जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर?

• कर्नल (नि.) अनिल आठल्येे

ही लक्ष्मणरेखा एखाद्या देशाने पार केल्यास अन्य देश त्याचे अनुकरण करू शकतात. अशा परिस्थितीत जागतिक अराजकाची स्थिती निर्माण होऊन तिसरे महायुद्ध सुरू होऊ शकते. अर्थात तसे होऊ न देण्याचा मोठ्या राष्ट्रांचा प्रयत्न आहे.

अनेक युद्धैतिहासाच्या अभ्यासकांच्या मते सध्याची परिस्थिती परत 100 वर्षांपूर्वी झालेल्या पहिल्या महायुद्धाप्रमाणे आहे. त्यावेळीदेखील जुन्या महाशक्ती कमकुवत होत होत्या, तर जर्मनी नवी महाशक्ती म्हणून उदयास येत होती. त्याचप्रमाणे आज अमेरिका आणि इतर युरोपीय देशांच्या सत्तेचा ऱ्हास होत असून आर्थिक आणि लष्करी महासत्ता म्हणून चीन उदयाला येत आहे. मात्र दोन्ही परिस्थितींमध्ये केवळ हेच साम्य नाही तर पहिल्या महायुद्धाच्या सुमारासही जगातील अनेक देशांमध्ये राजकीय अस्थैर्य होते; खेरीज तेव्हाही अनेक दहशतवादी गट कार्यरत होते. आजच्या परिस्थितीतही जगातील महासत्तांच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामी कट्टरवादाने अनेक दहशतवादी संघटनांना जन्म दिला आहे. परंतु, एकविसाव्या शतकामध्ये परिस्थिती विसाव्या शतकापेक्षा अधिक भयावह आहे, हे नाकारून चालणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे जगात सर्व पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये सामाजिक स्थैर्य जवळपास नष्ट झाले आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, त्या जगात समाजाचा पाया असणारी कुटुंबव्यवस्था मृतप्राय होण्याच्या मार्गावर असणे, हे आहे. त्यामुळे जगाला राजकीय अस्थैर्याबरोबरच सामाजिक प्रश्नदेखील तीव्रतेने भेडसावत आहेत.

गेल्या दशकापासून इंटरनेट आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांमुळे जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात घडलेली घटना आणि त्यासंबंधीची माहिती अक्षरश: क्षणभरात जगभर पसरते. सामाजिक आणि राजकीय अस्थैर्याला हा इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया (व्हॉट्सॲप, यू-ट्युब, फेसबुक) मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. या माध्यमांद्वारे कोणत्याही पेचप्रसंगात आगीत तेल ओतण्याचे काम केले जात आहे.

आज तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे छोट्यात छोटे देश वा दहशतवादी गटांना सुरक्षा सेनांविरुद्ध लढण्याची ताकद दिली गेली आहे. त्यामुळे सर्वच देशांमध्ये लोकशाही मार्गाने अस्तित्वात आलेल्या सरकारांनासुद्धा हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. 1962 मध्ये क्युबा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता आणि जग अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर होते. तेव्हा अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष जॉन एफ. केनडी म्हणाले होते की, ‘मी सुदैवी आहे. मला केवळ सोव्हिएत संघाच्या अण्वस्त्रांशीच सामना करायचा आहे.’ मात्र भविष्यकाळातील अमेरिकन अध्यक्षांवर एक नव्हे तर सात-आठ अण्वस्त्रधारी देशांशी मुकाबला करण्याची वेळ येऊ शकते. आज जगात अमेरिका आणि रशियाव्यतिरिक्त आणखी सात अण्वस्त्रधारी देश आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे जग अणुयुद्धाच्या गर्तेत लोटले जाण्याची भीती सहा-सात पट वाढली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. शीतयुद्धकाळात अमेरिका आणि पाश्चिमात्त्य देश विरुद्ध सोव्हिएत संघ आणि कम्युनिस्ट देश असे सत्तासंतुलन होते. लष्करीदृष्ट्या दोन्ही बाजू तुल्यबळ होत्या. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धाच्या पश्चात जगात क्वचितच निर्णायक युद्धे झाली. तेव्हा सर्व पेचप्रसंगांमध्ये दोन्ही बाजूंनी सामंजस्य दाखवून दोघांनाही मान्य होईल असा तोडगा काढण्यात आला होता. त्यामुळेच कोरियामध्ये उत्तर आणि दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाममध्ये उत्तर आणि दक्षिण व्हिएतनाम अशी फाळणी झाली होती. मध्यपूर्वेतही पॅलेस्टाईनसारख्या जटिल प्रश्नावरही अणुयुद्धाच्या धाकामुळे दोन्ही बाजूंना सामोपचाराचा मार्ग अनुसरावा लागला होता.
1992 मध्ये सोव्हिएत संघांचा विलय झाल्यानंतर हे सत्तासंतुलन बिघडले. त्यानंतर काही काळ म्हणजेच पाच-सात वर्षे जगात अमेरिकेची एकाधिकारशाही होती. परंतु, तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि जागतिक व्यापारामुळे जागतिकीकरणाची प्रक्रिया मोठ्या वेगाने सुरू झाली. याचे नक्कीच काही फायदे होते, पण त्याची दुसरी बाजू जगाची एकूणच अर्थव्यवस्था अस्थिर होण्यात दिसून आली. दुसरे म्हणजे जागतिकीकरणाचा फायदादेखील जगभर समप्रमाणात पोहोचला नाही. परिणामी काही देश आर्थिकदृष्ट्या आणखी मागे पडले. त्याचा उद्रेक कट्टरवाद आणि दहशतवादाला खतपाणी मिळण्यात झाला.

11 सप्टेंबरच्या अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही महासत्तादेखील एका दहशतवादी संघटनेपुढे हतबल असल्याचे स्पष्ट झाले. दहशतवादाविरुद्ध युद्धाच्या निमित्ताने अमेरिकेने इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले करून आपले सैन्य उतरवले. परंतु, 20 वर्षे राहूनही अमेरिकेला अफगाणिस्तानमध्ये पराजयच पत्करावा लागला. आज अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा मित्र असणाऱ्या इस्रायलवर ‘हमास’सारख्या संघटनेने हल्ला करण्याचे धैर्य दाखवले. कारण अफगाणिस्तानमधल्या पराजयानंतर कोणालाच अमेरिकेचा धाक वाटत नाही. रशियाने युक्रेनमध्ये युद्ध आरंभण्यामागेही अमेरिकेची कमकुवत झालेली लष्करी क्षमता हेच महत्त्वाचे कारण आहे. थोडक्यात, एकीकडे अमेरिकेची लष्करी आणि आर्थिक क्षमता कमकुवत पडली आहे, तर दुसरीकडे ती पोकळी भरून काढण्याची क्षमता चीनमध्ये नाही. त्यामुळेच आज जगात एक प्रकारे सत्तापोकळी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत अतिरेकी विचारसरणीचे देश वा दहशतवादी गट आपापल्या मागण्या पुढे करणारच.

या पार्श्वभूमीवर आजची स्थिती अशी की इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला तर हा देश इराणविरुद्ध अण्वस्त्रे वापरण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. इस्रायलचाच कित्ता गिरवून रशियादेखील युक्रेनमध्ये अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो. गेल्या 75-76 वर्षांपासून अण्वस्त्रांच्या वापरावर एक प्रकारची अघोषित बंदी आहे. मात्र ही लक्ष्मणरेषा कोणत्याही देशाने पार केली तर अन्य अनेक देश त्याचे अनुकरण करू शकतात, हे नाकारून चालणार नाही. अशा परिस्थितीत जागतिक अराजकाची स्थिती निर्माण होईल, त्यामुळे तिसरे महायुद्ध सुरू होऊ शकते. मध्यपूर्वेचाच प्रश्न लक्षात घेतला तर एकीकडे ‘हमास’सारख्या संघटना इस्रायलचे अस्तित्व नष्ट करू इच्छितात, तर दुसरीकडे कट्टरपंथी ज्यू पॅलेस्टाईन लोकांना त्यांच्या भूभागात देश स्थापन करण्याच्यादेखील विरोधात असल्याचे दिसते. गेल्या 30-40 वर्षांपासून इराणच्या मुल्ला-मौलवींना इस्लामी जगताचे नेतृत्व हातात घेण्याची घाई झाली आहे. त्याच धोरणाचा एक भाग म्हणून इराण पॅलेस्टाईन लोकांना मदत करत आहे. परंतु इराण हा शिया देश असून बहुसंख्य मुसलमान सुन्नी पंथाचे असल्यामुळे इराणने इस्लामी जगताचे नेतृत्व करणे बाकीच्यांना अजिबात मान्य होणार नाही.

आज मध्यपूर्वेच्या अशांततेला इराणची अवास्तव अपेक्षा कारणीभूत आहे. अशा प्रकारे मध्यपूर्वेतल्या पेचप्रसंगाला हे तीन मुद्दे कारणीभूत आहेत. महत्त्वाचे अरब देश असलेले सौदी अरेबिया, यूएई वा इजिप्त जनतेच्या दबावामुळे ‘हमास’च्या बाजूने उभे असले तरी प्रत्यक्षात त्यांना पॅलेस्टिनी लोकांची टोकाची भूमिका मान्य नाही. त्यामुळे पडद्यामागे सामोपचाराचे प्रयत्न सुरू आहेत असे वाटते.

पहिल्या महायुद्धाच्या काळातली जाणवणारी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्या काळी कोणत्याच देशात जागतिक स्तरावर सामंजस्य दाखवणारे नेतृत्व नव्हते. त्यामुळे जर्मनी आणि इंग्लंडमध्ये सलोखा घडवून आणण्याचा प्रयत्नच केला गेला नाही. आजची जागतिक परिस्थितीही बरीचशी तशीच आहे. जगाच्या सर्वात शक्तिशाली लोकशाही देशात, म्हणजेच अमेरिकेत ज्यो बायडन यांची स्वत:चीच सत्ता निरंकुश म्हणता येण्याजोगी नाही. त्यांना पन्नास टक्क्यांपेक्षाही कमी अमेरिकन लोकांचे पाठबळ आहे. दुसरीकडे, फ्रान्समध्ये मॅक्रॉन यांना अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. युक्रेनच्या हल्ल्यात यशस्वी न झाल्यामुळे रशियाचे पुतीन यांची प्रतिमाही मलिन झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज चीनचे शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोनच नेत्यांना जगात प्रतिष्ठा आहे. परंतु, दोन वर्षांपूर्वी कोणतीही सबब नसताना शी जिनपिंग यांनी भारताशी सीमा विवाद उकरून काढून भारत-चीन संबंध 20 वर्षे मागे नेले. आजच्या या जागतिक पेचप्रसंगाच्या घडीला भारत आणि चीन यांच्यात सामंजस्य असते तर मध्यपूर्वेचा पेचप्रसंग सुटण्यास नक्कीच मदत झाली असती. पण चीन भारताला महासत्ता मानण्यास तयार नसल्यामुळे ही संधी वाया गेली आहे.

आज भारताच्या मध्यपूर्वेतल्या भूमिकेवर सरकारच्या विरोधकांनी निष्कारण टीकेची झोड उठवली आहे. मध्यपूर्वेबाबत भारताचे धोरण स्पष्ट आहे. आपण इस्रायलचा अस्तित्व राखण्याचा हक्क मान्य करतो, परंतु पॅलेस्टाईनच्या लोकांना पश्चिम किनाऱ्यावर आणि गाझा पट्टीवर आपले स्वायत्त राष्ट्र स्थापन करण्याचा हक्कही मान्य करतो. दोन टोकाच्या भूमिकेतला हा सुवर्णमध्य आहे. पण या भूमिकेला पाठिंबा देण्याऐवजी देशातील विरोधी पक्ष केवळ मतपेटीच्या राजकारणामुळे ‘हमास’ला पाठिंबा देत आहेत, तर इस्रायलचे अस्तित्व मान्य करण्यास ते तयार नाहीत, ही शोकांतिका आहे. असे असले तरी भारताचे दोन्ही बाजूंशी चांगले संबंध असल्यामुळे पडद्यामागे इस्रायल आणि पॅलेस्टिनमध्ये समझोता करून लवकरात लवकर युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न भारत करेल यात शंका नाही.