>> काँग्रेसकडून सोमवारपर्यंतची मुदत; सरकारी नोकरी घोटाळ्यात उच्चपदस्थ राजकारणी
राज्यातील सरकारी नोकरभरती घोटाळ्यात उच्चपदस्थ राजकारण्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी काल केला. तसेच सरकारी नोकरीच्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी येत्या सोमवार 18 नोव्हेंबरपर्यंत निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पाटकर यांनी काल काँग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
भाजप सरकारने सरकारी नोकरभरती घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी न्यायिक समितीची स्थापना न केल्यास काँग्रेस पक्ष घरोघरी जाऊन भाजपने केलेला घोटाळा उघड करणार आहे, असेही पाटकर यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, माजी खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांची उपस्थिती होती.
राज्यातील सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती वाढत चालली आहे. काँग्रेसने पोलीस महासंचालकांना निवेदन सादर करून या प्रकरणी सखोल चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, भाजप सरकार या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. या घोटाळ्यामधील काही संशयित भाजपशी संबंधित आहेत. या प्रकरणामध्ये भाजपमधील उच्चपदस्थ राजकारणीही गुंतलेले आहेत, असा आरोपही पाटकर यांनी केला.
सरकारी नोकरी घोटाळ्यात बळी पडलेल्या पीडितांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज आहे. सरकारने अशा प्रकारची तरतूद केल्यास फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात तक्रारी दाखल करण्यासाठी अनेक नागरिक पुढे येतील. सध्या फसवणूक झालेले बहुतांश नागरिक भीतीपोटी तक्रार करायला पुढे येत नाहीत, असेही पाटकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय संस्थांच्या अहवालानुसार बेरोजगारीत गोवा पहिल्या क्रमांकावर आहे. केंद्रातील भाजप सरकारनेच ही आकडेवारी जारी केली आहे. असे असले तरी राज्य सरकार हे मानायला तयार नाही. राज्यात पैसे घेऊन सरकारी नोकऱ्या विकता याव्यात यासाठीच रोजगाराकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची शंका निर्माण झाली आहे, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
या घोटाळ्यामध्ये गुंतलेल्या संशयित आरोपींची नार्को टेस्ट केल्यास सत्य जनतेसमोर येऊ शकते, असे खलप यांनी सांगितले.
पीडितांचे पैसे कोणत्या कायद्यान्वये परत करणार
नोकरीसाठी पैसे घेणाऱ्या व्यक्तींची मालमत्ता जप्त करून फसवणूक झालेल्या लोकांचे पैसे परत दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे; परंतु तशा प्रकारची तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, असे आव्हान अमित पाटकर यांनी दिले.
निष्पक्ष चौकशीची शक्यता कमीच : आलेमाव
गोवा विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये सरकारी नोकरभरती घोटाळ्यावर आवाज उठवला जाणार आहे. राज्यातील पोलीस यंत्रणेवरील दबावामुळे सरकारी नोकरी घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण, नोकरी घोटाळ्यातील अनेक संशयितांचे भाजपशी संबंध सिद्ध झाले आहेत, असेही विरोधी पक्षनेते आलेमाव यांनी सांगितले.
