच. आलेले छपाई मशीन त्यातच बसविलेले. म्हणून मंदारला गोव्यातील ग्राहक आयोगात फिर्याद नोंदण्याचा पूर्ण हक्क आहे. आम्ही प्रकरणातील पुराव्यानुसार निवाडा केला. दिसून आले की मशीनची गुणवत्ता व दर्जा हा चांगलाच होता. फिर्याद केल्यामुळे कारखान्यातील वरिष्ठ इंजिनिअरने येऊन मशीन व्यवस्थित ‘इंस्टॉल’ करताच ते अपेक्षित कामगिरी देऊ लागले.
आजच्या मूळ प्रकरणात आम्ही बिल्डर गोम्स व जमीन-मालक परेरा या दोघांना फिलिप यास दुकान देण्यास जबाबदार ठरविले. 45 दिवसांत ताबा देणे व सेल डीड करणे असे सुनाविले. तोपर्यंत फिलिपने आपला व्यवसाय दुसऱ्या भाड्याच्या जागेत सुरू केलाच होता. म्हणून त्याच्या संमतीने पुढील आदेश असा दिला की, 45 दिवसांत जर या दोघांनी दुकान दिले नाही तर फिलिपला रु. 60 लाख देणे. याशिवाय रु. 2 लाख नुकसान भरपाई व रु. 40,000/- खर्च देवविला.
एखाद्या वाचकाला या प्रकरणाविषयी किंवा आधीच्या लेखांविषयी प्रश्न विचारायचे असल्यास वा टिप्पणी करायची असल्यास अथवा ग्राहक आयोगात फिर्याद करायची असल्यास मी थोडक्यात मार्गदर्शन करू शकेन.