>> बिहारमध्ये राजकीय उलथापालथ शक्य; पुढील 48 तास महत्त्वाचे; लालूप्रसाद यादव गट देखील सक्रिय
बिहारचे राजकारण पुन्हा एकदा देशाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. जनता दल (संयुक्त) अर्थात जदयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे महागठबंधनमधून बाहेर पडणार असल्याची शक्यता गेल्या दोन दिवसांपासून वर्तविण्यात येत आहे. नितीश कुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी आघाडी करत सरकार स्थापन केले होते; मात्र आता ते पुन्हा एकदा या आघाडीतून बाहेर पडून भाजपशी हातमिळवणी करणार आहेत. रविवारी जदयू-भाजप युतीच्या सरकारचा शपथविधी होईल, अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. युती झाल्यास नितीश कुमार मुख्यमंत्री, तर सुशीलकुमार मोदी हे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील; मात्र जेडीयू किंवा भाजपने या संदर्भात जाहीरपणे कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय जनता दलाने (आरजेडी) अन्य पक्षांसोबत हातमिळवणी करण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. शनिवारी सायंकाळी 4 वाजता बिहार भाजपची, तर रविवारी सकाळी 10 वाजता जनता दल यूनायटेडच्या आमदारांची नितीश कुमारांसमवेत बैठक होणार आहे.
महागठबंधनमधील जनता दल संयुक्त (जेडीयू) आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) यांच्यात गेल्या काही काळापासून सूप्त संघर्ष सुरू असल्यामुळे नितीश कुमार पुन्हा एकदा भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. अनेक महिन्यांपासून सुप्तावस्थेत असलेला हा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. त्यातच केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार घोषित केल्यानंतर हा संघर्ष आणखी टोकाला गेला.
मुख्यमंत्री नितीशकुमार पुन्हा एकदा भाजपसोबत जाण्याच्या चर्चा सुरू झाल्याने मोठ्या वादळाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या घडामोडींदरम्यान लालू यादव आणि तेजस्वी यादव यांची नितीशकुमार यांच्याशी झालेली भेट निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा एनडीएसोबत जाण्याचा निर्णय पक्का केल्याची चर्चा आहे. आता फक्त योग्य क्षणाची वाट पाहिली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नितीश कुमार यांच्याबाबत भाजपच्या जेष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा झाली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात लवकरच मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. बिहारचे भाजप अध्यक्ष सम्राट चौधरींनी प्रदेश प्रभारी विनोद तावडेंची भेट घेतली आहे. त्यानंतर ते शनिवारी अमित शहा आणि जे. पी. नड्डांचीही भेट घेणार आहेत, अशी चर्चा आहे.
नितीशकुमार यांनी एनडीएसोबत जाण्यातील सर्व अडथळे दूर केले आहेत. जेडीयूची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षांपासून ते नवी कार्यकारिणी तयार झाली आहे. नितीश कुमार यांच्या एनडीएमधील समावेशाच्या चर्चांनंतर लालू यादव गट सक्रिय झाला आहे. त्यामुळे रंगत आणखी वाढली आहे.
नितीश कुमार व तेजस्वी यादव यांच्यात अबोला
नितीश कुमार यांनी राजकारणातील घराणेशाहीवर केलेल्या वक्तव्यानंतर आरजेडी आणि जेडीयूमधील तणाव वाढला आहे. पाटणा येथील गांधी मैदानावर शुक्रवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमातही हे अंतर दिसून आले. यामध्ये नितीश कुमार आणि तेजस्वी सहभागी झाले आणि दीड तास एकत्र राहिले; मात्र दोघेही एकमेकांशी न बोलता निघून गेले.
इंडिया आघाडीला एका मागोमाग एक धक्के
भाजपला आव्हान देण्यासाठी स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीची पहिली बैठक ज्या बिहारमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्या बिहारमधूनच इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसताना दिसत आहे. इंडिया आघाडीतून जदयू बाहेर पडला, तर तो मोठा धक्का असेल. यापूर्वी, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलने, तर पंजाबमध्ये आपने स्वबळावर लोकसभेच्या जागा लढवणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर इंडिया आघाडीला धक्का बसला होता.
एकाच टर्ममध्ये दोन वेळा यू-टर्न?
2020 साली बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांनी एनडीएबरोबर निवडणूक लढवली. मात्र 2022 साली त्यांनी अचानक भाजपशी काडीमोड घेऊन दुसऱ्यांदा आरजेडी पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. त्यानंतर भाजपचे नेते अमित शहा यांनी नितीश कुमार यांना ‘पलटू’ या नावाने हिणवले होते. आता पुन्हा भाजपाशी युती केल्यास एकाच टर्ममध्ये दोन वेळा यू-टर्न घेतल्याची टीका त्यांच्यावर होणार आहे.
बहुमतासाठी भाजप-जदयूचे संख्याबळ पुरेसे
122 या बहुमताच्या आकड्याचा विचार करता युती झाल्यास भाजप व जदयूकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. बिहारमध्ये भाजपचे 78 आमदार आहेत. जदयू पक्षाकडे 45 आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांत पुन्हा युती झाल्यास त्यांचे सरकार स्थापन करणे सोपे होणार आहे.
महागठबंधनला 8 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज
बिहारच्या विधानसभेतील सदस्यसंख्या 243 एवढी असून, बहुमताचा आकडा 122 असा आहे. महागठबंधनमधील लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडे 79 आमदार असून, काँग्रेसकडे 19, सीपीआय (एमएल) कडे 12 आमदार आहेत. सीपीआय (एम) आणि सीपीआयकडे प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. त्यामुळे हा आकडा 114 वर पोहोचतो. परिणामी त्यांना 8 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. दरम्यान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाचे 4 आमदार आणि एमआयएम पक्षाचा 1 आमदार आहे.
