छोट्या अर्थसंकल्पाचा मोठा धमाका

• शशांक मो. गुळगुळे

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प नुकताच लोकसभेत सादर करण्यात आला. आज भारताचे नागरिक भविष्याकडे आशेने बघत आहेत. त्यांच्या आशा पल्लवित होतील अशा तऱ्हेचा हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा मोदी सरकारचा सुरुवातीपासूनचा मंत्र आहे व तो तंतोतंत सत्यतेत उतरावा यासाठीचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातही आहे.

सर्वांचा लक्ष असणारा आणि सर्वांशी संबंधित असा मोदी सरकारचा दुसऱ्या ‘टर्म’चा शेवटचा अर्थसंकल्प गुरुवार, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प नक्कीच चांगला म्हणता येईल. यात बहुतेक सगळ्या घटकांचा विचार तर करण्यात आला आहेच; पण अंतरिम अर्थसंकल्प असूनदेखील भविष्याचाही विचार करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने सादर केलेला हा दहावा अर्थसंकल्प, तर विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला सातवा अर्थसंकल्प. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अंतरिम अर्थसंकल्पास मान्यता दिल्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘हा अर्ध अर्थसंकल्प सर्वांसाठी चांगला असेल’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती व त्याचाच प्रत्यय या अर्थसंकल्पात आला.

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सुरुवातीसच अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारताचे नागरिक भविष्याकडे आशेने बघत आहेत. त्यांच्या आशा पूर्णत्वास जातील अशा तऱ्हेचा अर्थसंकल्प सादर झाला असे म्हणण्यास वाव आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा मोदी सरकारचा सुरुवातीपासूनचा मंत्र आहे व तो तंतोतंत सत्यतेत उतरावा यासाठीचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातही आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने विकास करीत आहे. गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली आहे. गरिबांसाठी 34 लाख कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, जनधन खात्यांमुळे 4.7 लाख कोटी रुपयांची कमी उत्पन्न असलेल्यांकडून बचत झाली. कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना बचत करायची सवय कमी असते. कारण बचत करण्यासाठी त्यांच्याकडे काही उरत नाही. या ‘जनधन’ योजनेमुळे कमी उत्पन्नधारकांना बचतीची सवय लागली व बँकांना कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध झाली. जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण केले जाणार असेही त्या म्हणाल्या व ते साहजिकच आहे. प्रत्येक सरकारचे या गोष्टीला प्राधान्य असतेच; फक्त ते शक्य होणे महत्त्वाचे आहे!

शेती
आपला देश औद्योगिक प्रगती करीत असला तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेत शेती ही महत्त्वाची आहे. ‘कोरोना’च्या काळात शेती क्षेत्रानेच आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला होता. शेतीसंबंधी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आतापर्यंत 11 कोटी 8 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून थेट आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. पीएम फसल विमा योजनेतून 4 कोटी शेतकऱ्यांना क्रॉप विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. पण शेतकऱ्यांना विम्याचे दावे मिळताना अडचणी येतात याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. 8 कोटी शेतकऱ्यांना 34 लाख कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. 3 लाख कोटींचा व्यापार शेतीतून अर्थव्यवस्थेत आला. कृषी क्षेत्रात प्रशिक्षित माणसं यावीत म्हणून देशात 390 कृषी विद्यापीठे सुरू करण्यात आली. हवामान बदलाचा शेतीवर सध्या फार परिणाम होत आहे. कधीही पाऊस पडतो, कधीही पूर येतात. याचा फटका शेती उद्योगाला बसतो. याबाबत अर्थमंत्री काही बोलल्या नाहीत. काही महिन्यांनंतर जेव्हा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईल त्यावेळी हा मुद्दा येणे गरजेचे आहे.

शेती व शेतकरी कल्याणासाठी या अर्थसंकल्पात 1.27 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात गतिशील वाढ होण्यासाठी खाजगी तसेच सरकारी गुंतवणूक केली जाणार. आपल्या देशाला खाद्यतेल आयात करावे लागते. यासाठी आपल्याला परकीय चलन खर्च करावे लागते. मलेशियाहून आपण फार मोठ्या प्रमाणावर पामतेल आयात करतो. पामतेल हे सर्वात स्वस्त असल्यामुळे त्याला बरीच मागणी असते. तेलांच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. शिक्षण धोरणात बदल करण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. काळाप्रमाणे, गरजेप्रमाणे शिक्षण घेण्यात बदल हा व्हावयासच हवा. पण हे सरकार शिक्षणाचे भगवेकरण करते असा काहींचा आक्षेप आहे. त्यामुळे तो खोटा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलायला हवीत.

नारीशक्ती
मुद्रा योजनेखाली महिला उद्योजकांना 34 कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली. गेल्या 10 वर्षांत उच्चशिक्षण घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 28 टक्क्यांनी वाढले. पीएम आवास योजनेतून 70 टक्के घरे महिलांना देण्यात आली. 1 कोटी महिलांनी ‘लखपती दीदी’ योजनेचा लाभ घेतला. आयुषमान सेवा ‘आशा सेविका’ व ‘अंगणवाडी सेविकां’ना लागू करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. महिलांना गर्भाशयाचा कर्करोग होतो व कर्करोग हा वेदनादायी व मृत्यू ओढवणारा असल्यामुळे यासाठी महिलांचे लसीकरण करण्याचा चांगला प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. तसेच 9 ते 14 वर्षांच्या मुलींना ज्या-ज्या लसी घ्याव्या लागतात त्या त्यांना मोफत पुरवण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.

या देशात तरुणांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. बरेच तरुण हे नवमतदार आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्रालय काय किंवा केंद्र सरकार काय, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1.4 कोटी तरुणांना कौशल्य विकास योजनेअन्वये प्रशिक्षित करण्यात आले. 54 लाख तरुणांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले. ‘टेक-सॅव्ही’ तरुणांसाठी आपल्या देशात सुवर्णयुग अवतरणार आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या व ते म्हणणे आवश्यकच होते. कारण आपल्या देशातील तरुण कॅनडा व अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी पळत असतात. हा विचार ऐकून ते पळायचे थांबणार नाहीत, त्यांना सुवर्णयुग खरोखरच दाखवावे लागेल व ही जबाबदारी फक्त अर्थमंत्रालयाची नसून संपूर्ण केंद्र सरकारची आहे.

पायाभूत सुविधा
3 रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. यामुळे ‘लॉजिस्टिक’ची कार्यक्षमता वाढेल व पैशांची बचत होईल. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी परकीय गुंतवणूक घेण्याचाही योग्य प्रस्ताव आहे. ती घेण्याशिवाय काही पर्यायच नाही. पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी 11 लाख 11 हजार 111 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात चांगले काम झाले आहे. अपवाद फक्त मुंबई-गोवा रस्ता. लहान शहरांत मेट्रो सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. ‘उडान’ योजनेसाठी नवीन विमानतळ तयार करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या सरकारच्या काळात 570 नवे हवाईमार्ग सुरू करण्यात आले अशीही माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

2047 पर्यंत आपला देश विकसित राष्ट्र असेल अशीही घोषणा त्यांनी केली. हे वाक्य लोकांना खूश करण्यासाठी, विशेषतः तरुणांना खूश करण्यासाठी केलेले असले तरी ही घोषणा सत्यात उतरू शकते. त्या असंही म्हणाल्या की, पुढील पाच वर्षे ही विकासाची आहेत. अर्थमंत्र्यांनी लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे असे सांगितले. पण आपल्या देशात आर्थिक विषमता फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. ती कमी करण्यासाठीचा काहीही प्रस्ताव अर्थसंकल्पात नाही. एखादी व्यक्ती वर्षाला 6 लाख रुपये कमविते. त्याच्यावर आर्थिकदृष्ट्या एकजणच अवलंबून आहे व दुसरी व्यक्तीही वर्षाला 6 लाख रुपये कमविते त्याच्यावर 4 जण अवलंबून आहेत. पण आपल्या देशात या दोघांनाही एकाच दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो. यात बदल होणे गरजेचे आहे. सरासरी उत्पन्नात या देशात 50 टक्के वाढ झाली आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. पण लोकसंख्येच्या किती टक्के लोकांच्या उत्पन्नात 50 टक्के वाढ झाली हे सांगणे अर्थमंत्र्यांनी टाळले. देशात महागाई नियंत्रणात आहे असेही त्यांनी विधान केले. पण वस्तूंच्या तुलनात्मक किमतीची माहिती त्यांनी दिली नाही. संपूर्ण देशात किरकोळ वस्तूंचे दर वेगवेगळे असतात. मुंबईचेच उदाहरण घेतले तर नेपियन सी रोड, वांद्रे पश्चिम, विलेपार्ले पश्चिम येथील भाज्यांचे दर फार महाग असतात. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांचे महागाई नियंत्रणात आहे हे म्हणणे 100 टक्के स्वीकारता येणार नाही. पूर्व भारताच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहणार हा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. पूर्वेकडील प्रमुख राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. बांगलादेशीयांना भारतात घुसू न देणे एवढे जरी साध्य झाले तरी पूर्व भारताचा विकास होईल.

वैद्यकीय महाविद्यालये वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे. परिणामी देशाला डॉक्टरांची गरज आहे. देशात वैद्यकीय महाविद्यालये खाजगी क्षेत्रात उघडण्याची परवानगी दिल्यास ती महाविद्यालये पालक व विद्यार्थ्यांची लूटमार तर करणार नाहीत ना हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी. नवे वैद्यकीय धोरण आखण्याचाही प्रस्ताव आहे. पण हे धोरण आखताना आयुर्वेदाला ऊर्जितावस्था यावी म्हणून ‘ॲलोपथी’च्या मार्गात अडथळे निर्माण करणारे धोरण आखू नये. अजूनही कित्येक भारतीयांचा फक्त ‘ॲलोपथी’वरच विश्वास आहे. 15 नवी ‘एम्स हॉस्पिटल्स’ उघडण्याचाही प्रस्ताव आहे. पंतप्रधानांनी केलेली सर्वांना परवडणाऱ्या दरात घर देणार ही घोषणा त्यांनी दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न झाल्यामुळे अर्थमंत्र्यांना प्रत्येक अर्थसंकल्पात हा विषय घ्यावाच लागतो. यासाठी 80 हजार 671 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

पारंपरिक वीज उत्पादन म्हणजे औष्णिक म्हणजे कोळशापासून वीज उत्पादित करणे. यासाठी खर्च जास्त होतो. पर्यावरणाची हानी होते. त्यामुळे केंद्रशासन सौरऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य देत आहे. या अर्थसंकल्पात 1 कोटी घरांना सौरऊर्जा पुरविण्याचा प्रस्ताव असून यात 300 युनिट वीज मोफत पुरविण्यात येणार आहे. ‘बीजेपी’ हा मुद्दा त्यांच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अंतर्भूत करू शकेल. हा अर्थसंकल्प जवळ आलेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. हरित ऊर्जेवर भर देण्याचाही प्रस्ताव आहे. रिकाम्या हातांना काम मिळावे म्हणून स्वयंरोजगारासाठी 34 लाख कोटी रुपयांची कर्जे देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ही घोषणाही निवडणुकीचा विचार करून करण्यात आलेली आहे.

मत्स्य उत्पादन वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. हे उत्पादन वाढवून याची निर्यात दुप्पट करायची आहे. हा एक चांगला आर्थिक प्रस्ताव मानावा लागेल. आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांपासून संरक्षणासाठी या अर्थसंकल्पात 11 लाख 11 हजार 111 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण खर्चावर आपल्या देशात टीकाटिप्पणी केली जात नाही. राज्यांना 75 हजार कोटींचा व्याजमुक्त पतपुरवठा करण्यात आलेला आहे.

कर-रचना
कंपनी कर जो 30 टक्के होता तो 22 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन कंपन्यांना 15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे औद्योगिक प्रगती होईल. वैयक्तिक प्राप्तिकर भरण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. त्यांपैकी पहिल्या जुन्या पर्यायांत काही बदल करण्यात आलेले नाहीत. दुसऱ्या पर्यायात 7 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले असून त्यापुढील उत्पन्न करपात्र असणार आहे. दुसऱ्या व नव्या धोरणाला कर कमी करण्यासाठीच्या ‘80-सी’सारख्या कोणत्याही सोयी उपलब्ध नाहीत.

भारतात सर्व राज्यांत देवालये, मठ वगैरे भरपूर आहेत व ते पाहण्यासारखे आहेत. भारतीय देववेडे व धर्मवेडे आहेत हे राममूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या निमित्ताने सिद्ध झालेले आहे. भारतीयांचे हे वेड ‘एनकॅश’ करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. भारतीय लोक आशिया खंडातील मालदिव, सिंगापूर, मलेशिया इत्यादी देशांत फार मोठ्या प्रमाणावर जातात. त्याऐवजी आपल्या लक्षद्वीप बेटांचा विकास करून ते एक चांगले पर्यटनस्थळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. परिणामी परदेशी खर्च होणारा पैसा भारतात खर्च होईल. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारेल. ‘स्टार्टअप’ना कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यामुळे उत्पादन वाढेल व हातांना काम मिळेल. वित्तीय तूट जर अधिक असेल तर महागाई वाढते. त्यामुळे वित्तीय तूट 4.5 टक्के आणण्याचा प्रस्ताव असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

इलेक्ट्रॉनिक वाहने वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी वाचते व इंधन आयातीवरचा खर्च वाचतो. एकंदरित पाहता एक चांगला अंतरिम अर्थसंकल्प देण्यात अर्थमंत्री यशस्वी झाल्या आहेत.