पेडण्याच्या क्षेत्रीय भूविकास आराखड्यावरून जीत आणि विश्वजित यांच्यात पेटलेल्या संघर्षात अखेर जनतेची जीत झाली आहे. जनतेच्या मनातील असंतोष आणि खदखदीला वाटा फोडण्यात आमदार जीत आरोलकर हे केवळ कारण ठरले आहेत. पेडण्याच्या जनतेच्या विरोधामुळे हा आराखडा तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी अखेर जाहीर केले. जनतेला विश्वासात न घेता, ज्या धटिंगणशाहीने ह्या आराखड्याला कार्यवाहीत आणण्याचा प्रयत्न चालला होता, त्याला जनतेने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेली ही चपराक आहे. आमदार जीत आरोलकर यांनी ह्या विषयावरून जनतेचे समर्थन मिळवले आणि सरकारला आपला व आपल्या मगो पक्षाचा पाठिंबा जरी असला, तरी प्रत्येक निर्णयात आपल्याला गृहित धरता येणार नाही हेच दाखवून दिले. ‘भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांशी चर्चा करून’ हा आराखडा लागू करणे स्थगित ठेवत असल्याचे अजब वक्तव्य मंत्री राणे यांनी ह्यावेळी केले आहे. गोव्याच्या एका तालुक्याशी संबंंधित असलेल्या ह्या विषयात केंद्रीय नेत्यांचा संबंध येतोच कुठे? केवळ मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात येत आहे एवढे म्हणणे पुरेसे होते. परंतु केंद्रीय नेत्यांना भरीस घालून मुख्यमंत्र्यांप्रतीचा अविश्वासच अप्रत्यक्ष रूपाने या वक्तव्यातून व्यक्त झालेला असावा का, असा प्रश्न त्यामुळे जनतेला पडला आहे. जीत यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्याला धोबीपछाड दिल्याची तर विश्वजित यांची भावना नसेल? आपल्या गोव्यात जमिनीला सोन्याहून अधिक मोल आले असल्याने प्रादेशिक आराखडा, क्षेत्रीय आराखडा ही प्रत्येक सरकारसाठी डोकेदुखीच राहिली आहे. दिगंबर कामत यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात प्रत्येक पंचायतस्तरापर्यंत जनजागृती करून त्यांनी प्रादेशिक आराखडा कार्यवाहीत आणण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्याविरुद्ध मोठे जनआंदोलन झाले. 2011 चा तो प्रादेशिक आराखडा शेवटी रद्द झाला. राज्यात त्यानंतर जेव्हा जेव्हा भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांत प्रादेशिक आराखडा कार्यवाहीत आणण्याची बात करण्यात आली. 2021 चा प्रादेशिक आराखडा राजपत्रातून अधिसूचित होऊनही त्याला मनोहर पर्रीकर यांनी स्थगिती दिली. 2005 पासून राज्यातील झोन बदल थांबवण्यात आला आणि टीसीपी कायद्याच्या कलम 16 अ नुसार 2011 चा प्रादेशिक आराखडा, 2021 चा आराखडा आणि गोवा भू विकास आणि इमारत बांधकाम अधिनियम यांच्या आधारे प्रकरणनिहाय निर्णय घ्यावा असे ठरले. 2018 साली पर्रीकर अमेरिकेत उपचार घेत असताना तत्कालीन नगरनियोजनमंत्र्यांनी सहा वर्षे शीतपेटीत असलेला आराखडा कार्यवाहीत आणला. त्यात कलम 16 ब घुसडले. त्याचा फायदा उठवत भूरुपांतरांसाठी सहा हजारांवर अर्ज आले. राज्यस्तरीय समितीने त्याच्या आधारे गैरव्यवहार केल्याचा ठपका नंतरच्या मंत्र्यांनी ठेवला. नंतरच्या सरकारने कायद्यात कलम 17 (2) घुसडले. विद्यमान मंत्री राणे यांनी यापुढे प्रादेशिक आराखड्याची आवश्यकता नाही. केवळ क्षेत्रीय आराखड्यांच्या मदतीनेच निर्णय घेतले जातील अशी गर्जना केली. मात्र पेडण्याच्या क्षेत्रीय आराखड्याच्या बाबतीत आताच सरकारने हात पोळून घेतले आहेत. एक गोष्ट मंत्रिमहोदय विसरले ती म्हणजे जमीन हा गोव्यात अत्यंत संवेदनशील आणि बहुमोलाचा विषय आहे. आराखड्यात रंगरंगोटी करून कोणाला जनतेची दिशाभूल करता येणार नाही. प्रत्येक गावच्या आपल्या जमिनीसंदर्भात काय फेरबदल होत आहेत हे जाणण्याचा जनतेला हक्क आहे. एखादी चुकीची गोष्ट आढळल्यास ती निदर्शनास आणून देऊन विरोध करण्याचाही हक्क आहे. हाती सत्ता आहे म्हणून दिल्लीश्वरांच्या कृपेने वाट्टेल तशी जमीन रुपांतरणे कोणाला करता येणार नाहीत. आज राज्यातील भाजपच्या सत्तेचा लाभ घेऊन भाजप आणि संघपरिवारातील बड्या नेत्यांशी संबंध असल्याचे दावे करीत उत्तर भारतातील अनेक व्यावसायिक गोव्यात येऊन जमिनी घेऊन व्यवसाय थाटताना पाहायला मिळत आहेत. गोव्याची किनारपट्टी आणि आजूबाजूची गावे अशा उपटसुंभ व्यावसायिकांनी व्यापलेली आहे. पेडणे तालुकाही याला अपवाद नाही. त्यामुळे जनतेने क्षेत्रीय आराखड्यासंदर्भात पुकारलेल्या ह्या आंदोलनापासून धडा घेऊन सरकारने यापुढे जमिनींबाबतची ही जोरजबरदस्ती थांबवावी. पेडण्यातील आराखड्याचा विषय हा थोडथोडक्या नाही, जवळजवळ दीड लाख चौरस मीटर जमिनीशी संबंधित आहे. हितसंबंधियांना त्यांची मनमानी रुपांतरणे करण्यास मोकळीक देण्याची दिवास्वप्ने नेत्यांनी पाहू नयेत. पेडणे तालुक्याला विकासाच्या नावे विनाशाकडे नेऊ नये.
