कुडचिरे (डिचोली) येथे होऊ घातलेल्या बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पासाठी जमिनीची मोजणी करायला अधिकारी जाताच स्थानिक नागरिकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कोणत्याही ठिकाणी एखादा प्रकल्प आणताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेणे अत्यंत आवश्यक असते, परंतु प्रत्येकवेळी स्थानिक जनतेला गृहित धरून आणि विरोध करण्यासाठी जनता संघटित नाही ह्याचा फायदा घेऊन एखादा प्रकल्प जेव्हा पुढे रेटला जातो, तेव्हा तो प्रकल्प आपल्यावर लादला जात आहे अशी जनतेची भावना होते आणि ती विरोधासाठी पुढे सरसावते. त्यात तिची बिलकूल चूक नाही. मेळावलीत आयआयटीसारखा पूर्णपणे प्रदूषणविरहित व निव्वळ शैक्षणिक स्वरूपाचा प्रकल्प येऊ घातला होता, तेव्हादेखील नेमके हेच घडले होते. मेळावलीत तर सत्तेच्या जोरावर प्रकल्प लादण्याची दांडगाईच चालली होती. पण त्यामुळे त्या शैक्षणिक प्रकल्पाच्याही विरोधात तेथील जनता उभी ठाकली आणि त्या ग्रामस्थांनी संघटितपणाने पोलिसी बळ वापरून चाललेली ती राजकीय दांडगाई सपशेल मोडून काढली. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प एखाद्या ठिकाणी उभारण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून तेथील नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्यातील सर्व शंका, गैरसमज दूर करणे ही अगदी प्राथमिक गोष्ट असायला हवी. परंतु जेव्हा जनतेला गृहित धरून आणि तिला पूर्णतः अंधारात ठेवून कोणतेही प्रकल्प आणले जातात तेव्हा एक ना अनेक अफवा पसरून विरोध तर होणारच. कोणत्या गावाला एखादा कचरा प्रकल्प आपल्या गावी यावा असे वाटेल? हा प्रकल्प बांधकाम साहित्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प आहे, तो कचरा प्रकल्प नाही हेच मुळात स्थानिक नागरिकांपर्यंत नीटपणे पोहोचलेले दिसत नाही. किंवा आज बांधकाम साहित्याच्या विल्हेवाटीच्या नावाखाली प्रकल्प उभारून नंतर शहरांतला कचरा तेथे आणून टाकला तर जाणार नाही ना ही जी शंका आणि भीती जनतेच्या मनामध्ये आहे, तिचेही स्पष्टपणे निराकरण झालेले नाही. जनता विरोधात उभी ठाकली आहे ती ह्यामुळेच. बायंगिणीच्या कचरा प्रकल्पाचे घोडे आजवर अडले आहे ते तेथील बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधामुळे. म्हावळिंगे, कुडचिरेसारख्या ठिकाणच्या जनतेची ना आर्थिक ताकद आहे, ना राजकीय पाठबळ. त्यामुळे काहीही लादले तरी ती मुकाट सहन करील अशा भ्रमात ह्या प्रकल्पाचे घोडे दामटण्यात आलेले असावे. परंतु जनता विरोधात उभी ठाकली आहे. त्यामुळे आता सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले आहे. मुळात हा जो काही बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प सरकार तेथे उभारू पाहते आहे, त्याच्या स्वरूपासंबंधी अधिक तपशील जनतेपर्यंत जाणे जरूरी आहे. ह्या साहित्याची विल्हेवाट नेमकी कशाप्रकारे लावली जाणार आहे? त्यातून धूळ प्रदूषण किंवा जलप्रदूषण तर होणार नाही ना? मुळात म्हावळिंगे कुडचिरेचा हा परिसर अतिशय निसर्गरम्य असा हिरवागार परिसर आहे. तेथील वनसंपदेवर ह्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने घाला तर घातला जाणार नाही ना ह्याचाही विचार झाला पाहिजे. ह्या प्रकल्पापासून कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, कोणत्याही प्रकारे जनतेला दुर्गंधीला सामोरे जावे लागणार नाही, सांडपाणी समस्या उभी राहणार नाही, परिसर उघडाबोडका आणि बकाल होणार नाही ह्याची हमी सरकारने जनतेला द्यायला हवी. ह्या प्रकल्पासाठीची जमीन 2019 सालीच कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेकडे हस्तांतरित झालेली आहे. मग आजवर ह्या प्रकल्पाचे स्वरूप जनतेपुढे स्पष्ट का केले गेले नाही? म्हणजेच जनतेला गृहित धरले गेले आहे. कुडचिरेत येऊ घातलेल्या ह्या प्रकल्पाचे स्वरूप, त्याच्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, त्याची प्रदूषणविरहितता ह्या सगळ्याबाबत जनतेला सरकारने आश्वस्त केले पाहिजे. शेवटी बांधकाम साहित्य काय, कचरा काय, वैद्यकीय कचरा काय, ई-कचरा काय, ह्या सगळ्याची योग्य आणि प्रदूषणविरहित विल्हेवाट ही आजची फार मोठी गरज आहे. कुठे ना कुठे हे प्रकल्प उभारावेच लागणार आहेत. परंतु जनसामान्यांना त्यापासून काहीही त्रास होऊ न देता हे प्रकल्प उभे राहू शकतात. तेवढे तंत्रज्ञान आज एकविसाव्या शतकात निश्चितपणे जगभरात उपलब्ध आहे. फक्त त्यासाठी तो डोळसपणा हवा. साळगावात कचरा उभा राहिला त्या आधी विदेशातील अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती घेऊन, त्या तंत्रज्ञानाच्या प्रदूषणविरहित स्वरूपाची ग्वाही जनतेला दिली गेली होती, त्यामुळेच तेथील विरोध मावळला. एखादी चांगली गोष्ट घडत असेल तर जनता निश्चित साह्यासाठी पुढे येईल, परंतु तिला तिचा अकारण त्रास होता कामा नये. जनतेला ह्या प्रकल्पाचा कोणताही त्रास होणार नाही हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी असेल.
